सुधारणांच्या नावाखाली लोकशाही आणि न्यायिक मूल्यांना हरताळ फासण्याच्या प्रयत्‍नांना इस्राईली जनतेने दणका दिला आहे.

सर्वच सत्ता आपल्याच हातात एकवटू पाहणाऱ्यांना कुठलेच अंकुश नकोसे होतात. त्यामुळेच हे ‘अडथळे’ दूर करण्याचा त्यांचा खटाटोप असतो. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत हेच करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र देशभर झालेला सार्वत्रिक संप आणि उठाव यामुळे त्यांना तूर्त तरी माघार घ्यावी लागली आहे. सरकारी यंत्रणेकडूनच जेव्हा देशाच्या मूलभूत कायदासंरचनेला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा लोकशाही आणि स्वातंत्र्य हे शब्द निव्वळ कागदावर उरतात. इस्राईली पंतप्रधानांच्या अशाच स्वरुपाच्या प्रयत्नांना जनउठावामुळे लगाम घातला गेला, ही निश्चितच उल्लेखनीय बाब आहे. यादवी टाळण्यासाठी आपण न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित सुधारणा स्थगित करीत आहोत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. इस्राईलमधील जनआंदोलनाचे स्वरूप एवढे गंभीर होते, की राखीव सैन्यानेदेखील सरकारला सज्जड इशारा दिला होता.

सरलेल्या डिसेंबरमध्ये लोकशाही मार्गाने पुन्हा सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याचा डाव रचला आहे. सुधारणांच्या नावाखाली नेतान्याहू सरकारचे सुधारणांचे प्रयत्न म्हणजे न्याय यंत्रणेच्या वर्चस्वाला शह देणे, सत्ताधाऱ्यांना मनमानी कामकाजाला रान मोकळे करून घेण्याचा प्रयत्न म्हणावा लागेल. नेतान्याहूंचे सुधारणांचे प्रयत्न म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेलाच नख लावणे. त्यामुळे घटनात्मक आणि सामाजिक व्यवस्थेलाच धक्का आहे, असे सांगत इस्त्राईली नागरिकांनी नेतान्याहू यांच्या प्रयत्नांना कडाडून विरोध केला.

या सुधारणा लांबणीवर टाकाव्या लागल्या, हा एका अर्थाने आंदोलनाचा विजयच म्हणावा लागेल. इस्त्राईलमध्ये राज्यघटना नाही; पण मूलभूत अकरा कायदे आहेत. त्यांच्या चौकटीत कामकाज केले जाते. गेल्या दोन दशकांत या देशात सातत्याने आघाडीचे सरकार नांदते आहे. गेल्या पाच वर्षांत चार सरकारे सत्तारूढ झाली; पण स्थैर्य कोणालाच मिळाले नाही. गेल्या दोन वर्षांत तीन सरकारे आली. अखेर पुन्हा एकदा नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. याच नेतान्याहूंवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांचे पद केव्हाही धोक्यात येऊ शकते. या देशावर डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव होता, आता उजव्या विचारांची सरशी आहे.

मुळात इस्त्राईलमध्ये सरकारवरील अंकुश फारसे नाहीत. जे आहेत, त्यात न्यायालयाचा क्रम अत्यंत वरचा आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार कायदा मंत्री, आणखी एक मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व त्यांचे दोन सहकारी, इस्त्राईली संसदेचे दोन सदस्य आणि वकिल संघटनेचे दोन प्रतिनिधी अशा नऊ सदस्यांच्या समितीद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या होत आहेत. त्यातून एकूण निर्णयप्रक्रियेत निरपेक्षता आणण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, नेतान्याहूंच्या ‘सुधारणांर्न’सार अकरा सदस्यांची समिती असेल. यामध्ये तीन मंत्री, आघाडीतील दोन संसद सदस्य, सार्वजनिक जीवनातील सरकार नियुक्त दोन व्यक्ती, तीन न्यायाधीश अशांचा समावेश असेल. ही रचना करतानाच सरकारचे न्यायाधीश नियुक्तीवर येनकेन प्रकारेण नियंत्रण राहील, असा प्रयत्न दिसतो.

एवढेच नव्हे तर इस्त्राईली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निर्णय त्यांची संसद साध्या बहुमताने (१२० पैकी म्हणजे ६१ सदस्यांच्या संमतीने) रद्दबातल करू शकेल, अशी तरतूदही या सुधारणांमध्ये आहे. याच सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही निकालातून सरकारच्या मनमानीला वेसण घातली आहे. सरकारला न्यायाची चाड बाळगा, असा संदेश निकालातून दिला होता. पॅलेस्टिनींबाबतच्या आततायीपणाला आवर घातला होता. एका अर्थाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेली नेतान्याहू यांची मानदेखील सोडवून घेण्याचा प्रयत्न सुधारणांआडून दिसतो. त्यामुळेच इस्त्राईली जनमत संतप्त आहे. सुधारणांच्या नावाखाली लोकशाही आणि न्यायिक मूल्यांना हरताळ फासण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचा पण जनतेने केला आहे.

इस्त्राईलच्या स्थापनेनंतर, म्हणजे १९४८नंतर पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या व्यापक ‘सुधारणां’चा मार्ग सरकार अवलंबत होते. तथापि, त्यातील तरतुदीतून सत्ताधाऱ्यांना आणि विशेषतः संसदेला सर्वाधिकार आणि न्यायालयाचा अंकुशही मानायचा नाही, ही मानसिकता एकाधिकारशाहीकडे नेणारी वाटल्यानेच जनतेने विरोधाची धार तीव्र केली. नेतान्याहू यांनी आपल्या सुधारणांना विरोध करणाऱ्या संरक्षण मंत्री योआव गॅलन्ट यांना पदावरून हटवले. त्यामुळे संतापलेल्या जनतेने आंदोलनाची तीव्रता वाढवली.

१९८२ नंतर पहिल्यांदाच एवढी तीव्र निदर्शने झाली. त्यामुळेच नेतान्याहू यांना नमते घ्यायला भाग पडले आहे. सरकारी यंत्रणा आणि लोकशाहीतील बहुमताच्या बळावर हम करेसो... ही मानसिकता वाढीला लागली आहे. विशेषतः निरंकुश सत्तेसाठी न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटणे किंवा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार सरकारच्या हाती एकवटणे आणि त्याद्वारे सरकारच्या मनमानीला अवकाश खुले करून देण्याचा प्रकार नेतान्याहू करू पाहात आहेत. त्यांच्या मनमानीला जनतेनेच तीव्र विरोधातून धडा शिकवला आहे.