प्रत्येक गोष्टीचा दिमाखदार, झगमगाटी ‘इव्हेंट’ करण्याच्या सध्याच्या काळात ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिन’ही जगभरातच मोठ्या उत्साहात साजरा झाला, यात नवल नाही. यानिमित्ताने महिलांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गायिले गेले, तिचा सन्मान करणारे अनेक उपक्रम पार पडले. जनजागृतीसाठी किंवा वातावरणनिर्मितीसाठी अशा उत्सवांचा उपयोग होत असेलही; तरीही हा दिवस संपल्यानंतर स्त्रियांच्या दैनंदिन आयुष्यात काही गुणात्मक फरक होणार का, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहातो. लिंगभाव समानता आणि स्त्रियांच्या हक्कांची जपणूक अशी यंदाच्या महिला दिनाची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. मुळात हे उद्दिष्ट ठरवावे लागणे, हेच मानवी इतिहासावर पुरेसे बोलके भाष्य नव्हे काय? स्त्री आणि पुरुषांचे लोकसंख्येतील प्रमाण समान असणार, या गृहितावर आधारित ‘अर्धे आकाश’हे रूपक वापरले जाते; परंतु भारताच्या अनेक भागांतील परिस्थिती पाहता, या आकाशाला ‘निम्मे’ तरी म्हणता येईल का? याचे कारण दिवसेंदिवस महिला- पुरुष गुणोत्तर व्यस्त होत चालले आहे. दर हजारी मुलांमागील मुलींचे घटते प्रमाण चिंताजनक आहे. पुण्यासारख्या शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या जिल्ह्यातही सात तालुक्‍यांमध्ये हे प्रमाण नऊशेपेक्षा कमी आहे. ही संख्याच समाजाच्या मानसिकतेचे द्योतक आहे. सरकार विविध योजना राबवत स्त्रीजन्माचे स्वागत करण्यासाठी पुढाकार घेत असताना, आजही समाजात स्त्रीभ्रूणहत्या, स्त्री अर्भकाला नाकारणे यांसारखे प्रकार वाढत आहेत. मुलांना विवाहासाठी मुली न मिळणे, अनाथाश्रमांमध्ये मुलींची संख्या वाढणे, मुलगी झाली म्हणून विवाहितांचा छळ यांसारखे सामाजिक प्रश्न यातून निर्माण होताना दिसत आहेत. आज पुरुषांची मक्तेदारी असलेली क्षेत्रेही महिलांनी पादाक्रांत केली आहेत. किंबहुना, त्या पुरुषांच्या चार पावले पुढेच आहेत. दहावी, बारावीसह कोणत्याही परीक्षांचे, स्पर्धा परीक्षांचे निकाल पाहिले, तर त्यात मुलीच अव्वल आणि संख्येनेही अधिक असल्याचे दिसते. मात्र, असे असले तरी, नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत घट झाली आहे, असे एका सर्वेक्षणात सिद्ध झाले. याचाच अर्थ मुली शिकतात, आपली गुणवत्ता सिद्ध करतात; पण नोकरीच्या ठिकाणी त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी दिली जात नाही किंवा समाजातील असुरक्षित वातावरणामुळे काही वेळा पालकच त्यांना घराबाहेर पडण्यास रोखतात. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरण, नुकतेच घडलेले हिंगणघाट प्रकरण पाहता, दुसरी शक्‍यताही नाकारता येत नाही. आज कोपर्डीसारख्या खेड्यातील मुलगी सुरक्षित नाही, की पुण्यासारख्या शहरात माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) कंपनीत काम करणारीही. वासनांध पुरुषांच्या नजरेतून ना अल्पवयीन बालिका सुटते, ना ज्येष्ठ महिला. सतत ती कोणत्या ना कोणत्या दडपणाखाली वावरत असते आणि तिच्याभोवती एक सुरक्षा कवच निर्माण करण्याच्या उदात्त हेतूने मग तिच्यावरच बंधने लादली जातात. ‘गुड टच, बॅड टच’मधला फरक तिलाच शिकून घ्यावा लागतो. अत्याचार झाला तरी समाजाच्या भीतीने ती अनेकदा त्याचा उच्चार करायलाही धजावत नाही. कारण तसे केले तर तीच अपराधी असल्याप्रमाणे पुन्हा निर्बंध तिच्यावरच. अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला तरी न्याय मिळेलच याची खात्री नाही; अब्रूचे धिंडवडे मात्र निघणार. ‘निर्भया’ प्रकरणातील आरोपींच्या शिक्षेसाठीची ‘तारीख पे तारीख’ पाहता, महिलांनी आपल्याला न्याय मिळेल, यावर विश्वास तरी कसा ठेवावा? 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

खोट्या प्रतिष्ठेपायी मुलींना मनाजोगा जोडीदार निवडू न देणे किंवा त्यांना हवे ते करिअर करू न देणे, अशी नुसती बंधने लादून उपयोग नाही, कारण त्यातून बंडखोरी वाढण्याचीच भीती आहे. सध्या पळून जाणाऱ्या, बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची संख्या पाहिली, तर हा एक नवीन सामाजिक प्रश्न आगामी काळात आणखी गंभीर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. राजकीय क्षेत्रात महिलांना आरक्षण मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर आता निम्म्या महिला आहेत; पण निर्णयप्रक्रियेत खरेच त्यांचा तेवढा सहभाग आहे का, याचाही विचार झाला पाहिजे. अर्थात, हा विचार महिलांनीही केला पाहिजे. मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध केले पाहिजे. अत्याचार होतो, डावलले जाते म्हणून रडत न बसता, त्याविरोधात आवाज उठविला पाहिजे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारने कायदे कडक केले आहेत. छेडछाडीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांची ‘दामिनी’, ‘निर्भया’ पथके कार्यरत आहेत. हेल्पलाइन, ‘बडी ॲप’सारख्या ऑनलाइन सेवा मदतीला आहेत. पुणे, नागपूर जिल्ह्यात पोलिस ठाण्यांमध्ये ‘भरोसा सेल’ स्थापन झाले आहेत. पण, नुसते कायदे करून, पथके स्थापन करून चालणार नाही, तर महिलांना खरोखरच भरवसा वाटेल असे वातावरण निर्माण होणे गरजेचे आहे. जेव्हा कोणत्याही वयाची मुलगी किंवा महिला घरात आणि घराबाहेर कोणत्याही वेळी निर्भयपणे, समर्थपणे वावरू शकेल, त्याचवेळी खऱ्या अर्थाने तिचा सन्मान होईल. मग महिला दिन केवळ समानतेच्या हक्कासाठी साजरा करण्याची गरज भासणार नाही.  सध्यातरी ती समानता उत्सवाच्या चौकटीतच बंदिस्त झाली आहे. गरज आहे ती घरात आणि घराबाहेर त्या तत्त्वाचा प्रत्यक्ष अनुभव येण्याची.