गेल्या उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई आणि पावसाळ्यातील अतिवृष्टीमुळे इतर पिकांबरोबर कांद्याचेही नुकसान झाले. त्यामुळे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर दरम्यान कांद्याच्या उत्पादनात कमालीची घट होऊन बाजारात अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचे दर १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले, तर किरकोळ बाजारात ग्राहकांना एक किलो कांद्यासाठी २०० रुपये मोजावे लागले. विशेष म्हणजे या काळात घाऊक बाजारात आलेला बहुतांश कांदा उत्पादकांचा नव्हे, तर व्यापाऱ्यांचा होता. कांद्याचे वाढते दर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेने लेट खरीप, तसेच रब्बीमध्ये कांद्याची लागवड वाढली. या कांद्याची आवक जानेवारीपासून सुरू झाल्यावर दर कमी होतील, हे निश्‍चित होते; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने जानेवारीपर्यंत ३६ हजार टन कांद्याची ६० रुपये प्रतिकिलो अशा दराने इजिप्त, तुर्कस्तानमधून आयात केली. हा कांदा देशातील बंदरांवर पोचेपर्यंत महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांतील बाजारपेठेत लेट खरीप, तसेच रब्बी कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील कांदा दरात कमालीची घसरण होत आहे. कांद्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) येथील बाजार समितीत सरासरी १५०० रुपये प्रतिक्विंटल इतके दर खाली आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी शनिवारी लिलावच बंद पाडले. आता पुढे रब्बी, तसेच उन्हाळ कांद्याची आवक वाढेल, तसे दर आणखी खाली जाण्याची शक्‍यता आहे. पंधराशे रुपये प्रतिक्विंटल दरातून खर्च आणि उत्पन्नाची जेमतेम तोंडमिळवणी होते. यापेक्षा दर खाली गेले तर उत्पादकांना कांद्याची तोट्यात विक्री करावी लागेल. तेव्हा ग्राहकांच्या डोळ्यांतील पाणी पाहून कांदा आयातीची जी तत्परता सरकारने दाखविली, तीच तत्परता आता उत्पादकांच्या डोळ्यांतील पाणी पाहून निर्यातीला परवानगी देऊन दाखवायला हवी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कांदा आयात आणि निर्यातबंदी हे केंद्राचे निर्णय नेहमीप्रमाणेच फसलेले आहेत. स्थानिक कांद्याची आवक वाढून दर कमी होत असल्याने महाराष्ट्रासह इतरही राज्ये आयात कांदा घ्यायला तयार नाहीत. इजिप्त, तुर्कस्तानचा कांदा आकाराने मोठा आणि बेचव असल्याने ग्राहकांची त्याला नापसंती आहे. साठ रुपये किलो दराने आयात केलेल्या कांद्याचे दर आधी २४ रुपये, तर आता दहा रुपये केले तरी हा कांदा उचलायला कोणी तयार नाही. त्यामुळे आयातीचा कांदा बंदरांतच सडत आहे, हे देशाचेही नुकसान आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चालू हंगामात कांदा उत्पादन ३२ लाख टनांनी वाढणार असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचेच अनुमान आहे. त्यामुळे देशाच्या गरजेच्या तुलनेत कांदा सरप्लस होण्याची शक्‍यता आहे. आपली दरमहा गरज १५ ते १८ लाख टन असताना, पुरवठा २० लाख टनांवर होईल. याचा अर्थ दरमहा दोन- तीन लाख टन कांदा निर्यातीसाठी उपलब्ध असेल. अशावेळी निर्यातबंदी तातडीने मागे घेतली नाही, तर मागणी-पुरवठ्यातील असमतोलामुळे दर आणखी कोसळून उत्पादकांना मोठा फटका बसेल.

केंद्राने आंध्रातील कृष्णपुरम येथील कांद्याच्या दहा हजार टन निर्यातीला मार्चअखेरपर्यंत परवानगी दिली आहे. या कांद्याला थायलंड, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापूर येथे मोठी मागणी असते. हा कांदा निर्यात केला नसता, तर वाया गेला असता. या निर्यातीने देशांतर्गत कांदापुरवठा आणि दरातही फारसा फरक पडणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकारने सरसकट कांदा निर्यातीस परवानगी द्यावी. कांदा दरातील चढ-उतार ही तात्कालिक समस्या आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ठरावीक आणि अगदी कमी काळापुरते कांद्याचे दर वाढतात. मात्र, त्याआधारे केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांचा फटका उत्पादकांना दीर्घकाळापर्यंत बसतो. हा अनेक वर्षांचा अनुभव असला तरी, तीच ती चूक सरकार पातळीवर वारंवार होते, ही बाब अधिक गंभीर आहे. कांदा दरातील सततची चढ-उतार रोखण्यासाठी काही दीर्घकालीन उपाय करावे लागतील. त्यात हंगामनिहाय लागवड क्षेत्र, त्यातून होणारे उत्पादन आणि आपली गरज याच्या अचूक आकडेवारीची यंत्रणा उभारायला हवी. अशा यंत्रणेद्वारे कांदा लागवड क्षेत्र कमी-जास्त करण्याबाबत उत्पादकांना मार्गदर्शन करून दर स्थिर ठेवता येऊ शकतील. याशिवाय कांदा साठवणुकीच्या सुविधाही वाढवायला हव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे कांदा आयात आणि निर्यात याबाबत धरसोडीचे नाही, तर ठोस धोरण आखायला हवे.