देश आरोग्य आणीबाणीच्या पेचप्रसंगातून जात असताना सरकारने संवादाचे सर्व मर्ग खुले ठेवले पाहिजेत. संसदेचे विशेष अधिवेशनही घेण्याची गरज आहे. मोदींनी आता यासंदर्भातील मौन सोडायला हवे.

कोरोना विषाणूने भारतावर चढवलेला हल्ला आणि विशेषत: या विषाणूवरील लस उपलब्ध झाल्यानंतर वितरणात होत असलेला गोंधळ, या पार्श्वभूमीवर सरकार तसेच विरोधक यांच्यात निर्माण झालेली दुराव्याची दरी सांधण्यासाठी पहिले पाऊल अखेर विरोधकांनीच उचलले आहे. गेली पाच-सात वर्षे देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘सत्संग’ रोजच्या रोज लाभत असे; पण पाच राज्यांच्या विधानसभांचे निकाल जाहीर झाल्यापासून मोदी हे कोषातच गेल्यासारखे वाटत आहे. खरे तर कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेच्या जोरदार हल्ल्यानंतर ज्या काही प्रशासकीय बजबजपुरीचे दर्शन घडले, तेव्हाच या आरोग्यविषयक आणीबाणीचा सामना करण्यासाठी सरकार पक्षाने विरोधी पक्षांच्या हातात हात घालून या संघर्षाचा मुकाबला करायला हवा होता. त्याऐवजी प्रत्यक्षात हमरातुमरी आणि सुंदोपसुंदीच सुरू झालेली बघावयास मिळाली.

अखेरीस देशातील हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन, सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे तसेच एम. स्टॅलिन आदी १२ प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी थेट मोदी यांना पत्र लिहून, सरकार आणि विरोधक यांच्यात संवाद साधण्याच्या दृष्टीने हात पुढे केला आहे. या पत्रातील प्रमुख मागणी ही केंद्र सरकारने देशातील लस दुष्काळ ध्यानात घेऊन, देशांतर्गत तसेच जागतिक स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात लसखरेदी करावी आणि केंद्रीय स्तरावरून त्याचे समन्यायी पद्धतीने वितरण करावे, ही आहे. लस उपलब्ध झाल्यापासून भारतीय जनता पक्षाची सरकारे असलेली राज्ये आणि बिगर-भाजप राज्ये यांच्यात लस वितरणाबाबत केद्र करत असलेला आपपरभाव लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे या नेत्यांनी केलेली ही मागणी रास्तच आहे आणि त्याचा पाठपुरावा मोदी यांनी करायला हवा. या पत्रात भाजप आणि विशेषत: मोदी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या राजधानीतील ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचे काम तातडीने थांबवून तो निधी कोरोना निवारण्यासाठी वापरावा, अशाही काही मागण्या आहेत. त्या पंतप्रधान मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नसली, तरीही त्यामुळे या पत्राचे महत्त्व कमी होत नाही; कारण विरोधकांशी संवाद साधण्याची एक संधी या पत्रामुळे मोदी यांना आयती चालून आली आहे.

संवादाचे मार्ग खुले ठेवा

चार विरोधी पक्षीय मुख्यमंत्र्यासमवेत अन्य बड्या नेत्यांनी मोदी यांना हे खुले पत्र लिहिण्यास भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर केलेला आरोप कारणीभूत ठरला आहे. खोटी माहिती देऊन जनतेमध्ये गोंधळ उडवून देण्याचे काम काँग्रेस पक्ष करत असल्याचा आरोप नड्डा यांनी सोनिया गांधी यांना एक पत्र लिहून केला होता. त्यानंतर अवघ्या २४ तासांच्या आत या विरोधी पक्षीय नेत्यांनी दिलेल्या या प्रत्युत्तरात विरोधकांनी यापूर्वी कोरोना निवारणाच्या सूचना कशा धुडकावून लावल्या, त्याचा उल्लेख केला आहे. सरकारपक्षाच्या या अशा वर्तणुकीमुळेच या शोकांतिकेची तीव्रता वाढत चालली आहे, असे निदर्शनास आणून देऊन या विरोधी नेत्यांनी सरकारने किमान ‘पीएम केअर फंडा’तील कोट्यवधींची रक्कम तातडीने कोरोनाविरोधी लढ्यासाठी वापरावी, ही केलेली मागणी तातडीने अमलात अणावी, अशीच आहे.

मात्र, या पत्राला त्यापलीकडचे महत्त्व आहे. मोदी यांनी या संधीचा फायदा घेऊन, आपला कोरोनासंबंधातील ‘मौनराग’ तातडीने संपुष्टात आणून, सर्वांशी आणि विशेषत: विरोधकांशी संवाद साधायला हवा. खरे तर या आणीबाणीच्या प्रसंगात नेमके कोणते धोरण अवलंबायला हवे, यासंदर्भात संसदेचे अधिवेशनच बोलावून सर्वांचे म्हणणे सरकारने ऐकून घ्यायला हवे.

सध्याच्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्षात हे अधिवेशन भरवता येणे शक्य नसले तरी किमान ‘व्हर्च्युअल’ अधिवेशन भरवता येणे कठीण नाही. एवढा ज्वलंत प्रश्न देशाला भेडसावत असताना देशातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, संवाद होणे हे सर्वच अर्थांनी योग्य ठरेल. कोरोनाचे राजकारण करू नका, असे सध्या सगळीकडे सांगितले जात आहे. संकुचित राजकीय स्वार्थ साधणे आणि त्यासाठी हेत्वारोप करणे, या दृष्टिकोनातून हे बरोबर आहे;पण याचा अर्थ राजकीय संवादाचे मार्गच बंद करून टाकणे असा नाही. सध्या नेमके तसे झाले आहे.

अखेरीस आपल्या देशात संसद हीच सार्वभौम आहे आणि आताची एकूणच परिस्थिती बघता कोणत्याही एका नेत्याने वा पक्षाने, भले त्यास संसदेत कितीही मोठे बहुमत असले तरीही, ‍निर्णय घेण्याजोगे वातावरण नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या या पत्राची टिंगल उडवत, त्यास केराची टोपली दाखवणे, राजकीय मुत्सद्देगिरीचे ठरणार नाही. ‘काळ तर मोठा कठीण आलाय!’ हे अगदी स्पष्टच दिसत असताना केवळ ठाणबंदीसारखे एकतर्फी निर्णय घेऊन भागणारे नाही. महाराष्ट्रात बाधितांची संख्या देशात सर्वाधिक असतानाही मुंबई महापालिकेने रस्त्यावरील गर्दी कशा प्रकारे कमी केली, ते जाणून घेऊन त्याची सर्वदूर अंमलबजावणी व्हायला हवी. गेल्या काही दिवसांत काय चुका झाल्या, त्याची उजळणी करण्याचा हा काळ नसून, नव्याने कोरोनाविरोधाचे नवे पाढे सर्वांनी एकत्र येऊन रचायला हवेत. त्यामुळे विरोधी नेत्यांच्या या पत्राची दखल, संवाद साधण्याची एक संधी म्हणून पंतप्रधानांनी घ्यायला हवी. त्यातून किमान काही नवे रस्ते दिसू लागतील आणि त्या रस्त्यांवरून जायचे की नाही याचा निर्णय ही संवादातून होऊ शकेल. पंतप्रधान हे करतील काय?