भाजपची संपूर्ण सूत्रे हातात असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांना टीकेचा सोडाच, असहमतीचा वाराही सहन कसा होत नाही, याचा प्रत्यय कार्यकारिणी पुनर्रचनेवरुनही आला आहे.

नववर्षात उत्तर प्रदेश या कळीच्या राज्यासह काही राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्ष झडझडून कामास लागल्याचे आता पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या पुनर्रचनेवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल केले, तेव्हाही त्यामागील हेतू या निवडणुका हेच असल्याचे उघड झाले होते. आताही कार्यकारिणीत झालेल्या फेरबदलात बिगर-यादव ओबीसींना मिळालेले स्थान बघता, हा पक्ष कसा सातत्याने निवडणुकांचाच विचार करत असतो, तेच पुनश्च एकवार अधोरेखित झाले आहे.

उत्तर प्रदेशात यादवांची मोठी मतपेढी अद्यापही मुलायमसिंह व अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षासोबत असल्यामुळे भाजपने बिगर-यादव ओबीसींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तर याच राज्यातील दलित समाजातील जाटव हे मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाशी नाळ जोडून आहेत, हे लक्षात आल्यामुळे भाजपने बिगर-जाटव दलितांना चुचकारण्याचा खेळ अधिक ठळकपणे सुरू केला आहे. गेल्या आठवडाभरात उत्तर प्रदेशात आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडून ठार मारल्याच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी रण पेटवलेले आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीच्या या फेररचनेत या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी करणारे खासदार वरुण गांधी तसेच त्यांच्या मातोश्री मनेका गांधी यांची कार्यकारिणीतून हकालपट्टी झाली आहे. त्याचबरोबर मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या कृषिकायद्यांना थेट विरोध करणारे माजी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्रसिंग यांनाही वगळण्यात आले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी!’ असे म्हटले जात असले तरी सध्या भाजपची संपूर्ण सूत्रे हातात असलेले मोदी तसेच अमित शहा यांना टीकेचा सोडाच, असहमतीचा वारा जराही सहन कसा होत नाही, तेच यावरून दिसून आले आहे. अर्थात, सर्वच पक्षांत ‘हायकमांड’ पक्षांतर्गत पातळीवर नाराजीचा सूर लागताच, संबंधितांना अडगळीत टाकले जात असल्याने भाजपमध्ये फार काही वेगळे घडले, असे बिलकूलच नाही. मात्र, आपल्या याच निर्णयामुळे भाजप नेत्यांनी आता काँग्रेस वा अन्य पक्षांच्या हायकमांडवर टीका करण्याचा हक्क मात्र जरूर गमावला आहे.

भाजप कार्यकारिणीच्या या फेररचनेत दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून अडगळीत पडलेल्या नेत्यांना मात्र उर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे! शिवाय, त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर लावला जाणारा निंदकांबाबतचा रिवाज महाराष्ट्रात मात्र लागू झालेला नाही, हेही दिसून आले आहे. अन्यथा, सातत्याने माजी मुख्यमंत्री तसेच विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांच्या विरोधात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वर्तन करणाऱ्या पंकजा मुंडे यांना सचिवपदी स्थान मिळालेच नसते. शिवाय, त्यांना मध्य प्रदेशचे प्रभारी म्हणूनही जबाबदारी मिळाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीही मिळवू न शकलेले विनोद तावडे यांचे सचिवपद कायम राहिले असून, शिवाय त्यांना हरयाणाचे प्रभारी म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले आहे. या नियुक्त्यांमधील एक विशेष बाब म्हणजे सुनील देवधर यांच्याकडे प्रभारी म्हणून दिलेली आंध्र प्रदेशची जबाबदारी. खरे तर गेली अनेक वर्षे देवधर हे ईशान्य भारतात प्रथम संघपरिवाराचे तसेच पुढे भाजपचे काम करत होते. मात्र, आता त्यांना आंध्रात नेमताना विविध भाषा सहजपणे जाणून घेण्याचे त्यांचे कौशल्य कामी आलेले दिसते. महाराष्ट्राला या कार्यकारिणीत बरेच मोठे स्थान मिळालेले दिसते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळातून गच्छन्ति झालेले प्रकाश जावडेकर यांनाही कार्यकारिणीत सामावून घेण्यात आले आहे. शिवाय, फडणवीस यांच्याबरोबरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगुंटीवार हेही कार्यकारिणीत आहेत. पक्षात दाखल झालेले नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिपद मिळाले असले तरी कार्यकारिणीत स्थान मिळालेले नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजमध्ये आलेल्या आणि महिलांच्या प्रश्नावरून सतत आवाज उठवणाऱ्या चित्रा वाघ याही आता कार्यकारिणीत आल्या आहेत.

विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष असतानाही सत्ता गमवावी लागलेल्या महाराष्ट्राकडे मोदी आणि शहा जातीने लक्ष देत असल्याचीच ही साक्ष आहे.अर्थात, कार्यकारिणीत स्थान मिळाले वा एखाद्या राज्याचे प्रभारीपद मिळाले तरी या नेत्यांना केंद्रीय पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत कितपत स्थान असते, हा प्रश्न आहेच! -आणि तो सर्वच पक्षांमध्ये निर्णय ‘हायकमांड’च घेत असल्यामुळे विचारला जाऊ शकतो. एक मात्र खरे की भाजप या अशा ‘नामधारी’ कार्यकारिणी सदस्यांचा वापर अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने अगदी ‘कॉर्पोरेट स्टाइल’ने करून घेते. या सदस्यांनी नेमके काय करावयाचे, त्याचे निर्णय केंद्रीय पातळीवर घेतले जातात. त्यांना सातत्याने लोकांशी संवाद साधावा लागतो. गावागावांत जावे लागते आणि आपण काय काय केले, त्याचे अहवालही ‘हायकमांड’ला सादर करावे लागतात. अन्य पक्षांपेक्षा भाजपचे वेगळेपण हेच आहे आणि भाजपच्या गेल्या सहा-सात वर्षांतील विविध निवडणुकांमधील यशाचे रहस्यही तेच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पंकजा असोत की तावडे प्रभारी म्हणून त्या त्या राज्यात त्यांना झडझडून काम करावे लागणार आहे. काँग्रेसला साधा कायमस्वरूपी अध्यक्षही नेमता येत नसताना, भाजपने मात्र कार्यकारिणीची फेरराचना करून आगामी निवडणुकांच्या मोहिमेचा शुभारंभच केला आहे, असेच त्यामुळे म्हणावे लागते.