अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाचा गाडा साखरेला मिळणारा बऱ्यापैकी दर, वाढती निर्यात, इथेनॉल निर्मिती-विक्रीला प्रोत्साहन, त्याचेही वाढलेले दर यामुळे रुळावर आल्याचे वाटत असतानाच केंद्र सरकारने दीर्घकाळ रेंगाळलेला साखर कारखान्यांवरील प्राप्तिकराचा प्रश्नही सोडवून ‘दुधात साखर’ घातली आहे. या निर्णयाचा बूस्टर या उद्योगासाठी आवश्यकच होता. याचे कारण मागील ३५ वर्षांपासून या उद्योगावर प्राप्तिकराच्या रूपाने एक प्रकारे टांगती तलवार होती. ती आता दूर करण्यात आली आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र साखर संघ, केंद्रीय साखर संघ, खासगी साखर उद्योगानेदेखील हा विषय चांगलाच लावून धरला होता. त्यामुळेच या यशात त्यांचा वाटा आहेच; परंतु सर्वांत निर्णायक भूमिका ठरली ती केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांची. त्यांनी या प्रकरणात केवळ लक्ष घातले असे नसून त्याची तड लावली. आपल्याकडे एखादा विषय कितीही न्याय्य असला तरी जोवर नोकरशाही आणि ती हाताळणारे राज्यकर्ते त्याबाबत परिणामकारक कृती करीत नाहीत, तोवर रखडवला जातो. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. साखर उद्योगावरील प्राप्तिकराचे जोखड उतरवण्याचा प्रश्न असाच लटकवून ठेवण्यात आला होता. परंतु इच्छाशक्ती, निर्णयक्षमता आणि कार्यतत्परता असेल तर त्याचा कसा वेगाने निपटारा करता येतो, हे अमित शहा यांनी या ताज्या निर्णयातून दाखवून दिले आहे. त्यांचा हा सक्रिय पुढाकार निश्चितच अभिनंदनीय आहे.

केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण झाल्यानंतर जे काही निर्णय त्यांनी घेतले, त्यातील साखर उद्योगासंबंधीचा प्रस्तुत निर्णय महत्त्वाचा आहे, यात शंका नाही. या संदर्भातील प्राप्तिकराचे दावे प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देऊन निकाली काढावेत, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या प्रकरणात १९८५ पासूनच्या सरकारांनी नीट लक्ष घातले नव्हते. साखर उद्योगाची फारशी जाण नसलेल्या मंत्री-अधिकाऱ्यांनी मागणीच्या पूर्ततेत खोडा घातला. ‘यूपीए’च्या काळात तत्कालिन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या प्रयत्नांनाही त्यामुळेच यश आले नव्हते. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा आढावा घेतला तर विद्यमान केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मोल ठळकपणे जाणवते. पूर्वी उसासाठी एसएमपी (वैधानिक किमान किंमत-स्टॅट्युटरी मिनिमम प्राईस) होती. त्यावेळी कारखाने पहिला, दुसरा, तिसरा आणि शेवटचा अशा हप्त्यात उसाचे पैसे उत्पादकांना देत.

टप्प्याटप्प्याने दिलेला हा दर ‘एसएमपी’पेक्षा अधिक पडत होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वच कारखान्यांकडून प्राप्तिकराची मागणी केली होती. ‘एफआरपी’ सुरू झाल्यावर देखील काही कारखाने ‘एफआरपी’हून अधिक दर देत. पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या अधिक होती. ऊस उत्पादक शेतकरी हे सभासद या नात्याने सहकारी साखर कारखान्यांचे मालकच होते. उत्पादकांच्या उसावर प्रक्रिया करून आम्ही साखर विकतो. उरलेले पैसे सभासदांना वाटून देतो. त्यामुळे उत्पादक सभासदांना दिलेली रक्कम कच्च्या मालाची किंमत गृहीत धरावी, असे कारखान्यांचे म्हणणे होते आणि ते रास्तही होते.

प्राप्तिकरासंदर्भात अपिलीय सुनावण्यांमध्ये सुरुवातीला कारखान्यांच्या बाजूने निर्णय झाले. परंतु उच्च न्यायालयांपासून पुढे कारखान्यांच्या विरोधातच निर्णय होत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र झटपट निर्णय घेण्याऐवजी त्यावर सर्वांना पुन्हा पुन्हा विचार करायला लावले. तरीही अनेकवेळा प्राप्तिकर विभागाच्या बाजूने निवाडे झाल्याने याबाबत केंद्र सरकार काय निर्णय घेतेय, ही उत्सुकता होती. ऊस उत्पादकांना आधी पैसे दिले असता ३० ते ३५ टक्के प्राप्तिकराची रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न साखर उद्योगापुढे होता. काही जुन्या कारखान्यांकडे प्राप्तिकराची १५० ते २०० कोटींची मागणी केली गेली होती. मुळात कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बघितली तर ते ‘एफआरपी’ कशीतरी देऊ शकताहेत. त्यामुळे हा बोजा सोसणे त्यांना अशक्य होते. एखाद्या प्रकल्पासाठीचे पाच ते १० टक्के भाग भांडवल उभारताना कारखान्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. अशा परिस्थितीत प्राप्तिकरमुक्तीचा निर्णय वेळीच झाला नसता तर कारखानदारीला मोठा फटका बसला असता. कारखाने विकून सुद्धा प्राप्तिकराच्या रकमेची भरपाई झाली नसती, हे वास्तव नीट लक्षात घेतले तर केंद्राचा हा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे, हे कळते.

सध्या या उद्योगापुढे जी आव्हाने आहेत, त्यात जागतिक स्पर्धेचाही भाग आहे. साखर निर्यातीसाठी आपण देत असलेल्या अंशदानावर ‘डब्लूटीओ’त काही देशांनी आक्षेप घेतला आहे. तक्रार करणारे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड, ग्वॉटेमाला हे देश सातत्याने साखरेची निर्यात करतात. एकूण साखर उत्पादनाच्या ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत त्यांची निर्यात असते. त्यामुळे आपण करीत असलेल्या साखर निर्यातीचा या देशांना धोका वाटतो. ‘डब्लूटीओ’च्या नियमावलीनुसारच साखर निर्यातीला अंशदान देतो, असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु अपिलीय कमिटीचा निर्णय विरोधात गेला, तर भविष्यात साखरेच्या निर्यातीला आपल्याला अडचण निर्माण होऊ शकते. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर या उद्योगाच्या वाटचालीतील देशांतर्गत प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे महत्त्वही अधोरेखित होते. त्यामुळेच प्राप्तिकरासंबंधीचा केंद्राचा निर्णय हे स्तुत्य पाऊल आहे.

राजकारणात अपघात घडत नसतात. कुणाला एखाद्या बाबतीत तसे वाटलेच, तर त्याने खात्री बाळगावी, की ती गोष्टदेखील योजलेलीच होती.

- फ्रँकलिन रुझव्हेल्ट, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष