नव्या वाहन विल्हेवाट धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीत भरीव भर पडेल, इंधनखरेदीसाठी लागणारे परकी चलन वाचेल, प्रदूषण कमी होईल, असे आनुषंगिक फायदेही बरेच सांगता येतील. यापैकी सर्वात नजीकचा आणि महत्त्वाचा फायदा म्हणजे टोलनाक्यांचे उच्चाटन. 

साठीच्या दशकात मुंबई-पुण्यासारखी काही मोठी शहरे सोडली तर चारचाकी वाहने तुरळकच दिसायची. तो जमाना होता टांग्यांचा, सायकलरिक्षांचा किंवा बग्गीछाप वाहनांचा. घरघराट करत, कर्णेशिंगे फुंकत एखादीच मॉरिस किंवा डॉज मोटार रस्त्याने धावायची. नाही म्हणायला राजधानी दिल्लीत थोड्याफार मोटारींची वर्दळ दिसे. त्याच काळात, म्हणजे १९५९च्या सुमारास, अमेरिकेत विल्यम विकरी नावाचे एक अर्थतज्ज्ञ यंत्रचलित चारचाकी वाहनांना ट्रान्सपाँडर यंत्रणा बसवून त्यांच्याकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल वसूल करावा, असे जोराजोराने सुचवत होते. त्यांच्या या आग्रहाचे फलित म्हणजे वॉशिंग्टन महानगर क्षेत्रात अशी टोलवसुली यंत्रणा पुढल्या दशकभरात उभी राहिली. या विकरीसाहेबांना पुढे ‘नोबेल इकॉनोमिक्स प्राइझ’ हा अर्थशास्त्राचा विशेष नोबेल पुरस्कारही जाहीर झाला. त्यानंतरच्या पन्नास वर्षात सारे जगच बदलून गेले. मधल्या काळात जगण्याचा वेग अफाट वाढत गेला. तंत्रज्ञान आणि पर्यायाने यंत्रणा विस्तारत गेल्या. खाजगी, सार्वजनिक आणि व्यावसायिक वाहनांची संख्या बेसुमार वाढली, त्याच्यासोबत रस्त्यांवरचे टोलनाकेही वाढले. प्रदूषणाने कळस गाठला. आता पुन्हा एकदा वर्तुळाकार रिंग रोडवरुन प्रवासास सुरवात केल्यानंतर सारे विश्व पूर्वीच्याच ठिकाणी येऊन ठेपताना दिसते आहे. 

हे सारे तत्त्वचिंतन एवढ्याचसाठी की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी संसदेत नवे वाहन विल्हेवाट (स्क्रॅपेज) धोरण जाहीर करताना भविष्यातले भारतीय वाहनविश्व कसे असेल, याची छोटीशी चुणूकही दाखवली. सध्याचे युग हे टेस्लायुग आहे. चालकविरहित, विजेवर धावणाऱ्या अत्याधुनिक मोटारी बाजारात येताना दिसत आहेत. अशा काळात ‘जुने जाऊ द्या मरणांलागुनि’ असे म्हणत जुन्या वाहनांना मोडीत काढावे लागणार हे ओघाने आलेच. त्यांच्या विल्हेवाटीसाठीचे हे नवे धोरण काळाशी सुसंगत आणि स्वागतार्ह आहे, यात शंका नाही. जुन्या वाहनांची विल्हेवाट टप्प्याटप्प्याने लागायची ती लागेलच; परंतु, त्याआधी आणखी एक गोष्ट कालौघात नष्ट होणार आहे, ती म्हणजे टोलनाका! टोलनाका ही जागा प्राय: वाहतूक कोंडी, टोलकर्मचाऱ्यांची मुजोरी, भांडण-झगडे, हुज्जत, गुन्हेगारांच्या मोटारींचे सीसीटीव्ही फूटेज आदी कारणांसाठी अधिक गाजत असते. याठिकाणी खिडकीची काच खाली करुन नोटा सरकवा, मग सुट्ट्या पैशांवरुन थोडी बाचाबाची करा, सारा व्यवहार यथासांग पार पडल्यानंतर टोलनाक्याचा बांबू वर उचलला गेल्यावर पुढे निघायचे, या प्रसंगातून प्रत्येक वाहनचालक जात असतो. एखादा टोलनाका, आहे त्या ठिकाणापेक्षा अन्य ठिकाणी असणे कसे गरजेचे आहे, याबद्दल वाद सुरुच असतात.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

