कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देताना स्पष्ट, समावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय आराखडा तयार करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना त्यादृष्टीने महत्त्वाची आहे. या आराखड्याची कसोशीने अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती मात्र दाखवली जायला हवी.

भारतावर कोरोना विषाणूने चढवलेल्या भयावह प्रतिहल्ल्यानंतर एकीकडे रुग्णवाढीचा उच्चांक प्रस्थापित होत असतानाच, कोरोनाबाधितांवर सुरू असलेल्या उपचार केंद्रांतील अपघातही वाढीस लागले आहेत. नाशिकच्या दुर्घटनेनंतर ४८ तासांच्या आत विरार येथे विजयवल्लभ रूग्णालयाला लागलेल्या आगीत १३ जणांना प्राण गमवावे लागले, तर त्याच दिवशी ‘सर गंगाराम इस्पितळा’त ऑक्सिजनच्या टंचाईमुळे २५ कोरोनाबाधितांना मृत्यूस सामोरे जावे लागले. या साऱ्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ऑक्सिजन टंचाई, तसेच औषधांचा तुटवडा यासंबंधात ‘राष्ट्रीय आराखडा’ तयार करण्यासंबंधात केलेल्या सूचनेचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला लागेल.

गेल्या आठवडाभरात देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये हा विषय ऐरणीवर आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघासह एकूण पाच प्रमुख शहरांत ठाणबंदी जारी करण्याचे आदेश दिले होते, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘हातात भिकेचा कटोरा घ्या किंवा चोरी करा; पण ऑक्सिजन आणा’, अशा शब्दांत केंद्राला धारेवर धरले होते. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत काही वेगळीच भूमिका घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील कोरोना परिस्थितीची स्वत:हून गंभीर दखल घेत, सरकारला एकुणातच कोरानाचा हा हल्ला आणि विविध बाबींची टंचाई यासंबंधात सर्वंकष विचार करून, नियोजन करण्याबाबत सुचवले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी निवृत्त होत असताना दिलेले हे निर्देश अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे कोरोनाच्या या हल्ल्याला तोंड देताना झालेला ढिसाळ कारभार तसेच पक्षपात यावर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. त्यामुळे समोर आलेली मुख्य बाब ही अतिरिक्त केंद्रीकरणाची आहे. कोरोना प्रतिबंधक लस असो, त्यावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले रेमेडेसिव्हिर हे औषध असो, की प्राण कंठाशी आलेल्यांना अत्यावश्यक असलेला ऑक्सिजन असो; त्याच्या वाटपाची निर्णयप्रक्रिया केंद्राकडे एकवटली आहे. कोरोनाचा दुसरा हल्ला झाला त्या आधीच काही आठवडे लस उपलब्ध झाली होती. मात्र, राज्याराज्यांना होणाऱ्या लस वितरणाबाबत सर्व अधिकार केंद्र सरकारने स्वत:कडेच अबाधित राखले होते.

तीच बाब राज्यांना होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्याची होती. त्यातूनच मग पक्षपातीपणाचे प्रकार घडले आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडाला. तेव्हा लस वितरणाचे काही प्रमाणात विकेंद्रीकरण करणे भाग पडले. मात्र, त्यानंतर प्राणवायूची टंचाई झपाट्याने वाढत गेली आणि त्यामुळे अनेकांचे प्राण गेले. खरे तर राज्याराज्यांतील कोरोना परिस्थितीसंबंधात तपशीलवार ‘डेटा’ जमा करणे, हे तितकेसे कठीण काम नाही. राज्याराज्यांत प्रतिदिन किती बाधित आहेत आणि किती खाटा खाली आहेत आणि औषधे तसेच व्हेंटिलेटरची गरज किती आहे, तो तपशील प्रत्येक राज्य जाहीर करत आहे. त्यामुळे या माहितीच्या आधारे केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असा राष्ट्रीय आराखडा त्वरित तयार करता यायला हवा. मात्र, खरा प्रश्न असे कितीही आराखडे कागदोपत्री तयार केले आणि नवनव्या योजनांची घोषणा झाली तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे आहे काय, हा आहे. मात्र, कोरोनाचे हे नवे भयावह रूप बघून अखेर पंतप्रधान तसेच अमित शहा यांनी प्रचारसभा रद्द करून राजधानीत त्यासंदर्भात बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. त्यामुळे आता यानंतर तरी राजकारण बाजूस ठेवून कोरोनावरील उपाययोजना सर्वंकषपणे अमलात येतील, अशी आशा करता येते.

वाहिन्यांवरील धुळवड

कोरोनाच्या थैमानामुळे साऱ्या देशात चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. अनेकांना नैराश्याच्या लाटेने घेरले आहे. मात्र, त्याचवेळी ‘आम्ही कोरोनाचे राजकारण करू इच्छित नाही, असे तुणतुणे वाजवत टीव्ही वाहिन्यांवर सुरू असलेली राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड उबग आणणारी आहे. एकीकडे काही हिंदी भाषक वाहिन्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण कोरोनाशी कसा जोमाने लढा देत आहोत, असा गजर करत आहेत; तर मराठी वाहिन्यांवर सतत सरकारवर दुगाण्या झाडल्या जात आहेत. खरेतर या स्वयंघोषित आणि वाहिन्यांनी उभ्या केलेल्या कचकड्याच्या प्रवक्त्यांनी येते काही दिवस एकही ‘बाइट’ दिला नाही, तरी महाराष्ट्राचे काहीही बिघडणार नाही. संबंधितांनी हे ध्यानात घ्यायला हवे. आता कोरोनाच्या या लाटेनंतर मोदी तसेच शहा यांच्यासह सर्वांनीच बंगालच्या रणभूमीवरून माघार घेतली आहे. मात्र, त्याआधी भाजपचे आसाममधील नेते हेमंतबिस्व सर्मा हे ‘प्रचारसभा आणि कोरोना संसर्ग यांचा काहीही संबंध नाही’, असे रेटून सांगत होतेच. आज जनतेला गरज आहे ती कोरोनासंबंधातील अचूक माहितीची आणि त्यावरील उपचारासंबंधात सरकार नेमके काय करत आहे, याची. त्याऐवजी ‘तू तू- मैं मैं’चे खेळ तत्काळ थांबवले गेले पाहिजेत. ही वेळ ‘आरोग्य आणीबाणी’ची आहे, हे ध्यानात घेऊन आता सर्वपक्षीय नेते; तसेच कार्यकर्ते यांनी आरोग्य नियोजनाच्या कामात झोकून द्यायला हवे.