शहर अस्ताव्यस्त वाढण्याच्या प्रक्रियेला राजकीय मंडळी खतपाणी घालतात आणि तेच सभागृहात या वाढी नियंत्रित करण्यासाठीच्या नगरविकासाच्या धोरणावरही चर्चा करतात. हा दांभिकपणा थांबवून धोकादायक इमारतींच्या संरक्षणासाठी ठोस कृतीची अपेक्षा आहे.

निसर्गचक्र ही एक अव्याहत चालणारी प्रक्रिया आहे. तुम्ही निसर्गाला साद घाला, तो उत्तम प्रतिसाद देतो. साद जेवढी सकारात्मक तेवढा प्रतिसाद मनमोहक. अगदी चौथीच्या पुस्तकापासून निसर्गाच्या स्वभावछटांची ओळख आपल्याला करून दिली जाते; पण श्वास कोंडला की आपली जशी घुसमट होते, तशीच काहीशी अवस्था निसर्गाची होत नसेल का, असा प्रश्नही कधी आपल्याला पडत नाही. मुळात निसर्गनियम नावाची एक अशी काही व्यवस्था आहे, याची उजळणी करण्याची हीच खरी ती वेळ. मुंबईत शनिवारपासून सुरू झालेल्या पावसाने शहराची दैना झाली. मुंबईत पाणी साचतं, याचं आता मुंबईकरांना तसं काहीच नवल वाटत नाही. ‘रोज मरे, त्याला कोण रडे’, ही म्हणच कुणीतरी मुंबईकरांसाठी केलीये जणू, अशी त्यांनी स्वतःच स्वतःची समजूत काढली असावी. मुंबईतील पाऊसगाण्याची माध्यमांवरून दाखवली जाणारी हौसदेखील मुंबईकर टीव्हीवरच्या मालिकांसारखी अनुभवतात; पण रोजच्या या रडगाण्यात जेव्हा जीवाची बाजी लावायला लागते, तेव्हा कुठेतरी आपल्या एकंदरीतच जगण्याच्या पद्धतीचे, शैलीचे कंगोरे खोलात जाऊन उलगडण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही. या पावसाने मुंबईत झालेल्या घटनांमध्ये एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ३३ जीव गेले. हे जीव सरकारी अनास्थेचे बळी आहेत, हे ठरवणे तसे सोपे आहे. ते मूळ कारण मूळ आहेच आणि त्यावर होणारी चर्चा टाळताही येणार नाही; पण कुणी काय करायला हवे आणि काय नको, हे सुचवताना, धोरणात्मक निर्णय घेताना मात्र साध्या निसर्गनियमांची बंधनेही आपण पाळत नाही, हे या घटनांमागचे खरे वास्तव.

