खासगी आणि सरकारी क्षेत्राचे तौलनिक बलाबल जोखून ज्या क्षेत्रात ज्याचे नैपुण्य, क्षमता त्या क्षेत्रात त्याला वाव, असा काही निकष निश्चित करून पुढे जावे लागेल. तूट भरून काढण्याच्या उपायापुरता हा विषय सीमित नाही. विकासासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविणे आवश्यकच आहे, पण खासगीकरण ही जादूची कांडी नव्हे.  

अलीकडच्या काळात खासगीकरणाच्या मंत्राचा निनाद जोरात सुरू आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचे सूतोवाच होतेच आणि आता तो स्वर टिपेला पोचला आहे. बुधवारी पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा त्याचा उच्चार केला आणि सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशाचा अत्यंत न्याय्य आणि गुणात्मक वापर होण्यासाठी तोट्यातल्या उद्योगातून अंग काढून घेणेच योग्य, असे ठासून सांगितले. त्याचदिवशी लसीकरण कार्यक्रमातही खासगी क्षेत्राचा सहभाग व्यापक प्रमाणात घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. सार्वजनिक बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चाही गेले काही दिवस सुरूच आहे आणि ‘बॅंक ऑफ महाराष्ट्र’ सह चार बॅंकांची नावे प्रसारमाध्यमांतून घेतली जात आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बुधवारीच  केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांची कामे यापुढे सार्वजनिक बॅंकांप्रमाणेच खासगी बॅंकांनाही देण्यात येतील, असेही जाहीर केले आहे. या सगळ्यातून यापुढच्या काळात कोणती पावले पडणार आहेत, याचे स्पष्ट सूचन होते. हे खरेच आहे, की पन्नास साठ वर्षांपूर्वी जे निर्णय घेतले होते, ते त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुसरून. त्यामुळे प्रश्नांचे स्वरूप बदलल्यानंतर तेच चालू ठेवण्यात शहाणपण नाही. प्रत्येक बदलाकडे संशयाने आणि नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचेच आहे. फक्त हे बदल योग्य दिशेने आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने घेतले जात आहेत किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी चर्चा-चिकित्सेला पुरक नि प्रोत्साहक वातावरण असावे लागते. तसे ते सध्या आहे, असे म्हणणे फारच धाडसाचे होईल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खासगीकरणाचे हे जे पडघम वाजताहेत, त्यातील खासगी बॅंकांना सरकारी कामे देण्याविषयीचा निर्णय हा एक छोटा भाग झाला. सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर जे आर्थिक व्यवहार असतात, ते प्रामुख्याने सरकारी बॅकांमार्फत केले जातात. निवृत्तिवेतन, कामांची बिले चुकती करणे, विविध करांची वसुली वा परतावा, अल्पबचत योजना, विविध सरकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविणे अशी कितीतरी सरकारची कामे बॅंकांमार्फत केली जातात. आता ही कामे फक्त सरकारी बॅंकांकडे न राहता यापुढे खासगी बॅंकांनाही मिळू शकतील. म्हणजे एक प्रकारे स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने स्पर्धा नेहेमीच उपयुक्त ठरते. त्यामुळे या निर्णयाने जर कार्यक्षमता वाढणार असेल, ग्राहकसेवा सुधारणार असेल तर त्याचे स्वागत करण्यास खळखळ करण्याचे कारण नाही. पण प्रश्न तेवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. त्यामुळेच त्याची व्यापक चौकटीत चर्चा व्हायला हवी. 

 सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध उद्योग कोणत्या कारणाने रसातळाला गेले, हे सगळ्यांना माहीत आहे. तिथल्या व्यवस्थापकीय वर्गाला, कर्मचाऱ्यांना निर्णयाचे कसलेही स्वातंत्र्य नव्हते. नोकरशाहीच्या, राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपाला तोंड देत हे उद्योग चालविले गेले. तेव्हा त्यातून काय निष्पन्न होणार, हे सांगायला कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. वशिलेबाजी, लाचलुचपत अशा अनेक विकारांची लागण झाल्याने त्यातील बहुतेक रसातळाला गेले. सरकारी कुबड्यांच्या जोरावर त्यांनी तग धरला. आता या कुबड्या किती दिवस पुरवायच्या हा प्रश्न रास्तच आहे.  पण विकासाची इतिहासदृष्टी न ठेवता या सगळ्यावर उपाय शोधायला जाणे, हे धोक्याचे ठरेल. विकासाच्या एका टप्प्यावर सार्वजनिक उद्योगांची उभारणी करावी लागली होती. प्रश्नांचे स्वरूप आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजा बदलल्यानंतर दिशा बदलताना डोळस आणि विवेकी धोरणच आखावे लागेल. त्यामुळेच खासगी आणि सरकारी क्षेत्राचे तौलनिक बलाबल जोखून ज्या क्षेत्रात ज्याचे नैपुण्य त्या क्षेत्रात त्याला वाव, असा काहीएक पायाभूत निकष निश्चित करून पुढे जावे लागेल. दूरवरचा विचार करून आखलेले तर्कशुद्ध धोरण आणि पुढ्यात आलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी घाईने योजावे लागलेले उपाय यात मुदलातच काही फरक असतो. संपूर्ण देशाचा कारभार पाहणाऱ्यांना या दोन्ही गोष्टी परिस्थितीनुसार कराव्या लागतात. त्यामुळे सरकार म्हणून हे करीत असताना या दोन्हीतला फरक स्पष्ट करीत आणि जनतेला त्याविषयी विश्वासात घेऊनच वाटचाल करावी लागते. विशेषतः आर्थिक विकास साधण्याच्या बाबतीत चुकत- शिकतच पुढे जावे लागते.  ‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझिनेस टू बी इन बिझिनेस’ हे विधान चमकदार असले तरी त्यात ही सावधता प्रतिबिंबित झालेली नाही.

आर्थिक आघाडीवरील वेगवेगळ्या प्रश्नांना सामोरे जाताना खासगीकरण हीच जणु काही जादूची कांडी आहे, असा माहौल तयार केला जात आहे. एक काळ असा होता, की या देशातील आर्थिक प्रश्न सोडवायचे असतील, सामाजिक कल्याणाची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, विषमता कमी करायची असेल, तर उद्योगांचे सरकारीकरण हाच काय तो उपाय आहे, या विचाराचे गारूड होते. आता धोरणात्मक पातळीवर लंबक दुसऱ्या बाजूला ढकलला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये गुंतून पडलेला पैसा मोकळा करून तो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमासाठी खर्च झाला पाहिजे, हे बरोबरच आहे. १९९१पासून त्याची चर्चा सुरूच आहे.

पण आता प्रश्न त्या पलीकडचा आहे आणि तो मक्तेदारी मोडण्याच्या तपशीलाचा आहे. सरकारची मक्तेदारी जाऊन खासगी क्षेत्रातील निवडकांची मक्तेदारी तर प्रस्थापित होणार नाही ना, हा तो प्रश्न आहे. त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेतली तरच ‘मॉनिटाइज’ आणि ‘मॉर्डनाइज’ ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य होतील आणि एकाच उपायाचा अभिनिवेशी गजर केला जाणार नाही. आर्थिक समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी त्यासंबंधीचे चर्चाविश्व अधिक मोकळे असायला हवे.

Edited By - Prashant Patil