सध्याच्या असाधारण परिस्थितीत आर्थिक वाढ हेच उद्दिष्ट ठेवायला हवे. त्यासाठी प्रयत्न करताना सरकारने वित्तीय तुटीचा बाऊ करू नये, या मुद्यावर आर्थिक पाहणी अहवालाचा रोख दिसतो. सरकारी खर्चाची महती सांगण्यामागचा विचार योग्य असला, तरी या खर्चाची ‘गुणवत्ता’ महत्त्वाची ठरणार आहे, याचे भान ठेवायला हवे. 

‘कोविड’मुळे गेल्या वर्षात अर्थव्यवस्थेवर जो जबर आघात झाला, त्यातून सावरण्यासाठी कोणत्या अग्निदिव्यातून जावे लागणार आहे, घसरलेले गाडे रुळावर येण्यास किती कालावधी लागेल आणि सरकारचे प्रयत्न कोणत्या दिशेने होतील, या सगळ्याची कल्पना आर्थिक पाहणी अहवालातून येते. देशाच्या एकूण आर्थिक प्रकृतीचे नेमके चित्र कळण्यासाठी या उपक्रमाचा निश्चितच उपयोग होतो. कौशिक बसू व अरविंद सुब्रह्मण्यम हे मुख्य आर्थिक सल्लागार असताना त्यांनी या अहवालाला एक स्वतंत्र अशी ओळख देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सादर होणाऱ्या या अहवालाकडे तज्ज्ञांचेच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष असते. त्यात तज्ज्ञता आणि त्यातून येणारी अलिप्तता अपेक्षित असल्यानेदेखील हा अहवाल महत्त्वाचा असतो. मात्र यावेळी अहवालातील काही निरीक्षणे आशावाद अवाजवी ताणणारी वाटतात. सध्याच्या मरगळलेल्या वातावरणात सकारात्मक संदेश देऊन बाजारात तरतरी निर्माण व्हावी, असा यामागचा हेतू असू शकतो आणि त्यात वावगे नाही. मात्र जे घडायला हवे असे वाटते ते घडलेच, असे मानण्यातील धोक्याचेही भान ठेवलेले बरे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ठाणबंदीमुळे व्यवहारच ठप्प होण्याने सेवा क्षेत्र, उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला. आयात ३९ टक्क्यांनी कमी झाली. ‘जीडीपी’ वाढीच्या दरावर याचा परिणाम होणार हे उघडच होते. चालू आर्थिक वर्षातील विकास दर उणे ७.७ टक्क्यांवर घसरला. सप्टेंबरपासून अर्थव्यवस्था सावरू लागली असून पुढच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी दर ११ टक्के असेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. कोविडच्या आघातानंतरही आपण पार कोलमडलो नाही, याचे कारण सरकारी खर्चाचा टेकू आणि शेती क्षेत्राने दिलेला हात. निर्यातीचाही त्यात वाटा आहे. बाकीची सगळी क्षेत्रे मान टाकत असताना शेतीत ३.४ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवालाने नोंदविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे ते अर्थसंकल्पाकडे. त्यादृष्टीने वित्तीय धोरणाबाबत केलेल्या दिशादर्शनाचा अहवालातील भाग महत्त्वाचा आहे. त्यावरून नजीकच्या काळात आर्थिक वाढ हेच लक्ष्य असेल, हे स्पष्ट होते. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दारिद्र्य निमूर्लन करायचे असेल, तर वाढीच्या प्रयत्नांना पर्याय नाही; त्यामुळे संपत्तीच्या फेरवितरणाचा मुद्दा मागे पडतो, हे खरे आहे. पण सध्या तरी प्राधान्य वाढीलाच असेल, असे दिसते. त्यामुळे अतिश्रीमतांवर कर लावण्याचा उपाय योजला जाईल, ही शक्यता मावळते. त्यामुळेच बहुधा ‘धोरणात्मक खासगीकरणा’चा उल्लेख करण्यात आला असून अर्थसंकल्पात त्यासंबंधी काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मागणीअभावी मलूल पडलेल्या अर्थव्यवहारांना गती देण्यासाठी सरकारलाच आता पुढे यावे लागणार असून सध्याच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही फ्रंटफूटवर जाऊन खेळण्याचा पवित्रा सरकार घेऊ पाहात असल्याचे चित्र अहवालावरून निर्माण होते. त्यामुळे त्यात सरकारी खर्चाच्या आवश्यकतेवर भर दिलेला दिसतो. परंतु हा खर्च वाढला तर वित्तीय तुटीची मर्यादा ओलांडली जाते. तूट वाढली की जागतिक पतमानांकन संस्था भारताचे मानांकन खाली खेचण्यास सरसावतात.तसे झाले, की परकी गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. परंतु याला भीक घालण्याचे कारण नसल्याचे आकडेवारीतून  दाखविण्याचा प्रयत्न अहवालात दिसतो.

उलट या संस्थांनीच आपली मूल्यमापनाची पद्धत पारदर्शी केली पाहिजे, असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर वित्तीय तुटीच्या दुष्परिणामांचा पाढा वाचणाऱ्या बौद्धिक चर्चेतील फोलपणावरही बोट ठेवण्यात आले आहे. या सगळ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे वित्तीय तुटीची चिंता न करता सरकार खर्च करेल. हा आत्मविश्वास लोभस असला तरी खर्च नेमका कशावर आणि कशा पद्धतीने होणार याच्या खोलात हा अहवाल जात नाही. महसुली खर्च वाढणार असेल तर ती चिंतेची बाब ठरेल. आज आवश्यकता आहे ती गारठलेल्या औद्योगिक व्यवहारांत चैतन्य आणण्याची.  ‘जीडीपी’च्या साडेतीन टक्क्यांपर्यंतच वित्तीय तूट राहावी, असे बंधन आहे, ते ओलांडताना दिशा स्पष्ट हवी. सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत अहवालात सरकारला करण्यात आलेली शिफारस मात्र उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. 

सध्या सावर्जनिक आरोग्यावर ‘जीडीपी’च्या जेमतेम एक टक्का खर्च होतो, तो अडीच ते तीन टक्क्यांपर्यंत नेला तर आरोग्यावरचा खासगी खर्च ६५ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. केवळ कोविडसारख्या महासाथीच्या संदर्भातच नव्हे तर कायमच हे धोरण उपयुक्त ठरेल. नुकत्याच सादर झालेल्या ‘ऑक्सफॅम- इंडिया’च्या ताज्या अहवालात भारतातील फार मोठी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेपासून एका वैद्यकीय बिलाइतकीच दूर आहे, असे भेदक निरीक्षण नोंदविले आहे. म्हणजे असा एखादा खर्च येऊन आदळला, की या व्यक्ती त्या रेषेखाली जाणार हे निश्चित आहे. एकंदरीतच परिस्थिती गंभीर असली आणि कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असली तरी डॉक्टर ज्याप्रमाणे रुग्णाला दिलासा देऊन त्याचे मनोबल वाढवतो, तसाच प्रयत्न या अहवालाने केला आहे. आता सरकार नेमकी कोणती पावले टाकते, ते अर्थसंकल्पात स्पष्ट होईलच. मात्र खर्चाची महती गात असताना महागाईच्या गर्तेत आपण सापडणार नाही ना, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.

Edited By - Prashant Patil