पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी काश्‍मीरमधील परिस्थितीविषयी काळजी व्यक्त करणे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना आश्‍वस्त करणे, हा आता दोन्ही नेत्यांमधील संवादाचा ठरीव साचा बनला आहे. दावोस येथे ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीच्या निमित्ताने झालेल्या भेटीच्या वेळीदेखील हा प्रयोग यथासांग पार पडला. काश्‍मीरमधील सध्याची स्थिती आणि त्याविषयी पाकिस्तानला वाटणारी चिंता इम्रान खान यांनी ट्रम्प यांच्या कानावर घातली आणि मध्यस्थीसाठी साकडे घातले, तर ‘अमेरिका कधी नव्हे एवढी पाकिस्तानच्या जवळ आहे’, असा दावा करीत मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगून टाकले. आपण जे जे करतो ते अभूतपूर्वच, असे ट्रम्प यांनी ठरवून टाकले आहे, त्यामुळे खरोखरच अमेरिका ही पाकिस्तानच्या निकट आली असेल, तर तेही पहिल्यांदाच घडले असणार हे उघड आहे! पण या दाव्या-प्रतिदाव्यांच्या पलीकडे या दोन्ही देशांना सध्या वाटणारी एकमेकांची गरज समजून घ्यायला हवी. एकीकडे अफगाणिस्तानातील संघर्षातून अंग काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आणि दुसरीकडे इराणविरुद्ध बाह्या सरसावून नव्या संघर्षाच्या पवित्र्यात, अशी सध्या अमेरिकेची स्थिती आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत अमेरिकेला पाकिस्तानचे साह्य अपेक्षित आहे. शिवाय, रशिया आणि मध्य आशियाच्या क्षेत्रातही अमेरिकी हितसंबंध जपण्यासाठी पाकिस्तानसारखा मित्रदेश अमेरिकेला हवाच आहे, त्यामुळे त्या देशाला चुचकारणे हा अमेरिकी धोरणाचा भाग आहे. पण, अमेरिकेला जेवढी पाकिस्तानची गरज आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक गरज आज पाकिस्तानला अमेरिकेची आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजनैतिक परिभाषेला वैश्‍विकतेचे, जागतिक कल्याणाचे अवगुंठन देण्याचा प्रयत्न होत असतो आणि अमेरिका तर त्यात माहीरच आहे. त्या महासत्तेचे प्यादे म्हणून वावरलेला पाकिस्तान तरी मागे कसा राहील? काश्‍मीर प्रश्‍नाचा त्या देशाने आडोसा कितीही घेतला, तरी त्या देशाची अगतिकता लपणारी नाही. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्थिक स्थिती विकोपाला जाईपर्यंत पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांनी अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी तो देश अक्षरशः घायकुतीला आला आहे. अर्थसंकल्पाचा तीस टक्के भाग केवळ कर्जफेडीसाठी द्यावा लागतो. या कर्जाच्या प्रश्‍नाने इम्रान खान इतके गांजलेले आहेत, की देशाला एवढे कर्ज झाले तरी कसे, याची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी एका आयोगाची नियुक्ती केली होती. या आर्थिक दिवाळखोरीला राजकीय धोरणांची दिवाळखोरी कारणीभूत आहेच. भारतविरोधाचा एककलमी कार्यक्रम राबविताना द्वेषाची झापड असल्याने स्वतःच्या देशातील संस्थात्मक उभारणी, देशाची आर्थिक- सामाजिक प्रगती यापैकी काहीच दिसेनासे झाले. दहशतवाद्यांचे अस्त्र भारताविरुद्ध वापरण्याचा आगीशी केलेला खेळही त्या देशाच्या अंगलट आला. आता दहशतवादी टोळ्यांचा उपद्रव पाकिस्तानलाही होत आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचा स्वच्छ चेहरा घेऊन जाणे आणि आपल्या हितासाठी प्रयत्न करणे यात इम्रान खान यांची अक्षरशः कसोटी लागते आहे. अशा स्थितीत ‘काश्‍मीर’प्रश्‍नाचा उल्लेख करून जगाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करण्याखेरीज त्यांच्याकडे फारसे पर्याय नाहीत. काश्‍मीरप्रश्‍न संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत उपस्थित करण्याचा पाकिस्तान व चीनचा प्रयत्न नुकताच असफल ठरला. भारत व पाकिस्तानने द्विपक्षीय पातळीवरच हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेच मत सुरक्षा समितीत व्यक्त झाले आणि भारताने सातत्याने घेतलेली अधिकृत भूमिकाही तीच आहे. सिमला येथे १९७२ मध्ये जो करार झाला, त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा हा द्विपक्षीय प्रश्‍नांमध्ये अन्य कोणाची ढवळाढवळ नको, हाच होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सातत्याने भारताने या मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आहे, तरीही खोडसाळपणे पाकिस्तान सातत्याने अमेरिकेकडे मध्यस्थीसाठी साकडे घालत असतो आणि ट्रम्प यांच्यासारखे अध्यक्षही शब्दांचा खेळ करीत त्या देशाला झुलवत असतात. ताज्या भेटीतही यापेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही.

ट्रम्प येत्या फेब्रुवारीत भारतात येत आहेत. भारतभेटीच्या वेळी पाकिस्तानलाही तुम्ही भेट देणार काय, हा एका पाकिस्तानी पत्रकाराचा प्रश्‍न ट्रम्प यांनी खुबीने टाळला. आजवर दोन्ही देशांना एकाच मापाने मोजण्याचा खेळ अमेरिकाही स्वार्थासाठी जाणीवपूर्वक करीत आली आहे. आता त्या धोरणात बदल झाला असेल तर ते स्वागतार्हच आहे; पण ट्रम्प यांची आजवरची कारभाराची शैली पाहता कोणते धक्कातंत्र ते कधी वापरतील याची खात्री नाही. त्यामुळेच भारताला आपले हित सांभाळण्यासाठी कोणाच्याही आहारी न जाता प्रयत्न चालू ठेवावे लागतील. भारतीय उपखंडात सतत संघर्ष, अस्थिरता चालू राहणे जसे पाकिस्तानला परवडणारे नाही, तसेच ते भारताच्याही हिताचे नाही, याचा विचार करून राजनैतिक पातळीवरही प्रयत्न करायला हवेत. भारतातही या दृष्टिकोनातून विचारमंथन सुरू झाले, तर ती एक सकारात्मक घटना असेल.