टोलवसुलीचा ठेका घेणारी कंपनी ही लुटमारीसाठीच बसलेली आहे, याबद्दल जनमानसात इतकी खात्रीची भावना असते की आपल्या एकंदर समाजजीवनात टोलनाका हे जणू अन्याय, शोषण आणि कुव्यवस्थेचे प्रतीक बनून गेला आहे. म्हणूनच मोर्चा वा आंदोलनात सर्वप्रथम टोलनाक्याची काच खळ्ळकन फुटते! तेव्हा चुकीच्या कारणांसाठी गाजणारे हे टोलनाके यापुढे कायमचे नष्ट होणार, ही बातमी आनंदाचीच मानायला हवी. अर्थात टोलनाके गेले, तरी टोल मात्र सुटणार नाही. तो आधुनिक पद्धतीने भरावाच लागणार आहे. सध्या ‘फास्टॅग’ पद्धती अनिवार्य करण्यात आली असली तरी अजूनही काही वाहने रोखीनेच टोल भरणे पसंत करतात. यापुढे ती कटकटही जाणार आहे. नजीकच्या भविष्यात ‘जीपीएस’ प्रणालीद्वारे वाहनांच्या मार्गाचा मागोवा घेत ‘जेवढा प्रवास, तेवढाच टोल’ या न्यायाने टोलची परस्पर वसुली होईल. त्यासाठी वाहनाचा वेग कमी करण्याचे कारण नाही आणि टोलनाक्याच्या कारकुनाशी हुज्जत घालण्याचीही गरज नाही. ही ‘जीपीएस’ प्रणाली सर्वच वाहनांमध्ये असेल. महामार्गांवर उभे असलेले टोलनाके गेलेले असतील. मुख्य म्हणजे हे सारे वर्षभराच्या आतच घडेल.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या घडीला भारतात कोट्यवधी वाहने रस्त्यांवर धावत असतात. त्यातील किमान सतरा लाख वाहने गेली पंधराहून अधिक वर्षे रस्त्यांवर धावत आहेत. साहजिकच ती इंधनाची खपत आणि प्रदूषण दोहोंनाही कारणीभूत ठरतात. हॉर्न सोडून सारे काही वाजणारी ही वाहने मोडीत काढण्यासाठी नवी व्यवस्था उभी करावी लागणारच होती. रस्ते अपघातात गेल्यावर्षी तब्बल दीड लाख लोक बळी पडले. म्हणजे कोरोनाबळींपेक्षाही थोडेसे जास्तच. या परिस्थितीत आमूलाग्र सुधारणा होणे गरजेचे आहे. येत्या पाच वर्षात भारतातील वाहनउद्योग सुमारे दहा लाख कोटींची उलाढाल करु लागेल. सध्या ही उलाढाल साडेचार लाख कोटींची आहे. याचा अर्थ रस्त्यावरील वाहनांची संख्याही वाढणार आहे, आणि इंधनाचा वापरही. जुने वाहन मोडीत काढून नवे घेणाऱ्यांना ‘जीएसटी’मध्ये सवलत देण्याची विनंती गडकरी यांनी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना केली, याचेही स्वागत करायला हवे. शेवटी हे सारे बदल ज्याच्यासाठी केले जातात, त्या ग्राहकरुपी नागरिकांनाच त्याचा थेट फायदा मिळायला हवा. नव्या वाहन विल्हेवाट धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीत भरीव भर पडेल, इंधनखरेदीसाठी लागणारे परकी चलन वाचेल, प्रदूषण कमी होईल, असे आनुषंगिक फायदेही बरेच सांगता येतील. यापैकी सर्वात नजीकचा फायदा म्हणजे टोलनाक्यांचे उच्चाटन हाच होय.

Edited By - Prashant Patil