विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या सव्वा वर्ष आधी गुजरातेत मुख्यमंत्री बदलण्याची वेळ भाजपवर आली. त्यामागे अंतर्गत राजकीय स्पर्धा, जातींची समीकरणे या बाबी आहेत, पण त्याचबरोबर कारभारातील अकार्यक्षमतेचा मुद्दाही कारणीभूत ठरला, हे नाकारता येणार नाही.

गुजरातेत याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केवाडिया येथे झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या बैठकीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी बजावलेल्या कामगिरीचा ‘आदर्श’ म्हणून गौरवाने उल्लेख झाला होता. तेव्हा त्यानंतरच्या आठ-दहा दिवसांतच आपली या पदावरून उचलबांगडी होणार आहे, याची रुपानी यांनी कल्पनाही केली नसणार. रुपानीच काय त्यांचे गुजरात भाजपमधील प्रतिस्पर्धी गोवर्धन झडफिया आणि अन्य कोणालाही रुपानी यांची अशा पद्धतीने झालेली हकालपट्टी अपेक्षित नव्हती. बंडखोरांचे दिल्लीतील हेलपाटे, पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा, प्रसारमाध्यमांत आरोप-प्रत्यारोप आणि नंतर हकालपट्टी असे कोणतेही जाहीर नाट्य येथे घडले नाही. शिस्तबद्ध म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपने आपले वेगळेपण दाखवून दिले ते एवढ्यापुरतेच.

परंतु त्यामुळे पक्ष आणि सरकारमध्ये अंतर्गत धुसफूस होती, हे लपून राहण्यासारखे नाही. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका आता जेमतेम १५ महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत आणि त्यामुळेच केवडिया येथील या बैठकीत एकीकडे ‘आदर्श’ कारभाराबद्दल रुपानी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर रामनामाचा गजरही उच्चरवाने झाला. त्यामुळेच या निवडणुका भाजप केवळ राममंदिर तसेच हिंदुत्व याच दोन मुद्यांवर लढवू इच्छिते, हेही स्पष्ट झाले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेली रुपानी यांची हकालपट्टी गुजरात भाजपवर ‘पाटीदार लॉबी’चे किती वर्चस्व आहे, याची साक्ष देत आहे. रुपानी यांच्या जागी भूपेद्र पटेल यांची निवड करण्यात आली आहे, हेही बरेच बोलके आहे. त्या समाजाच्या गुजरातेतील प्रभावाचा प्रत्यय त्यावरून येतो. आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना बदलावे लागण्याची वेळ भाजपच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांवर गेल्या दोन महिन्यांत तिसऱ्यांदा आली आहे. कर्नाटकात स्वपक्षीय आमदारांची नाराजी लक्षात घेऊन बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यासारख्या प्रभावशाली नेत्याकडून मुख्यमंत्रीपद काढून घेतले गेले. तर पाच-सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उत्तराखंड येथे तीरथसिंग रावत यांची अवघ्या चार महिन्यांत उचलबांगडी करून, पुष्करसिंग धामी यांच्या हाती राज्याची सूत्रे देणे भाजप नेत्यांना भाग पडले होते. गेल्या चारसहा महिन्यांतील या घडामोडी बघता, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फटका बसू नये, म्हणून हे बदल घडवले गेले आहेत, असा एक अर्थ निघू शकतो. पण तरीही आधी निवडलेला मुख्यमंत्री अपयशी ठरला, याचीच ही कबुली नव्हे काय?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यात रूपानी सरकार कमालीचे अयशस्वी ठरले होतेच आणि गुजरात उच्च न्यायालयानेही त्याबद्दल सरकारला तिखट शब्दांत कानपिचक्या दिल्या होत्या. त्याचवेळी हार्वर्ड या प्रख्यात विद्यापीठातील ‘हेल्थ स्कूल तसेच कॅलिफोर्निया विद्यापीठ’ यांच्या पाहण्यांमध्ये गुजरातेत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तोंड देताना अक्षम्य हलगर्जीपणा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. एवढेच नव्हे तर मृतांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणावर फेरफार झाल्याची काही गुजराती वृत्तपत्रांनीच दाखवून दिले होते. त्यानंतरही रुपानी यांच्यावर काही कारवाई झाली नाही, याचे कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी असलेले निकटचे संबंध हेच म्हणावे लागते. मात्र, त्यानंतर गुजरात भाजपमधील त्यांचे कडवे विरोधक आणि उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल आणि अन्य बड्या नेत्यांनी रुपानी यांच्याविरोधात अघोषित बंडच पुकारले होते. हा विरोध आणि कोविड हाताळणीतील अपयश हे काही अचानक जाणवले असे नाही.

मग आताच हा नेतृत्व बदल का? ‘जाग्या त्याथी सवार’अर्थात आम्हाला जाग आली तीच सकाळ, असाच भाजप नेत्यांचा आविर्भाव दिसतो. रुपानी यांची पदावरून गच्छन्ती झाल्याने इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली. रुपानी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळही २०१६मध्ये अशीच अनपेक्षितपणे पडली होती. २०१४ मध्ये मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा स्वीकारताना, मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे आनंदीबेन पटेल यांच्या हाती दिली होती. मात्र, नंतरच्या दोनच वर्षांत ही जबाबदारी पार पाडण्यास त्या असमर्थ आहेत, हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या ध्यानात आले. हार्दिक पटेल या युवा नेत्याने उभ्या केलेल्या आंदोलनास तेव्हा जोरदार प्रतिसाद मिळत होता आणि त्याच काळात उना येथे दलितांना झालेली अमानुष मारहाण यामुळे प्रशासनावर आनंदीबेन यांची पकड नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याचवेळी प्रभावशाली पाटीदार लॉबीही अस्वस्थ होती. या पार्श्वभूमीवर २०१७मधील निवडणुकांच्या तोंडावर आनंदीबेन यांची हकालपट्टी झाली. मात्र, नेमक्या त्याच काळात भाजपवर मोदी तसेच अमित शहा यांनी अन्य बड्या नेत्यांना बाजूस सारून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. त्यामुळेच मोदी तसेच शहा यांनी पटेल लॉबीपुढे आपण झुकल्याचे दिसू नये, म्हणून आनंदीबेन यांना पर्याय निवडताना, गुजरातमध्ये अवघा दोन टक्के असलेल्या जैन समाजातील रुपानी यांची निवड केली. तरीही या लॉबीला खूश करण्यासाठी नितीन पटेल यांना उपमुख्यमंत्रीपद बहाल केले गेले. त्यातच रुपानी यांच्या अकार्यक्षमतेची भर पडली आणि अखेर आता त्यांची उचलबांगडी झाली आहे. त्यानंतर आगामी निवडणुकीत ‘मोदी हाच गुजरात भाजपचा चेहरा असेल!’ असे रुपानी सांगू लागले आहेत. तसे असेल तर मग रुपानी यांना का हटवले, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पाठीशी भक्कम बहुमत, शिवाय मोदींचे ‘होमपीच’ अशा या गुजरातेतही भाजपमध्ये सारेच काही आलबेल नाही, हेच या साऱ्या घडामोडी सांगत आहेत.