एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर जेमतेम तासाभराच्या आतच, त्यांच्या मंत्रिमंडळाची पहिली-वाहिली बैठकही मंत्रालयात पार पडली! हे सरकार गतिमान कारभार करू इच्छिते, असे खुद्द शिंदे यांनीच या बैठकीनंतर सांगितल्याने हे अपेक्षित होते; मात्र शिंदे यांच्यासमवेत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे देवेंद्र आणि दस्तुरखुद्द शिंदे या दोघांचीच ही बैठक होती! या बैठकीत या दोघांनी जे निर्णय घेतले, तेही खरे तर अपेक्षितच होते. मात्र, हे निर्णय बघता मंत्रिमंडळाच्या या पहिल्याच बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची चाके उलटी फिरवण्याचे धोरण हे नवे सरकार अमलात आणू इच्छिते, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हेच केले. पण त्यावर टीका करणारेही आता त्याच मार्गाने जात आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात फडणवीस यांच्या लाडक्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’वर वादाचे मोहोळ उठले होते आणि त्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोपही झाले होते.

आता तीच योजना नव्या स्वरूपात सुरू करण्यात येणार आहे, तर महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती दिलेली ‘आरे’तील मेट्रो कारशेड तेथेच उभारण्याचेही ठरले आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन’ या ठाकरे सरकारने अडचणीत आणलेला प्रकल्पही आता वेगाने पुढे रेटला जाणार आहे! पायाभूत सोयींचे हे सारेच प्रकल्प खरे तर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते आणि नेमक्या त्याच प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने तातडीने घेतला आहे. महाराष्ट्रापुढे त्या पलीकडले अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत आणि या नव्या सरकारपुढे अनेक आव्हानेही स्पष्ट झाली आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीनंतर सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना, शिंदे यांनी ‘जनतेने दाखवलेला विश्वास सार्थ करून दाखवायचा आहे,’असे उद्‍गार भलेही काढले असले तरी प्रत्यक्षात या सरकारला जनतेचा विश्वास अद्याप कमवायचा आहे. त्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवडाभराच्या राजकीय हालचालींनंतर उभ्या राहिलेल्या या सरकारबद्दल जनता खरे तर साशंक आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास संपादन करणे, हे या सरकारपुढील मुख्य आव्हान म्हणावे लागते.

सध्या राज्यभरात हवा पावसाळी असली तरी पावसाने अनेक ठिकाणी दडी मारल्याने बळीराजाला दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार, असे स्पष्ट दिसत आहे. त्याचवेळी पेट्रोल-डिझेल यांचे राज्यातील कर हे सरकार कमी करून जनतेला काही दिलासा देणार काय, असाही प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. त्याचे कारण म्हणजे केंद्राने इंधनावरील करात कपात केल्यानंतर राज्य सरकार त्यावरील कर कमी का करत नाही, असा सवाल थेट पंतप्रधानांनी विचारला होता.

त्यापलीकडची बाब म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ‘इम्पिरिकल डेटा’ या विषयावरून अद्याप प्रलंबितच आहे. मध्य प्रदेश सरकारने हा डेटा तातडीने जमा करून, सर्वोच्च न्यायालयातून हा प्रश्न मोकळा करून घेतल्यावर, मग हेच काम महाविकास आघाडी सरकारला का जमत नाही, असा प्रश्न फडणवीस विचारत होते. आता त्यांना हे सारे करून दाखवावे लागेल. सरकारपाठोपाठ मुंबई महापालिका काबीज करून उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का देण्याचा या नव्या ‘युती’चा इरादा असणार, हे उघड आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपूर्वी होऊ घातलेल्या मुंबई महापालिका तसेच राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी हा डेटा जमा करून, न्यायालयापुढे जाण्याची या सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. शिवाय, प्रश्न केवळ ओबीसी आरक्षणापुरता मर्यादित नाही. मराठा आणि त्याचबरोबर धनगर आरक्षणाच्या गुंत्यातूनही या सरकारला तातडीने मार्ग काढावा लागणार आहे. तरच या सरकारवर शिंदे दावा करतात, त्याप्रमाणे असलेला जनतेचा विश्वास सार्थ ठरू शकेल.

खरा प्रश्न आहे तो सोमवार-मंगळवारी होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला, तरी सरकारवरील अनिश्चिततेची तलवार टांगतीच राहू शकते. विधानसभा अध्यक्षांचे काम बघणारे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी ‘बंडखोर’ १६ आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसींबाबत सर्वोच्च न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता यथावकाश मंत्रिमंडळातील अन्य सहकाऱ्यांचाही शपथविधी होईल. त्यानंतर तांत्रिक तसेच राजकीय कुरघोडीच्या गुंत्यात अडकून न पडता, या सरकारला झडझडून कामास लागावे लागणार आहे. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीच्या काळात प्रशासकीय कामकाजाला खीळ बसली होती, असे फडणवीस यांनीच सांगितले आहे. तेव्हा आता हे सरकार वेगाने कामकाज सुरू कसे करते, याची जनता वाट बघत आहे. शिवसेना तसेच ठाकरे यांच्यावर मात करण्यातच या सरकारचे नेते अडकून पडले तर कारभाराचे काय होईल, ते तर सांगण्याचीही गरज नाही.