जागतिकीकरणात अभिप्रेत असलेल्या मूळ तत्त्वांना विरोध करणाऱ्या शक्ती जगभर डोके वर काढत असल्या आणि त्यामुळे कुंपणे घालण्याची स्पर्धा एकीकडे दिसत असली तरी `एकमेका साह्य करू...’ ही वृत्तीही पूर्णतः लोप पावलेली नाही. प्रत्येक देशाची काही शक्तिस्थाने असतात आणि काही मर्मस्थाने. परस्पर सहकार्यातून जर त्यांनी एकमेकांना पूरक भूमिका बजावली, तर दोघांचाही लाभ होऊ शकतो. अलीकडच्या काळातील सर्वात ठळक उदाहरण चीनचे. भांडवल आणि उच्च तंत्रज्ञान अमेरिकेचे आणि कुशल मनुष्यबळ, उत्पादनाच्या आस्थापना चीनच्या या सूत्राचा चीनच्या आर्थिक उदयात मोठा वाटा आहे. गेल्या काही दशकांत विविध देशांतील अशा सहकार्याच्या अनेक छोट्या-मोठ्या कहाण्या सांगता येतील. या प्रवासात राजकीय कारणांसाठी अडथळेही निर्माण झाले. तरीही परस्पर सहकार्याचा हा प्रवाह ठप्प झालेला नाही.

ज्या देशांकडे भांडवल आहे, पण त्याच्या गुंतवणुकीच्या संधी नाहीत आणि ज्या देशांकडे मनुष्यबळ, संसाधने आहेत; पण वित्त पुरवठ्याची अडचण आहे यांनी एकत्र येणे त्यातील सर्वांसाठीच सुफल ठरू शकते. भारत ज्या नव्या चतुष्कोनात सामील झाला आहे, त्याचे महत्त्व त्यादृष्टीने मोठे आहे. या आधी भारत ‘क्वाड’मध्ये सामील झाला आहे. त्यातही अमेरिका आहेच. ‘आय टू, यू टू’ असे नाव या गटाला देण्यात आले आहे. युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती (युएई) हे दोन ‘यू’ तर इंडिया आणि इस्राईल हे दोन ‘आय’. त्यांच्या एकत्र येण्याविषयी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची प्राथमिक चर्चा झाली होती आणि नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्याची काही एक फलनिष्पत्ती दिसून आली. त्यातील भारताच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात विविध ठिकाणी ‘फूड पार्क’ स्थापन करण्यासाठी संयुक्त अरब आमिरातीने दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची दाखविलेली तयारी.

पश्चिम आशियाई देशांना सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत सर्वाधिक चिंता वाटते ती अन्नसुरक्षेची. या वाळवंटी प्रदेशाला अन्नधान्यासाठी प्रामुख्याने आयातीवर भिस्त ठेवावी लागते. त्या बाबतीत अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले, तर त्यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने अन्नसुरक्षा कशी धोक्यात येते, याचा अनुभव आफ्रिकेतील अनेक देश घेत आहेत. कोविड, जागतिक हवामान बदल किंवा युद्धजन्य स्थिती अशा अनेक घडामोडींमुळे ही चिंता गडद होताना दिसते. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि शेतीवर अवलंबून असलेले मोठे मनुष्यबळ इथे उपलब्ध आहे. प्रश्न आहे तो त्यांना उत्पादक स्वरुपाचा रोजगार मिळण्याचा. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्याचा. ‘फूड पार्क’च्या माध्यमातून शेतीमालालाच नव्हे तर आनुषंगिक अनेक वस्तू-सेवांना मागणी निर्माण होईल.

शेती आणि पशुपालनासारख्या शेतीपूरक उद्योगांसाठी सुविधा, शीतगृहे, वाहतूक, अन्नप्रक्रिया यंत्रणा आदी गोष्टी उभारल्या जातील. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य अमेरिका व इस्राईल पुरवेल. असा हा परस्पर लाभाचा व्यवहार ठरू शकतो. मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी लगेचच ‘फूड पार्क’ उभारण्यासाठी तयारी दर्शवली असून इतरही अनेक राज्ये त्यासाठी पुढे येतील. मूल्यसाखळ्या घराजवळ येणे हा यातील फायदा. अशी बाजारपेठ उपलब्ध होणे हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे आहे. मात्र कराराला अंतिम स्वरूप देताना देशातील जास्तीत जास्त ‘शेतकरी उत्पादक गटां’ना यात कसे सामावून घेता येईल, हे पाहिले पाहिजे. या निमित्ताने शेतीत व्यावसायिकतेची संस्कृती निर्माण झाली, तर ती भारतातील शेती व शेतकरी या दोघांसाठी भल्याची ठरेल. सर्वच अर्थांनी ही मोठी संधी आहे.

‘आय टू यू टू’ या नवीन गटाच्या बैठकीत झालेला आणखी एक निर्णय म्हणजे प्रस्तावित अपारंपरिक स्रोतांच्या आधारे ऊर्जानिर्मिती. या दोन्ही प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये ‘गुजरात’ असणार हे वेगळे सांगायला नकोच! भारताने २०३०पर्यंत पाचशे गिगावॅट ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांमधून उभे मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे व त्यासाठीची बांधीलकीही जाहीर केली आहे. त्यादृष्टीने गुजरातेतील प्रस्तावित पुनर्नवीकरण ऊर्जाप्रकल्प उपयुक्त ठरेल. यात तेहेतीस कोटी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित असून त्यातही अमेरिका व इस्राईलकडील तज्ज्ञता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळेल. अर्थातच ते देशही आपला फायदा पाहणार यात शंका नाही. इस्राईलच्या पंतप्रधानांनी ‘हे काही धर्मकार्य नव्हे’, असे सांगून टाकले आहेच. पण तरीही ‘आय टू यू टू’ हा नवा गट हे एका वेगळ्या, सकारात्मक प्रवाहाचे सुचिन्ह आहे. ते म्हणजे काही विशिष्ट उद्दिष्टांसाठी काही देशांनी एकत्र येणे. एक तर मित्र असा वा शत्रू , त्या दरम्यान काहीही संभवत नाही, या बंदिस्त मानसिकतेतून बाहेर पडत सहकार्याचे नवे पूल बांधणे आणि त्याद्वारे वैश्विक उद्दिष्टांशी सुसंवादी राहणे आवश्यक आहे. नव्या गटाच्या स्थापनेत त्याच्या खुणा दिसतात, म्हणून तो स्वागतार्ह आहे.