टेकड्यांवर माणसाने फक्त मुंबईतच घरे बांधलीत, असे नाही. पर्वतराजीत वसणारी गावंही आहेत आपल्याकडे; पण तिथल्या निसर्गनियमांचे भान ठेवून, निसर्गाचा समतोल सांभाळून आणि मुळात त्या परिसराला, टेकड्यांना पेलवेल एवढेच वजन टाकून गावं राहणार असतील तर ती टिकतील; पण भांडुप, चेंबूर यांसारख्या परिसरात ज्या पद्धतीने डोंगरांवरची वनराई छाटून शहरांचा गगनचुंबी पसारा वाढवण्यात आला आहे, ते पाहता मुंबईतील अशा घटनांची संख्या यापुढच्या काळात वाढली, तर आश्चर्य वाटू नये. त्यातही हा फक्त झोपडपट्ट्यांचाच विषय आहे, असेही म्हणता येणार नाही. मुंबईतील सर्वात उच्च प्रतिष्ठाप्राप्त लोकांचा रहिवास असलेल्या दक्षिण मुंबईत वाळकेश्वर येथील संरक्षक भिंत गेल्याच वर्षी कोसळली. निसर्गाला गरीब-श्रीमंत असा भाव कळत नाही. त्याला फक्त असमतोल खटकतो, हाच काय तो यातून घ्यायचा बोध. मुंबईत रोजगारासाठी येणाऱ्यांचा पसारा मोठा आहे. दररोज लोकांचे जथेच्या जथे या महानगरात पोटाची आग शमवण्यासाठी येत असतात. ही बाहेरून येणारी माणसं कोण आहेत आणि ती कुठून येतात, हा विषय निराळा; मात्र त्या येणाऱ्या लोकांचा भार आता मुंबईला पेलवेनासा झालाय. त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा पुरवणे दिवसेंदिवस कठीण होत जात आहे. म्हणूनच कोरोनासारखी महासाथ आली, तेव्हा अगदी सहज मुंबईच्या कुशीत विसावणारे हे असंख्य कामगार काम नसताना मूळ घराच्या दिशेने मिळेल तशी वाट तुडवत चालू पडले. रोजच्या जगण्यातही ते सतत निवाऱ्याच्या शोधात असतात. सरकार लोकांना या शहरात येण्यापासून थांबवू शकत नाही; पण त्यांना आवश्यक गोष्टीही पुरवू शकत नाही. धारावी, मानखुर्द, भांडुप, घाटकोपर यांसारख्या मुंबईच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मग ही माणसं किड्यामुंग्यांसारखी राहायला लागतात. या वाढीला लगाम लावण्याची मात्र कुठलीही नीट यंत्रणा आपल्याकडे नाही. अक्राळविक्राळ पसरत जाणारे हे झोपड्यांचे जाळे जमिनी गिळंकृत करू पाहते आहे. अख्ख्या मुंबईतला कचरा आणून टाकला जातो त्या ढिगाऱ्यांवर आणि काळ्याकुट्ट पाण्याच्या दूषित नाल्यांवरही लोक राहतात इथे. साथीच्या रोगासारखी फैलावणारी ही अनैतिक वाढ वाढते त्या-त्या परिसरातल्या झोपडपट्टी दादा आणि राजकारण्यांच्या रसायनमिश्रित राजकीय खतपाण्यावर. इथेच सर्व पाणी मुरतंय. राजकीय मंडळी अवास्तव वाढीला खतपाणी घालतात आणि तेच सभागृहात या वाढी नियंत्रित करण्यासाठीच्या नगरविकासाच्या धोरणावरही चर्चा करतात. मग त्या धोरणात राम कुठून आणायचा; पण कुठेतरी कुणीतरी या जीवांची जबाबदारी घ्यायला तर हवीच.

मुंबई हे मुळात बेटांचं शहर. त्यामुळे मूळ शहरापेक्षा इथल्या आजुबाजूच्या शहरांची वाढ जास्त मोठी आहे; पण ज्या जागांवर ही वाढ होते आहे त्या सर्व जागा पाण्याने वेढलेल्या आहेत. खाडीकिनारच्या या जागा या मुळातच शेकडो वर्षे पाण्याखाली राहिलेल्या. त्यामुळे त्यात खचण्याचे प्रमाण जास्तच असते. बावीस हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबं आजही अशाच प्रकारच्या अधिवासात राहत आहेत. ज्या जमिनींवर हे लोक राहतात, त्या सरकारच्याच विविध खात्यांच्या जमिनी आहेत. २०१०मध्ये मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने अशा धोकादायक परिसराच्या संरक्षणासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. २०११ मध्ये त्यासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते; मात्र त्यावर पुढे कुठलेही पाऊल उचलले गेले नाही. २००० आणि २००५ साली झालेल्या अशाच घटनांमध्ये सत्तरपेक्षा अधिक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतरची ही दुसरी मोठी घटना आहे; मात्र अजूनही त्यावर नगरविकास विभाग कुठलेही ठोस पाऊल उचलायला तयार नाही. ही सरकारी फाईल हलण्यासाठी अजून किती मृत्यू हवेत?