खासगी शिक्षण संस्थांनी शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के कपात करावी, असा जी.आर. अखेर निघाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत परिणामकारक होते, ते महत्त्वाचे ठरेल. पालक व संस्थाचालक या दोघांच्याही स्थितीचा विचार झाला तर तोडगा निघू शकतो.

धरसोडीचे धोरण, घेतलेल्या निर्णयांवर घुमजाव आणि त्यावरून होणारे तू तू मैं मैं, धोरणातच मूलभूत दोषांमुळे संबंधित घटकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे आणि त्यांनी कान उपटणे अशा प्रकारे राज्यातील शिक्षण खात्याची वाटचाल गेल्या वर्ष-दीड वर्षात सुरू आहे. अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीच्या घोळावर न्यायालयाने पडदा टाकला आहे. आता शालेय शुल्काचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी सरकारने शुल्ककपातीचा निर्णय जाहीर केला; पण कार्यवाहीची वेळ आली तेव्हा घुमजाव केले गेले. याचे कारण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनीच त्याला घातलेला खोडा. परिणामी, शुल्कपातीचा अध्यादेश बुधवारी निघालाच नाही. अखेरीस गुरुवारी जी.आर. काढण्याचा मार्ग अवलंबून तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पुन्हा अडथळ्यांची शर्यत वाट्याला येणारच नाही, असे छातीठोकपणे म्हणता येत नाही.

कोरोनाच्या सावटामुळे दीड वर्षे शाळा कुलूपबंद आहेत. बहुतांश शाळा विद्यार्थ्यांना ऑॅनलाईनच शिकवत आहेत. विद्यार्थी शाळेतच गेलेले नसल्याने त्यांच्यासाठी शाळेकडून वीज, पाणी, स्वच्छता, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, जिमखाना ते काही बाबतीत अगदी वाहतुकीपर्यंतचे खर्च वाचले आहेत. शाळांना हे खर्च नसल्याने त्यांनी २५-५० टक्क्यांपर्यंत शुल्ककपात द्यावी, अशी मागणी पालक, सामाजिक संघटना तसेच काही पक्षांकडून झाली. शिवाय,ऑॅनलाईन शिक्षणामुळे इंटरनेट, मोबाईलच्या खर्चाचा पालकांवरील बोजा वाढला आहे. आनुषंगिक खर्चही वाढला आहे, अनेक शाळा नेहमीपेक्षा निम्मा वेळच ऑॅनलाईन शिकवत आहेत. ती वेळही वाढवणे गरजेचे आहे. शिवाय, ऑॅनलाईनमुळे मुलं शिक्षणात कच्ची राहताहेत, तो प्रश्‍न वेगळाच. राजस्थान सरकारच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के कपातीला मान्यता दिलेली होती. तोच धागा पकडून महाराष्ट्रातही शुल्ककपातीचा लढा सुरू होता. तूर्त त्याला यश आलेले दिसत आहे. पालकांच्या दृष्टीने हा जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे.

कोरोनाने रोजगार जाणे, पगारात किंवा व्यावसायिकांच्या उत्पन्नात झालेली घट, आर्थिक स्थिती ढासळणे अशा समस्यांमुळे ही मागणी रास्त आणि वस्तुनिष्ठ आहे. अशा स्थितीत शैक्षणिक संस्थांनी मदतीचा हात देऊन, सवलतीही दिल्या पाहिजेत. काही संस्थांनी तशी कृतीही केली आहे. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी ही सवलत हवी आहे. त्यासाठी पालकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यानंतर दिलासाही मिळाला. दुसरीकडे काही दिवसांपूर्वीच कोलकता उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्था शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संस्था थांबवू शकते, सक्षम पालकांनी शुल्क भरावे, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळेच शुल्क कपातीच्यासंदर्भात व्यापक चर्चा व्हायला हवी. पालक आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या बाजू आणि त्यांच्यासमोरील समस्या समजून घेतल्या तरच ठोस तोडगा निघेल.

