स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रजांनी भारतातून काढता पाय घेतला, तेव्हा या बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक आणि बहुधर्मीय देशाचे अल्पावधीतच विघटन होईल, असे भाकीत त्याच इंग्रजांनी वर्तवले होते. पण, ते सपशेल चुकले. सात दशके हा देश अभंग आहे. तुकडे झाले ते फाळणीनंतर अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानचे. हे वास्तव असले, तरी एकात्मता ही सतत जोपासण्याची गोष्ट आहे, याचा विसर पडू देता कामा नये, हे आपल्याकडच्या राजकीय वर्गाला सांगण्याची वेळ आली आहे. या एकात्मतेला तोलून धरण्यात समावेशकतेच्या धोरणाचा मोठा वाटा असतो, हे विसरता कामा नये. नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाच्या पहिल्याच वर्षात केंद्र आणि राज्ये यांच्या संबंधात निर्माण झालेल्या तणावाकडे या दृष्टिकोनातूनही पाहिले पाहिजे. ‘सहकारी संघराज्यवाद’ या संकल्पनेचा पुरस्कार करीत मोदी केंद्रात सत्तेवर आले; प्रत्यक्षात सध्या दिसणारे चित्र मात्र त्या संकल्पनेच्या आशयाशी विसंगत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’ या विषयांवरून केंद्र सरकारच्या विरोधात राज्याराज्यांतील बिगर-भाजप सरकारे दंड थोपटून उभी राहत आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’ यासंबंधातील संसदेने घेतलेल्या निर्णयांना पश्‍चिम बंगाल, तसेच केरळ या दोन राज्यांतील सरकारांनी आव्हान दिल्यामुळे या संघर्षाची ठिणगी पडली. इतरही राज्यांतून तसाच विरोध होण्याची शक्‍यता आहे. महाराष्ट्रातील त्रिपक्षीय सरकारने अद्याप सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’ यासंबंधात कोणतीही ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. मात्र, कोरेगाव-भीमा घटनेशी संबंधित प्रकरणावरून महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील विसंवाद दिसून आला. संबंधित प्रकरणाचा तपास ‘एसआयटी’मार्फत करण्याचा विचार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी गेल्या आठवड्यात बोलून दाखवला. दोन वर्षांपूर्वी एक जानेवारीला कोरेगाव-भीमा येथे होणाऱ्या वार्षिक कार्यक्रमानंतर हिंसाचार झाला होता. परिस्थिती चिघळवण्यास ‘शहरी नक्षलवादी’ कारणीभूत असल्याचा आरोप झाला आणि पुणे पोलिसांनी त्या दिशेने तपास चालवला होता. पण, त्या तपासाविषयीच काही शंका घेतल्या जात होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर पवारांच्या सूचनेनंतर २४ तासांच्या आत केंद्र सरकारने या विषयाची चौकशी आपल्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए)कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. ही धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल. हा केंद्राचा अधिकार असला, तरी त्याचे टायमिंग संशयाला बळ देणारे आहे. आता या विषयावरून राज्यातील भाजप नेत्यांचेही बाहू फुरफुरू लागले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयानंतर दोन दिवसांतच ‘एनआयए’चे तपास पथक पुण्यात येऊन दाखल झाल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. केंद्र सरकारला या विषयाची चौकशी आपल्या हातात घ्यायचीच होती, तर मग फडणवीस सरकारच्या काळात हा निर्णय का झाला नाही, हा त्यातील प्रमुख प्रश्‍न. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण झाली. ‘एनआयए’च्या चौकशीस राज्य सरकार सहकार्य करणार नाही, हे गृहीत धरून माजी मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी ‘तसे झाल्यास राज्य सरकारवर कठोर कारवाई होईल!’ असा इशारा दिला. केंद्राच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार सुधीरभाऊंना कोणी दिला आहे काय? ही उघडउघड धमकावणी आहे आणि ती वादात तेल ओतणारी ठरू शकते. अशी प्रकरणे संवादाने, कौशल्याने हाताळायला हवीत. पण, राजकीय अभिनिवेशाच्या भरात आता या गोष्टींना अगदी सहजपणे तिलांजली दिली जाऊ लागली आहे.  

केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी घेतलेल्या पावित्र्याचीही या संदर्भात नोंद घ्यावी लागेल. नेता कोणत्याही पक्षाचा असो; राज्यपाल झाल्यावर त्याने निष्पक्षपाती भूमिका घेऊन तेथील सरकारने तयार केलेले अभिभाषण सभागृहात वाचून दाखवायचे असते. मात्र, आरिफ खान यांनी अभिभाषणातील ‘सीएए’विरोधातील मजकुरावर आक्षेप घेतला. नंतर ‘मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांचा मान राखण्यासाठी’ असे स्पष्टीकरण देत ते परिच्छेद वाचले. त्यामुळे वाद वाढला नसला, तरी राज्यपालांनी घेतलेल्या ‘पक्षीय भूमिके’मुळे संकेतांचे उल्लंघन झालेच. पश्‍चिम बंगालमध्येही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आणि राज्यपाल, असा उघड संघर्ष सुरू झाला आहे. काही राज्ये ‘सीएए’विरुद्ध ठराव करून तो आम्ही अमलात आणणार नाही, अशी भूमिका घेत आहेत. केंद्र-राज्य संबंधांचा तोल आणि सामंजस्य टिकविण्यात केंद्राची जबाबदारी मोठी आणि महत्त्वाची आहेच. विविध राज्यांकडून व्यक्त होणारी मते केंद्राने विचारात घ्यायला हवीत आणि कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राज्यांनी सनदशीर मार्गांनी प्रयत्न करण्यातही काही वावगे नाही. मात्र, केंद्राने माघार घेतली नाही, तरी संबंधित कायदा अमलात आणणारच नाही, ही काही राज्य सरकारांनी घेतलेली भूमिका समंजसपणाची नाही. व्यवस्था मान्य न करण्याचा पवित्रादेखील लोकशाहीसाठी घातक ठरतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.