पश्चिम बंगालमध्ये सरकारने सत्ता ग्रहण केल्यानंतरही निवडणुकीच्या वेळी पेटलेले वाद आणि संघर्ष शमण्याची चिन्हे नाहीत. निकालानंतरचा हिंसाचार, नंतर केंद्राने राज्यातील भाजप आमदारांना संरक्षण देणे आणि आता पाच वर्षे जुन्या ‘नारद टेप्स’प्रकरणी सीबीआयने दोन मंत्र्यांना अटक करणे, यामागे सुडाचे राजकारण आहे. ममता बॅनर्जीही निवडणूक काळातील आक्रमकतेतून बाहेर आलेल्या दिसत नाहीत.

ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेसची सत्ता उखडून पश्‍चिम बंगालची गादी ताब्यात घेण्याचे मनसुबे बंगाली बाबूंनी बंगालच्याच उपसागरात बुडवल्यानंतर, आमच्या जागा कशा २५ पटींनी वाढल्या, अशा गमजा भारतीय जनता पक्षाचे नेते निकालांनंतर मारत होते. दोनशेवर जागांचे भाजपचे स्वप्न भंगल्यामुळे, सत्ता पादाक्रांत करण्यात आलेले अपयश भाजपच्या किती जिव्हारी लागले आहे, ते निवडणुकीनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारातून दिसून आले. या हिंसाचारास प्रतिपक्षच कारणीभूत असल्याचे आरोप भाजप तसेच तृणमूल कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी केले आणि राज्यपाल जगदीप धनकार यांनी या हिंसाग्रस्त भागाला भेट देऊन, सांत्वनाचा देखावा उभा केल्यामुळे तर भाजपचे त्यामागील हेतू उघडच झाले. मात्र, आता भाजपने आपल्या हातातील केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून पाच वर्षांमागील ‘नारद टेप्स’ प्रकरण उकरून काढत, ममतादीदींच्या मंत्रिमंडळातील दोघांना अटकेत टाकले. सहाजिकच ‘तृणमूल’ कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. सोमवारी भल्या सकाळी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याच्या (सीबीआय) अधिकाऱ्यांनी कोलकात्यात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर फिरहाद हाकिम तसेच सुब्रतो मुखर्जी यांना अटक केली. आमदार व मंत्री यांच्या अटकेसंदर्भातील नियमावली धाब्यावर बसवून, करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे हे निव्वळ सुडाचे राजकारण आहे, हीच बाब अधोरेखित झाली. ड्रामेबाजीत भाजप नेत्यांपेक्षाही अधिक पटाईत असलेल्या ममतादीदीही जातीने सीबीआय कार्यालयात दाखल झाल्या आणि ‘मला अटक करा!’ अशी सनसनाटी मागणी करून मोकळ्या झाल्या. भाजपने निव्वळ सुडबुद्धीने केलेल्या या कारवाईमुळेच आता पुढची पाच वर्षे तृणमूल सरकारला कोण कोणत्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागणार आहे, त्याचीच चुणूक बघायला मिळाली.

‘निवडक’ कारवाई

मात्र, या साऱ्या वेगवान घडामोडींमुळे ‘नारद टेप्स’ हे नेमके काय प्रकरण आहे आणि त्यासंबंधात भाजप कशी पक्षपाती भूमिका घेत आहे, हे समजून घ्यायला लागेल. २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोलकात्यात घडवून आणलेल्या एका ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये ‘तृणमूल’चे काही नेते रोख पैसे घेतानाची दृश्‍ये कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. उद्योगपती असल्याचा बहाणा करून कोलकात्यात काही गुंतवणूक करण्यासाठी आलेल्या एका दिल्लीस्थित पत्रकाराने हे स्टिंग ऑपरेशन पार पाडले होते. त्या ध्वनिफिती पुढे ‘नारद टेप्स’ या नावाने गाजल्या. सोमवारी याच ध्वनिफितींचा आधार घेत सीबीआयने हे अटकसत्र पार पाडले असले तरी त्यात पुढे भाजपवासी होऊन नंदीग्राममध्ये ममतादीदींना पराभूत करणारे सुवेंदू अधिकारीही सामील असल्याचे या टेप्समध्ये दिसून आले होते! अधिकारी यांच्याबरोबर ‘तृणमूल’चे आणखी एक नेते मुकूल रॉय हेही त्यात असल्याचा संशय होता. ही घटना घडली तेव्हा हे दोघेही ‘तृणमूल’चे खासदार होते आणि पुढे ते दोघेही भाजपमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांच्यावर या प्रकरणात खटले भरण्यास ‘तृणमूल’ सरकारला कधीच परवानगी दिली गेली नाही. मात्र, आता ममतादीदींनी लागोपाठ तिसऱ्यांदा बंगाल जिंकताच हाकिम तसेच मुखर्जी या दोघांच्या अटकेस तातडीने थेट राज्यपाल धनकार यांनी परवानगी दिली! या सगळ्या घडामोडींमधून भाजपच्या पक्षपाती कूटनीतीवरच झगझगीत प्रकाश पडला आहे.पश्‍चिम बंगालमधील आणखी एका घटनेचा यासंदर्भात उल्लेख करावा लागेल. ती म्हणजे प. बंगालमधील भाजप आमदारांना आता थेट केंद्र सरकारकडून सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचा झालेला निर्णय. वास्तविक आमदारांची सुरक्षा ही पूर्णपणे राज्य सरकारांची जबाबदारी असते. ती पाळण्यात संबंधित राज्य सरकार कुचराई करीत असेल तर त्याबद्दल तक्रार नोंदवणे वेगळे आणि थेट केंद्राची सुरक्षा पुरवणे वेगळे. फक्त भाजप आमदारांना केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडून केंद्रीय दलाची सुरक्षितता पुरवण्याचे पाऊल देशाच्या संघराज्यात्मक तत्त्वांना छेद देणारे आहे.

बंगालमध्ये विद्वेषाचे वारे, अरबी समुद्रात उफाळलेल्या तौत्के वादळापेक्षाही अधिक वेगाने कसे वाहत आहेत, तेच यामुळे बघावयास मिळते. अर्थात, केंद्रीय यंत्रणांना हाताशी धरून भाजपने सुरू केलेले हे सूडबुद्धीचे राजकारण जितके निषेधार्ह आहे, तितकीच निषेधार्ह ममतादीदींची सीबीआय कार्यालयातील ड्रामेबाजीदेखील आहे. भ्रष्टाचाराचे हे आरोप बनावट असतील तर ते सिद्ध करून दाखवण्याचे आव्हान ममतादीदींनी सीबीआयला द्यायला हवे होते. त्याऐवजी केलेल्या आपल्याच अटकेच्या मागणीमुळे त्यांचेही हसू होऊ शकते. एक मात्र खरे, सुडाने पेटलेला भाजप आणि त्यास तितक्‍याच जोमाने जशास तसे उत्तर देण्यासाठी पेटलेल्या ममतादीदी यांच्या या पुढेही सुरूच राहणाऱ्या संघर्षात बंगालच्या विकासाचे सारे प्रश्न मात्र ‘जैसे थे’च राहणार ही भीती आणखी गडद झाली आहे.