उक्ती एक, कृती वेगळीच

खरे तर गेल्या १५-२० वर्षांत आपल्याकडे खासगी शैक्षणिक संस्थांचे अमाप पीक आले. इतके की, आजच्या घडीला सरकारी शाळांत ४० व खासगी शाळांत ६० टक्के विद्यार्थी आहेत. १५ ते ५० हजार शुल्क आकारणाऱ्या शाळांना ‘बजेट स्कूल’ म्हणतात, त्यांचे प्रमाण ८०टक्के आहे. अनेक संस्थाचालकांनी कर्जे काढून शाळांचा डोलारा उभा केला आहे. सध्याच्या कोरोनामुळे खर्चात २०-२५ टक्के कपात झाली तरी अन्य खर्च सुरू आहेत. शिक्षकांना वेतन, आस्थापना, कर्जाची परतफेड, ऑॅनलाईन शिक्षणामुळे इंटरनेट व मोबाईलची सुविधा हे खर्च आहेत. विनाअनुदानित असल्याने शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांचे वेतन तुटपुंजे आहे. त्यातही कपात केल्याने दर्जेदार शिक्षक अन्य व्यवसायाकडे वळले आहेत. अशाही समस्यांना संस्थाचालक तोंड देताहेत. काही चालकांनी खर्च हाताबाहेर गेल्याने संस्थाच विकायला काढल्या आहेत. अशा स्थितीत ‘आरटीई’सह कोट्यवधींची थकलेली देणी सरकारने त्यांना चुकती केली तर दिलासा मिळू शकतो.

म्हणजेच आव्हानांचा डोंगर पालक आणि संस्थाचालक दोघांनाही पार करायचा आहे. त्यावर तोडगा समन्वयानेच निघू शकतो. त्याचेदेखील दायित्व सरकारकडेच आहे. पण धोरणसातत्य, साधकबाधक निर्णय, सर्वांचे समाधान करण्यात सरकार कमी पडत आहे. त्याची शुल्ककपातीसह अनेक उदाहरणे देता येतील. अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी रद्द करण्याची नामुष्की, स्वातंत्र्यदिनानंतर शाळा भरवणे, शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अट्टाहास आणि मुंबई महापालिकेची असमर्थता इत्यादी. या सगळ्यांबाबत सरकारच्या घोषणा पाहता, उक्ती आणि कृती यांच्यात सातत्याने अंतर दिसते. यामुळे पालक, संस्थाचालक आणि सरकार यांच्यातला संवादाचा आणि विश्वासाचा पूल कमकुवत झाला आहे.

शुल्काबाबतचा मुद्दा विचारात घ्यायचा तर खरोखरच गरजू आणि अडचणीतील पालकांना शुल्कसवलतीचा दिलासा द्यावाच. नाहीतर मुळात कोरोनाने शिक्षणाबाहेर पडलेल्या काही हजार मुलांत आणखी भर पडू शकते, त्यांच्या पालकांच्या स्वप्नाचा चुराडा होऊ शकतो. तथापि, रोजगाराला न मुकलेले, नियमित वेतन घेणारे, विशेषतः सरकारी कर्मचारी, खासगी क्षेत्रातील उच्चपदस्थ किंवा बडे व्यापारी, व्यावसायिक यांच्या मुलांना या सवलती त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार देणे टाळले तर गरजूंचे कल्याण आणि संस्थाचालकांना मदतीचा हात मिळेल. त्यामुळे सवलतींसाठी सब घोडे बारा टक्के या लोकानुनयाच्या धोरणाला राज्यकर्त्यांनीही मुरड घालावी. शिक्षण मंत्र्यांनीही घोषणा करण्याआधी गृहपाठ केला, सल्लागारांमध्ये अभ्यासूंना स्थान दिले, तर नाचक्कीची पाळीही येणार नाही.