भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळातून पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी; तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळण्याच्या निर्णयामुळे या पक्षातील एकचालकानुवर्तित्व अधोरेखित झाले आहे. पक्षातील निर्णयप्रक्रियेचे सर्वोच्च स्थान म्हणजे संसदीय मंडळ. त्यामुळेच त्यातील बदलांचा विशेष अर्थ आहे .गडकरींना बाजूला करतानाच नागपुरातील पक्षाचे दुसरे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय निवडणूक समितीत सामावून घेण्यात आले आहे. एकूणच या निर्णयांकडे केवळ फडणवीस यांना पदोन्नती वा गडकरी-चौहान यांचे अवमूल्यन एवढ्याच संकुचित दृष्टिकोनातून बघता येणार नाही. पक्षाच्या या दोन सर्वोच्च समित्यांची बुधवारी भाजपने फेररचना करताना, अवघ्या दीड-पावणे दोन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांवर भाजपने डोळा ठेवला आहे. समित्यांमध्ये मागासवर्गीय तसेच ओबीसी आणि आदिवासी नेत्यांच्या झालेल्या नियुक्त्यांवरून हे स्पष्ट होते.

मात्र, मग देशातून सर्वाधिक म्हणजे ८० खासदार लोकसभेत धाडणारे उत्तर प्रदेश हे राज्य दुसऱ्यांदा जिंकून देणारे योगी आदित्यनाथ यांचा या दोहोंपैकी एकाही समितीत समावेश का होऊ शकला नाही, असा प्रश्न त्यामुळे समोर येतो. गडकरी-चौहान यांना संसदीय मंडळातून वगळताना कर्नाटकात तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुका तसेच तेथील भाजपची काहीशी दुबळी अवस्था ध्यानात घेऊन, तेथील लिंगायत समाजाचे बडे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना या मंडळात आवर्जून सामावून घेण्यात आले आहे. पंजाबात झालेल्या दारूण पराभवाची दखल घेत अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इकबाल सिंग लालपुरा यांचाही संसदीय मंडळात समावेश झाला आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळाचे ते पहिलेच शीख सदस्य आहेत. हे सारेच निवडणुकांची गणिते मांडून केले गेले आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच मग गडकरी-चौहान यांना वगळणे आणि आदित्यनाथ यांना सामावून न घेणे, या कोड्याकडे गांभीर्याने बघावे लागते.

गडकरी हे मोदी मंत्रिमंडळातील आपल्या वेगळेपणामुळे कायमच लोकांच्या नजरेत उभे राहिलेले नेते आहेत. कार्यक्षम असा त्यांचा लौकिक तर आहेच; शिवाय महामार्ग उभारण्याच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना त्यांनी सरकारच्या तिजोरीला हात न लावता, पैसे उभारून प्रत्यक्षात आणून दाखवल्या आहेत. मात्र, भाजपचे अध्यक्ष असतानापासून मोदी यांच्याशी त्यांचे सूर कधी जमलेच नाहीत आणि अगदी अलीकडेच त्यांनी ‘आपल्याला आता राजकारणात फारसा रस राहिलेला नाही... कधी कधी तर राजकारण सोडूनच द्यावेसे वाटते!’ अशा आशयाचे उद्‍गारही काढले होते. त्यांच्या स्वतंत्र बाण्यामुळे ते काही वेळा अडचणीतही आले होते, तरीही मोदी मंत्रिमंडळातील अमित शहा वगळता बाकी कोणाची नावेही लोकांच्या ध्यानात राहत नसताना, गडकरी मात्र आपले मिश्किल वक्तव्य तसेच कार्यक्षमता यामुळे देशभरात ओळखले जात आहेत.

चौहान यांनीही मोदी यांच्याप्रमाणेच भाजपला लागोपाठ तीन निवडणुका जिंकून दिल्या आहेत. तर योगी यांनी उत्तर प्रदेशावर गेली सहा-सात वर्षे अधिराज्य गाजवले आहे. या तिघांनाही या नव्या फेररचनेनंतर संसदीय मंडळात स्थान न मिळणे, याचा अर्थ आपली स्वतंत्र ओळख असलेले आणि जनमानसात स्थान असलेले नेते, आता मोदी-शहा यांच्या भाजपला नकोसे झाले आहेत, असा मग लावावा लागतो. खरे तर गडकरी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अत्यंत जवळचे समजले जाणारे नेते आहेत. तरीही त्यांना वगळण्याचा निर्णय घेऊन, मोदी यांनी पक्ष आणि मंत्रीमंडळ अशा दोन्ही ठिकाणी त्यांच्या गणितात बसेल अशीच रचना असेल असा संदेश दिला आहे. मते मिळवू शकेल त्या नेत्याचा निर्णय पक्षाला मान्य करावा लागतो, ही हायकमांड संस्कृती भाजपमध्ये मुरत असल्याचेही हे चिन्ह आहे.

७५ वर्षे पार केलेल्या नेत्यांचा समावेश आणि गडकरी, शिवराजसिंह यांना वगळणे यात पक्षच सांगत असलेल्या कथित नियमांचे काय असे विचारण्याची गरजच नाही, याचे कारण एकदा एकाच नेत्याभोवती पक्ष फिरु लागला की सामुदायिक नेतृत्व वगैरे कल्पना अर्थहीन बनतात. लोकप्रिय नेता ठरवेल ते नियम बनतात. असा काळ कॉंग्रेसनेही पाहिला आहे. मोदी यांनी संसदीय मंडळ तसेच निवडणूक समिती याबाबत घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ मंत्रिमंडळातच नव्हे, तर पक्षावरही आपलेच वर्चस्व असल्याचे दाखवून दिले आहे. अर्थात, मोदी हे आपल्या करिष्म्यामुळे जनमानसावर गाजवत असलेल्या अधिराज्यामुळे संघपरिवारालाही त्यांचे म्हणणे मान्य करण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही, असे चित्र दिसते.

पंच्याहत्तरीनंतर लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांची मार्गदर्शक मंडळात रवानगी करणाऱ्या मोदींना ऐंशीच्या उंबरठ्यावरील येडियुरप्पा यांचा मात्र अपवाद करावा लागला आहे! अर्थात, त्यास कर्नाटकाचे लिंगायतप्रधान राजकारण कारणीभूत आहे. बाकी केंद्रीय निवडणूक समितीत फडणवीस यांची झालेली नेमणूक ही महाराष्ट्र भाजपसाठी सुखद बाब असली तरी त्यामागील गडकरी यांना शह देण्याचे राजकारण लपून राहिलेले नाही.