भाजपची दमछाक करता येते आणि हरवताही येते, हा संदेश पोटनिवडणुकांच्या निकालाने महाविकास आघाडीला मिळाला आहे..

विधानसभेच्या कसबा आणि चिंचवड मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांच्या निकालाने महाविकास आघाडीला मोठी ऊर्जा मिळणार आहे. कागदावरच्या आकडेवारीत कसबा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचा आणि चिंचवड मतदारसंघात भाजपचा विजय झाला, असे असले तरी या समसमानतेत दम नाही. पुणे शहरातील पारंपरिक कसबा मतदारसंघ गमावणे आणि चिंचवड मतदारसंघ राखण्यात तिसऱ्या उमेदवाराची मते कारणीभूत असणे या दोन गोष्टी समोर ठेवल्या तर दोन्ही जागांचा निकाल भाजपला हादरवणारा आहे. दोन्ही निकालांचा राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

तथापि, भाजपची दमछाक करता येते आणि हरवताही येते, हा संदेश पोटनिवडणुकांच्या निकालाने महाविकास आघाडीला मिळाला आहे. हा संदेशच महाविकास आघाडीला ऊर्जा देणारा आहे. दोन्ही मतदारसंघात चुरस होती; त्यातही कसबा मतदारसंघ भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा होता. गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली १९९५ पासून भाजपने या मतदारसंघावर एकहाती वर्चस्व ठेवले. बापट लोकसभेवर गेल्यानंतर २०१९ मध्ये भाजपने मुक्ता टिळक यांना उमेदवारी दिली. कसब्याने त्यांनाही साथ दिली.

टिळक यांच्या निधनामुळे झालेल्या पोटनिवडणुकीत पक्षाने हेमंत रासने यांना उमेदवारी दिली; मात्र आता मतदारांनी शिवसेना-मनसेमार्गे काँग्रेसमध्ये आलेल्या रवींद्र धंगेकर यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयापर्यंत मतदार का आले, याचा विचार भाजपला करावा लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा वापरायची आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या व्यूहरचनेबद्दल बोलायचे हा भाजपचा गल्ली ते मुंबई निवडणूक पॅटर्न झाला आहे. या पॅटर्नला कसब्याने छेद दिला. ‘ईडी-सीबीआय-आयटी’ या त्रिशक्तीचा वापर कोणीतरी ‘महाशक्ती’ वारंवार करते आहे, अशी ओरड महाराष्ट्रातीलच नव्हे, अन्य राज्यातीलही विरोधी पक्ष करीत आहेत. या महाशक्तीला शह देण्याचा मार्ग कसब्यातील निकालाने दाखवला.

उद्धव ठाकरेंकडून शिवसेनेचे नाव, चिन्ह काढून घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच प्रचारात उतरले होते. पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून आपली प्रतिमा सशक्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सावात त्यांनी पुण्यात गणेश मंडळांना भेटी देण्याचा सपाटा लावलेला होता. प्रत्यक्षात या भेटी, प्रतिमेच्या सशक्तीकरणाचा प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही, हे निकालाने सांगितले. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात साफ मागे पडलेल्या भाजपला सावरण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांचे विश्वासू साथीदार घेऊन रिंगणात उतरले.

प्रचाराच्या प्रत्येक तंत्राचा त्यांनी वापर केला. मतदारांनी यातील प्रत्येक तंत्राला झिडकारले आहे, असे कसब्याच्या निकालातून समोर आले. चिंचवडमध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचे बंडखोर राहूल कलाटे रिंगणात आले नसते, तरीही तेथील निकाल भाजपच्या बाजूने लागला असता, असे मानणे धाडसाचे ठरेल. याचा एकच अर्थ निघतो. तो असा, की मतदारांच्या मनात भाजपबद्दल सारेच काही आलबेल चाललेले नाही. पोटनिवडणुकीचा धडा म्हणून भाजपने या जनभावनेची दखल घेतली तर पक्षाला येत्या महापालिका निवडणुकांमध्ये आणि आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये सुधारणा करता येईल.

महाविकास आघाडीने या पोटनिवडणूक निकालांमधून शिकण्यासारखी गोष्ट अशी, की भाजपला रोखायचे असेल, तर एकेकट्या पक्षाने स्वतंत्रपणे लढणे परवडणारे नाही. निकालाने महाविकास आघाडीने तत्काळ हुरळून जाण्यासारखी परिस्थिती नाही. कसब्याने एकत्र लढण्याची शिकवण दिली असली, तरी चिंचवडने बंडखोरीच्या फटकाही दाखवून दिला. येत्या काळातील निवडणुकांना सामोरे जाताना तिन्ही पक्षांना आपापल्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालावी लागेल; तरच आघाडी म्हणून सर्वशक्तीनिशी लढता येईल. हा मार्ग अवघड आहे. त्यातून तिन्ही पक्षांमधील नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे राजकीय संधींचे अवकाश आक्रसणार आहे.

आताची पोटनिवडणूक होती, तरीही चिंचवडमध्ये बंडखोरी झालीच. उद्याच्या व्यापक निवडणुकांमध्ये बंडखोरीचे लोण पसरण्याचा धोका आघाडीतील प्रत्येक घटक पक्षासमोर राहणार आहे. या धोक्यावर पूर्वनियोजनातून मात करण्याची व्यूहरचना आघाडी आखू शकली, तर ती टिकेल आणि भाजपला आव्हान देऊ शकेल. या साऱ्या ‘जर-तर’चा विचार आघाडीच्या नेत्यांना एकत्रित बसून करावा लागेल.

कसब्याच्या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट समोर आली, ज्याबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांना आत्मपरीक्षण करावे लागेल. या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात पोलिसांवर, प्रशासनावर गंभीर आरोप केले गेले. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पोलिस, प्रशासन आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करण्याची प्रवृत्ती रोखावी लागेल. पन्नास टक्के मतदार मतदानालाही बाहेर पडत नसणाऱ्या लोकशाहीतील प्रत्येक स्तंभ निवडणूक रिंगणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणार असू, तर आपल्याला कोणत्या थराला नेले जात आहे, याची गांभीर्याने विचार जनतेलाही करावा लागेल. कायदेशीर मार्ग वापरून आरोपांची छाननी करणे आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे मार्ग समोर असताना प्रचाराच्या नावाखाली ते खपवून घेणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही, ही जाणीव ठेवली पाहिजे.