दाभोलकर हत्येच्या प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिला असला तरी न्यायासाठीचा कायदेशीर लढा संपला असे नाही. चळवळीपुढची आव्हानेदेखील अधिक तीव्र आणि व्यामिश्र असतील.

स्वातंत्र्याला पाऊणशे वर्षे उलटून गेली म्हणून ‘अमृतकाळ’ सुरू असल्याचा अभिमान आपण मिरवतो, शेजारी देशांसह अनेक देशांमध्ये जनतेला लष्करशाही, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही वा तत्सम राजवटींखाली राहावे लागत असताना आपली लोकशाही टिकून आहे, याबद्दल स्वतःला धन्य समजतो; पण ज्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या परिपूर्तीनंतर हे सगळे आपण साध्य केले, त्या लढ्याचे एक विलोभनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्या काळातील प्रबोधनाची चळवळ.

देशाच्या प्रगतीचा पाया रचला गेला तो त्या आधारावर. स्वातंत्र्यलढ्यातून जर तीच वजा केली, तर फार मोठे शून्य हाती लागते. त्यामुळेच त्या प्रबोधनाशी आजच्या समाजाचे नाते अभंग राहिले पाहिजे, याची तळमळ लागून राहिलेल्या अनेक व्यक्तींनी गेल्या सात दशकांत प्रयत्न केले. चळवळी चालवल्या. अशा मांदियाळीतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर.

त्यांच्या हत्याप्रकरणात दोन आरोपींना न्यायाधीशांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्याने कायदेशीर प्रक्रियेचा एक टप्पा पार पडला असला तरी त्यांची हत्या आणि त्यामागची मानसिकता हा विषय संपलेला नाही आणि संपणारही नाही. त्या विखारी मानसिकतेचे आव्हान यानिमित्ताने जसे ठळकपणे पुढे आले, तसेच आपल्या एकूण पोलिस, प्रशासकीय व्यवस्थेतील कच्चे दुवेही समोर आले. त्यावर काही उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न गंभीरपणे व्हायला हवा.

दाभोलकर ही केवळ एक व्यक्ती नव्हती, तो एक विचार होता. त्यांनी निवडलेले कार्यक्षेत्र अत्यंत नाजूक, संवेदनशील होते. अंधश्रद्धांना विरोध करताना धर्म, रूढी, परंपरांचीही चिकित्सा करावी लागते आणि ती करताना स्वकियांचाच रोष पत्करावा लागतो, याची पूर्ण जाणीव त्यांना होती. तरीही त्यांनी अंधश्रद्धेच्या विरोधातील लढ्याचा वसा स्वीकारला. पायाला भिंगरी लावल्यासारखे दाभोलकर महाराष्ट्रभर हिंडत होते.

विवेकी विचार याव्यतिरिक्त कोणतेच ‘शस्त्र’ त्यांच्या हातात नव्हते. विरोध करणाऱ्यांशी चर्चा करायला ते नेहमीच तयार असत. समोरची व्यक्ती कितीही संतापली तरी त्यांचा संयम सुटत नसे. लोकांच्या विचारांना ते आवाहन करू पाहात होते. पण हा मार्गच वर्ज्य असलेल्या काहींना दाभोलकरांची `विवेकयात्रा’ टोचू लागली आणि त्यातूनच त्यांची हत्या झाली.

अकरा वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेल्या त्यांच्या हत्येने दाभोलकर नावाचे एक बहुमोल व्यक्तिमत्व आपल्यातून गेले. या हत्येचा तपास, आरोपींना अटक, न्यायालयीन सुनावणी आणि निकाल या सगळ्याला अकरा वर्षे लागावीत, हे दुःखदायक आहे. हत्या झाली वीस ऑगस्ट २०१३ रोजी, तर खटला सुरू झाला १५ सप्टेंबर २०२१ला. हा विलंब जेवढा वेदनादायक, तेवढाच तपासातील त्रुटींचा भाग अस्वस्थ करणारा.

या हत्याप्रकरणात दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. परंतु हत्येच्या कटाची आखणी, हेतू, त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती आणि शक्तींचे जाळे या सगळ्यांपर्यंत पोचून खटला उभा करण्यात तपासयंत्रणा कमी पडली, हे नाकारता येणार नाही. या खटल्यात भक्कम पुरावे गोळा करण्यात पोलिसांना आलेल्या अपयशावर न्यायाधीशांनी बोट ठेवले आहे.

आरोपींचा बचाव करीत असताना अप्रत्यक्षपणे हत्येचे समर्थन करणारे युक्तिवाद होऊ लागले, तेव्हा संबंधित वकिलालाही न्यायाधीशांनी समज दिली. हा तपशील लक्षात घेतला तर कायदेशीर लढाईदेखील अद्याप संपलेली नाही, याची जाणीव होते. दाभोलकराचे मारेकरी सापडावेत, म्हणून प्लॅंचेट करण्याची बुद्धी पोलिस अधिकाऱ्याला व्हावी हाही एक धक्कादायक विरोधाभास. समाजाला विवेकी विचारांची किती गरज आहे, हे दाखवून देणारा.

एखाद्या व्यक्तीला संपवले म्हणून चळवळ थांबत नाही. दाभोलकरांची हत्या झाल्याच्या दिवशीच पुण्यात शोकसंतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांची मुख्य घोषणा होती ‘आम्ही सारे दाभोलकर’. पुढच्या काळातही तो जोम टिकवून चळवळ खंडित होऊ न देण्याची कामगिरी या कार्यकर्त्यांनी केली. पण तेवढ्यावर समाधान न मानता पुढच्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी त्यांना करावी लागणार आहे.

दाभोलकरांची अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ नुसती ‘चमत्कारां’चे दावे खोडून काढण्यापुरती मर्यादित नाही. ती प्रस्थापित व्यवस्थेतील शोषणाच्या विरोधातील परिवर्तनवादी चळवळीचा भाग होती. हे भान दाभोलकरांनी कधीच सोडले नव्हते. त्यांच्या मार्गाने जाताना इतिहासातील प्रबोधनाची शिदोरी हाती असली तरी काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर घडणाऱ्या बदलांचा वेध घेत आपला विचार सतत अद्ययावतही करावा लागतो.

प्रत्येक चळवळीचीच ती गरज असते. धार्मिक मूलतत्त्ववाद नवनव्या रूपात फोफावत असताना, विचारांचा पैस आक्रसून विकारांचा धुमाकूळ जाणवत असताना विवेकवादाची मशाल पेटती ठेवणे हे साधेसुधे काम नाही. ते अनेक स्तरांवर करावे लागेल.

विज्ञानाची परिभाषा पांघरून येणाऱ्या अनेक नव्या अंधश्रद्धांच्या विरोधातही जागल्याचे काम करावे लागणार आहे. दाभोलकरांपाठोपाठ गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश व कलबुर्गी हे विवेकवादीही हल्लेखोरांचे लक्ष्य ठरले. या सगळ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहेच, त्याचबरोबर या व्यापक आव्हानाची जाण ठेवणेही आवश्यक आहे.