जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दाचा फटका ‘महाविकास आघाडी’ला बसेल हा अंदाज खोटा ठरला. आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला असताना ओबीसींनी आपला कौल मिनिमंत्रालयात सत्तेत असलेल्या स्थानिक पक्षांनाच दिला. भाजपच्या जागा अनेक ठिकाणी कमी झाल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण गुंडाळून ठेवल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रात मोठा भूकंप झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यामागे राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवत विरोधी पक्ष भाजपने राज्यभर रान पेटवले होते. तर, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाण्यास भाजप नेतृत्वातील तत्कालीन राज्य सरकार जबाबदार आहे. सध्या केंद्राकडे असलेला ‘एम्पिरिकल डाटा’ही केंद्र देत नसल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी राज्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. त्यात भाजपने नियोजनबद्ध रितीने ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडीविरोधात राज्यभरात धरणे आंदोलन केले. भाजपचे विविध नेते सातत्याने प्रसार माध्यमांमध्ये दिसत होते. हे सर्व बघता ओबीसींच्या आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना मोठा फटका बसेल, असे गृहीत धरले गेले. तसा प्रचारही होत होता. पण, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी ओबीसींच्या जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीचे निकाल बघता महाविकास आघाडीला कौल मिळाल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. मिनिमंत्रालयाच्या पोटनिवडणुका या आगामी निवडणुकांसाठीची ‘लिटमस टेस्ट’ मानली जात असल्याने त्याला वेगळे महत्त्व आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने राज्यातील नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, नंदूरबार, पालघर आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांतील ओबीसींच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. या पोटनिवडणुकीवरूनही मोठे रण पेटले. थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई गेली. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला; पण तो यशस्वी झाला नाही. अखेर जिल्हा परिषदांच्या ८५ तर पंचायत समित्यांच्या १४४ जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. यातील निम्म्या जागा विदर्भात होत्या. विदर्भात भाजपचा बराच प्रभाव आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे प्रभावी नेते भाजपकडे आहेत. या काळात विधानसभा व विधान परिषद असे दोन्ही विरोधी पक्षनेते विदर्भात आले होते. त्यांनी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या; परंतु प्रचारात उतरले नाहीत. दुसरीकडे, काँग्रेसचे मंत्री सुनील केदार यांनी जिवाचे रान करीत ही निवडणूक एकहाती लढवली. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठीही प्रचार केला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले काही ठिकाणी गेले. भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळेही प्रचारात दिसले. अंतर्गत राजकारणामुळे एका जागेवर तर भाजपचे चिन्हसुद्धा नव्हते.

हेच चित्र कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्र दिसले. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तसेच त्यांच्या पक्षातील गटातटांनी एकजूट दाखवीत ही निवडणूक गांभीर्याने घेतल्यामुळे त्यांच्यावर नामुष्की ओढवली नाही. नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे; ती कायम राहिली. अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित आघाडीने जागा राखल्या. येथे बच्चू कडूंच्या ‘प्रहार-जनशक्ती’चा जिल्हा परिषदेत प्रवेश झाला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी प्रतिष्ठेची केलेली कुटासाची जागा त्या पक्षाकडून गेली. वाशीममध्ये राष्‍ट्रवादी काँग्रेसने जागा राखल्या. नंदूरबारमध्ये काँग्रेस-शिवसेना आघाडी तर धुळे जिल्हा परिषदेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. तेथे त्यांची सत्ता कायम राहणार असली, तरी तेथे प्रत्येकी तीन जागांवर भाजपला फटका बसला आहे. नागपुरात एक, अकोल्यात दोन जागांवर भाजपला फटका बसला. पालघरमध्ये शिवसेनेची शक्ती वाढली. मात्र, काँग्रेस खातेच उघडू शकली नाही.

आता निकालांचे अन्वयार्थ लावले जात आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत स्थानिक राजकीय गणिते अधिक प्रभावी ठरतात. अलीकडे राजकीय आरक्षण, ईडीचे छापे, आरोप-प्रत्यारोप इत्यादी कारणांमुळे राजकीय कंगोरे अधिक धारदार झाले होते. परिणामी या पोटनिवडणुकांच्या निकालाकडे खूपच बारकाईने बघणे सुरू झाले. त्यात राजकीय आरक्षणाचा विषय असल्याने सर्वच पक्षांनी ओबीसींनाच उमेदवारी दिली. मात्र, लोकांनी अर्थ घ्यायचा तोच घेतला आणि योग्य तोच कौल दिला. हे निकाल महाविकास आघाडीसाठी दिलासादायक वाटत असले, तरी या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दाखविलेली एकजूट आणि निवडणुकीचे गांभीर्य ओळखल्याने त्यांना हे यश मिळाले आहे.

राज्यात पुढील काळात महापालिकांच्या निवडणुका व विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका होत आहेत. स्थानिक गणित जुळवतानाच निवडणूक कोणता पक्ष किती गांभीर्याने घेतो आणि आघाडीचे राजकारण करतो, यावर मतदारांचा कौल ठरणार असे दिसते. महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी भाजपने मोठी तयारी चालवली आहे. पक्षाचे सर्वच नेते झाडून कामाला लागले आहेत. बूथ पातळीपर्यंतचे नियोजन व कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतील पक्षही सक्रिय झाल्याचे दिसत असले, तरी त्यांच्यातील आपसांतील मतभेद मिटवावे लागणार आहेत. निवडणुका म्हणजे शेवटी लोकांचा विश्वास संपादन करणे हेच महत्त्वाचे आहे. त्या कसोटीवर पुढील काळात कोण उतरेल हे लवकरच दिसून येणार आहे.