परराष्ट्र धोरणात आपले आर्थिक, राजकीय हित संवर्धित करण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देश करीत असतो. किंबहुना ते गृहीतच धरलेले असते. पण, त्यासाठी राजनैतिक प्रयत्न करताना शिष्टाचार, सामंजस्य यांची एक चौकट पाळली जाते. कोणत्या वक्तव्याचे काय परिणाम होतील, याची काळजीही घेतली जाते. पण, सर्व चौकटी मोडण्यासाठीच आपला अवतार झाल्याचा समज बाळगणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते कशाचीच फिकीर करीत नाहीत. भारताच्या खास दौऱ्याला पाचच दिवस उरले असताना, ‘भारताने व्यापाराबाबत अमेरिकेशी कधीच योग्य वर्तनव्यवहार केला नाही,’ असा तक्रारीचा सूर ट्रम्प यांनी लावला आहे. वास्तविक, या विधानात नवीन काही नाही. याचे कारण ही भूमिका ते गेली काही वर्षे सातत्याने मांडत आहेत. पण, प्रश्‍न औचित्याचा आणि प्रसंगाचा आहे. ‘आधीच ट्रम्प आणि त्यात निवडणूक’ अशी सध्या त्यांची स्थिती असल्याने या औचित्यभंगाचे आश्‍चर्य वाटत नाही. येत्या नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीला सामोरे जाणारे ट्रम्प सध्या आपल्या मतदारवर्गाच्या आराधनेत गुंतलेले असून, आगामी भारत दौरादेखील त्याला अपवाद नाही. विविध देशांशी केलेल्या व्यापार करारांमुळे अमेरिकी उद्योजकांना कसा फायदा झाला, रोजगारनिर्मिती किती वाढली आणि अर्थव्यवस्थेचा आलेख कसा उंचावला, हे ते आपल्या भाषणांमधून सातत्याने सांगत आहेत. त्यामुळे विषय देशांतर्गत असो किंवा परराष्ट्रीय संबंधांचा; ट्रम्प त्यात आपली वेगळी रेघ ठळकपणे दाखविण्याच्या उद्योगात मग्न आहेत. भारताच्या व्यापारविषयक धोरणावर शेरा मारताना आणि या देशाचा ‘टॅरिफ किंग’ असा उपहासाने उल्लेख करतानाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपले चांगले संबंध असल्याचे सांगण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. ‘हाऊडी मोदी’ या ह्युस्टनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात आणि आता होणाऱ्या अहमदाबादेतील कार्यक्रमांतून मोदींशी असलेली जवळीक दाखवून देणे हा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या डोळ्यांसमोर अमेरिकेतील भारतीय मतदार आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांना अनेक पैलू असले, तरी ट्रम्प यांचा भर हा व्यापारावरच राहिलेला आहे. गेले वर्षभर अधिकारी व मंत्रिपातळीवर भारत व अमेरिका यांच्यात व्यापारासंबंधी चर्चा सुरू असल्याने येत्या सोमवारच्या भेटीत व्यापक करार होईल, अशी चर्चा होती. परंतु, तसा करार ‘अमेरिकेतील निवडणुकीनंतरच होईल,’ असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. व्यापाराच्या संदर्भात ट्रम्प यांनी भारताविषयी आगपाखड केली असली, तरी अलीकडे दोन्ही देशांदरम्यानची व्यापारतूट कमी होत आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेत ५२.४ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर ३५.५ अब्ज डॉलरची आयात केली. ही १६.९ अब्ज डॉलरची तफावत असली, तरी त्याच्या आधीच्या वर्षी ही तफावत २१.३ अब्ज डॉलर एवढी होती. दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक व्यापार करार केला, तर ती आणखी कमी होऊ शकते आणि त्याचा दोन्ही देशांना फायदा आहे. परंतु प्रश्‍न आहे, तो देवघेवीचा आणि लवचिकतेचा.

एकेकाळी जगाला खुल्या व्यापाराचे तत्त्वज्ञान शिकविणाऱ्या अमेरिकेने आता ‘अमेरिका फर्स्ट’चा धोशा लावला आहे. त्याचवेळी भारतीय बाजारपेठ मात्र आपल्यासाठी जास्तीत जास्त खुली व्हायला हवी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. विशेषतः डेअरी उत्पादनांवर भारत लावत असलेल्या आयातशुल्काला अमेरिकेचा प्रखर विरोध असून, त्यासाठी भारतावर दबावतंत्र वापरले जात आहे. भारताच्या ॲल्युमिनियम आणि पोलादावरील करसवलती ट्रम्प प्रशासनाने काढून घेतल्या. विकसनशील देशांना मुख्य प्रवाहात येता यावे, या उद्दिष्टाने ‘प्रेफरेन्शिअल सिस्टिम’द्वारे भारतीय वस्तूंसाठी आयातशुल्कातील जी सवलत भारताला मिळत होती, तीही रद्द करण्यात आली. थोडक्‍यात सांगायचे तर दोन्ही देशांच्या परस्परांविषयी काही तक्रारी आहेत. पण, त्यांचा निपटारा चर्चा, वाटाघाटींतूनच होऊ शकतो. प्रश्‍न आहे तो देवघेवीच्या वृत्तीचा आणि पुरेशा लवचिकतेचा. तंत्रज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असताना भारताला अमेरिकेबरोबरचे सहकार्य उपयोगी ठरणार आहे, यात शंका नाही. परंतु, आजवरचा अनुभव पाहता कुठलेही कळीचे तंत्रज्ञान थेट भारताला हस्तांतर करण्यास अमेरिका नेहमीच खळखळ करीत आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताची भूमिका जास्तीत जास्त प्रभावीपणे कशी पटवून देता येईल, याचा विचार मोदी सरकारला करावा लागेल. त्यादृष्टीने ट्रम्प यांच्या या दौऱ्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे; अन्यथा ‘नमस्ते अहमदाबाद’च्या झगमगाटाने डोळे काही काळ दिपतील; पण दीर्घपल्ल्याच्या दृष्टीने काहीच हाती लागणार नाही.