लशींची उपलब्धता, वितरण आणि किंमत या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या सर्व बाबतींत काही निश्चित तत्त्वे आणि धोरणे ठरवायला हवीत. सरकारचे परिस्थितीवर नियंत्रण आहे, याचा लोकांना प्रत्यक्ष अनुभव यायला हवा.

कोरोना विषाणूने गतवर्षी भारतावर केलेल्या हल्ल्याला परतवून लावण्यात आपल्याला बऱ्यापैकी यश आले आणि नेमक्या त्याच काळात या जीवघेण्या विषाणूवर मात करू पाहणारी लस उपलब्ध झाली. त्यामुळे आपण १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम हाती घेतली. मात्र, लशीच्या साठ्याचे केंद्रीकरण तसेच वितरण यातील सावळ्या गोंधळामुळे पहिल्या दिवसापासूनच लसटंचाई मोठ्या प्रमाणावर भासत होती. त्यामुळे या देशव्यापी मोहिमेवर लस दुष्काळाचे सावट घोंगावत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ एप्रिलपासून चार दिवस देशात ‘टिका-महोत्सव’ साजरा करण्याची घोषणा केली होती. त्यास आता बरोबर महिना होत असतानाच, देशात या लसटंचाईची साथ वेगाने फैलावत असल्याचे मन विषण्ण करून टाकणारे चित्र उभे राहिले आहे. एकीकडे मुंबईत लसीकरणाची अनेक केंद्रे सुरू झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळत असतानाच, या केंद्रांत उद्‍घाटन सोहळ्यापायी नागरिकांना तासन्‌तास खोळंबून राहावे लागत आहे. मुंबईत दोनच दिवसांपूर्वी एका नव्याने सुरू झालेल्या केंद्राच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात ‘श्रेया’च्या वादावरून भारतीय जनता पक्ष तसेच शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये हमरीतुमरी झाली आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष लसीकरणाचा मोठाच खोळंबा झाला. अद्यापही परिस्थितीचे पुरेसे गांभीर्य या मंडळींना आले आहे की नाही, असा मूलभूत प्रश्‍नच त्यामुळे निर्माण झाला आहे. एकीकडे वेगाने लसीकरण सुरू करण्याच्या गप्पा टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर मारायच्या आणि प्रत्यक्षात या केंद्रांच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात वेळ वाया घालवायचा, हे कोणालाही शोभणारे नाही. मुंबई महानगराबरोबरच नागपूर-पुणे-नाशिक-औरंगाबाद आदी महानगरांतही लसटंचाईवरून ओरड सुरू असतानाच, राज्याच्या ग्रामीण भागातील चित्र शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहे.

सातारा, सांगली, जळगाव, बीड, अकोला, अमरावती अशा राज्याच्या सर्वदूर भागातील खासगी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांना तर अद्याप किमान पाच महिने लस उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे उत्तर ‘सीरम टास्क फोर्स’कडून मिळाले आहे. जगभरातील अमेरिकेसारख्या काही प्रगत देशांमध्ये जवळपास ५० टक्के नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर हे चित्र महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या आपल्या देशाच्या जगभरातील प्रतिमेवर मोठाच ओरखडा उठवून जाणारे आहे.

यासंबंधातील अधिकृत आकडेवारीवर एक नजर टाकली, की देशाला सीरम इन्स्टिट्यूटकडून मिळणारे कोव्हिशिल्ड तसेच भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिनचे डोस आणि प्रत्यक्षात लसीकरणाच्या रांगेत उभी असलेली जनता यांच्यातील भलीमोठी दरी ठळकपणे समोर येते. सात मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात लसीकरणासाठी विविध ‘ॲप’वरून नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या दोन कोटी ४२ लाख इतकी होती. त्या वेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांकडे या लसीचे ७२ लाख डोस उपलब्ध होते आणि पुढच्या तीन दिवसांत केंद्र सरकार त्यात आणखी ४२ लाखांची भर घालणार होते. त्यामुळे बाकीच्यांचे लसीकरण कधी आणि कसे होणार, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नव्हते. साठ वर्षे वयोगटातील लसीसाठी पात्र जनतेची संख्या ३४ कोटींच्या घरात होती. १८ वर्षांवरील नागरिकांना पात्र ठरवण्यात आल्यावर त्यात जवळपास ६० कोटींची भर पडली. या पार्श्वभूमीवर दररोज सरासरी १७ लाख लसीकरणाची गती कायमच राहिली, तर या एकूण ९४ कोटींचे लसीकरण पूर्ण होण्यास किमान एक हजार दिवस म्हणजे साधारणपणे तीन वर्षे लागतील. हे सारेच भयावह आहे आणि त्यास किमान काही प्रमाणात तरी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा काहीही विचार न करता, परदेशात लसीचे सहा कोटींहून अधिक डोस पाठवण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय कारणीभूत आहे.

देशभरात कोव्हॅक्सिन असो की कोव्हिशिल्ड, या भारतात तयार होणाऱ्या दोन लशींच्या टंचाईमुळे प्रचंड गोंधळाचे आणि निराशेचे चित्र उभे राहिलेले असताना मुंबई महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय बाजारपेठेतून थेट लस खरेदी करण्याबाबत घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह; तसेच अन्य संस्थांनीही अनुकरण करावा असाच आहे. आता लस खरेदीसाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागवण्यासंबंधात मुंबई महापालिकेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी खरे तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्याच पातळीवर व्हायला हवी. मध्यंतरी राज्यासाठी १२ कोटी डोस विकत घेण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बोलून दाखवले होते. मात्र, प्रश्न केंद्र सरकार अशा प्रकारे राज्य वा कोणत्याही एखाद्या महापालिकेला अशी थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून लस खरेदी करू देईल का, हा आहे. लशींच्या वितरणात ग्रामीण भागात अन्याय होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. जिल्ह्याची ठिकाणे आणि ग्रामीण भागात लसी वाट्याला येण्याचे प्रमाण खूपच नगण्य आहे. गेल्या काही दिवसांत लोक अगदी भल्या पहाटे नियमितपणे लसीकरण केंद्रांवर हेलपाटे मारतात आणि लस न मिळाल्याने निराशेने परतत आहेत. जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अनेक नागरिकांची दुसरी लस घेण्यासाठी दिलेली मुदतही उलटून गेली आहे. कोविशिल्ड आणि कोवॅक्‍सीन यांचा दुसरा डोस किती दिवसांपर्यंत लांबला तरी चालेल, याबाबतही संभ्रम आहे. १८ते४४ वयोगटासाठी लसीकरण तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने कदाचित परिस्थिती बदलू शकते. एकूणच सरकारने अग्रक्रमाने या प्रश्नात लक्ष घालायला हवे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात डोस वितरणाबाबत आणि किमतींबाबत काही निश्चित तत्त्वे ठरवायला हवीत. आता लोकांच्या सहनशक्तीची आणखी परीक्षा पाहू नका.