नेपाळ पंतप्रधानांच्या भारतभेटीने द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली. हे प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत.

शेजारी देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात नेपाळ हेही एक आव्हान बनले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत व नेपाळ यांच्या पंतप्रधानांमध्ये झालेली चर्चा, नवीन रेल्वेमार्गासह सहा प्रकल्पांबाबत झालेली सहमती आणि सात व्यापार करारांवरील स्वाक्षऱ्या हे एक स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल. द्विपक्षीय संबंधांतील ही नोंद घेण्याजोगी घटना आहे, हे निश्चित.

नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल ऊर्फ ‘प्रचंड’ हे माओवादी कम्युनिस्ट. यापूर्वी २००८ मध्ये आणि नंतर २०१६मध्ये ते जेव्हा सत्तेवर आले होते, तेव्हा पहिल्यांदा त्यांनी बीजिंगकडे धाव घेतली होती. यावेळी मात्र त्यांनी पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताची निवड केली. अर्थातच त्यांच्यामधील या बदलाचे एक कारण नेपाळमधील अंतर्गत राजकारणात सापडते हे खरेच.

भारताचा चार दिवसांचा दौरा आटोपून नेपाळमध्ये परत जाताच त्यांच्याविरोधात ‘प्रचंड हे भारताच्या पंतप्रधानांना विकले गेले आहेत,’ असे आरोप सुरू झाले. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात भारतविरोधी प्रवाह नेहेमीच डोके वर काढत असतो, त्यामुळे या असल्या प्रतिक्रियांमध्ये अनपेक्षित असे काही नाही. पण त्यातून नेपाळशी असलेले संबंध टिकविण्यासाठी भारताला कशा रीतीने संयमाने आणि सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचा मात्र अंदाज येतो. त्याचप्रमाणे ‘प्रचंड’ यांच्या ताज्या भारतदौऱ्याचे महत्त्वही अधोरेखित होते.

दोन्ही देशांच्या संबंधांतील गुंतागुंत लक्षात घेतली तर या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आम्ही दोन्ही देशांतील संबंध हिमालयाच्या उंचीवर नेऊ’ या विधानाकडे वातावरणनिर्मितीच्या दृष्टीनेच पाहायचे, हे कळते. खरे तर नेपाळ भारताशी भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे तर सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्याही जवळचा आहे. हे साधर्म्य आणि दोघांतील जवळीक दाट असली तरी आपली ओळख विरघळून जाता कामा नये, आपले स्वतंत्र अस्तित्व ठळकपणे दिसले पाहिजे, हीदेखील नेपाळी राज्यकर्त्यांची धडपड असते.

ही त्यांची गरज आणि भारताला शह देण्याच्या इच्छेने पछाडलेल्या चीनची फूस यातून भारत व नेपाळ यांच्यातील संबंध ताणले गेले. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या छोट्या, गरीब देशाला गेल्या काही दशकांत कमालीच्या राजकीय अस्थिरतेने ग्रासलेले आहे. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर तेथे गेल्या पंधरा वर्षात तेथे अनेक सत्तांतरे झाली. भारताला शह देण्यासाठी आसूसलेल्या चीननेही या परिस्थितीचा फायदा उठवत विविध मार्गांनी त्या देशावरील प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला.

‘बेल्ट ॲंड रोड इनिशिएटिव्ह’सारख्या कार्यक्रमातून नेपाळसारख्या देशांमधील आपले अस्तित्व ठळक केले. रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा प्रकल्प व आर्थिक मदत अशा विविध माध्यमांतून आपला प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळचे याआधीचे पंतप्रधान के. पी. ओली हे चीनच्या आहारी गेलेले नेते. त्यांच्या काळात नवा वाद उकरून काढण्यात आला होता, त्यामागे चीनची चिथावणी होती, हे सांगायला नकोच.

कालापानी, लिपियाधुरा आणि लिपुलेख हा भारताचा भाग नेपाळच्या नकाशात दाखविण्यात आला. हा अलीकडचा सारा घटनापट डोळ्यासमोर ठेवला तर प्रचंड यांची भारतभेट आणि त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या देशाशी संबंध सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न चालविले आहेत, त्यांची आवश्यकता तीव्रतेने जाणवते. सीमावाद सामोपचाराने सोडविण्यावरील मतैक्याव्यतिरिक्त त्याविषयीची कोंडी फोडण्याचा ठोस प्रयत्न या दौऱ्यात झालेला नाही.

मात्र संबंध सुधारण्याच्या उद्दिष्टासाठी कुठून तरी प्रारंभ व्हायला हवा होता, तो या ताज्या दौऱ्याने नक्कीच झाला आहे. सीमापार पेट्रोलियम वाहिनी, संयुक्त तपासठाणी उभारणे, जलविद्युत प्रकल्पांतील परस्पर सहकार्य वाढवणे, याविषयी दोन्ही देशात मतैक्य झाले. भारतातील जलमार्गांचा उपयोग नेपाळला करता यावा, यासाठी २०१९मध्ये संपलेल्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे. त्यायोगे नेपाळला सागरी बंदरांपर्यंत मालवाहतूक करता येईल.

या ‘ट्रान्झिट करारा’मुळे नेपाळला आपली वीज बांगला देशाला पुरवता येणार आहे. नव्या रेल्वेसेवेचा प्रस्तावही स्वीकारण्यात आला आहे. एकूणच दोन्ही देशातील परस्पर व्यापारव्यवहार वाढवत नेत दोघांमधील जोडलेपणाचे बंध अधिक घट्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या मार्गाने पुढे जाताना अर्थातच सावध राहावे लागेल.

राजकीय सत्तेच्या खेळात एका वळणावर कम्युनिस्टांमधील फाटाफुटीमुळे प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेस व अन्य पक्षांबरोबर समझोता केला. भारताशी जुळवून घेण्याच्या त्यांच्या पवित्र्यामागे हे कारण आहे. मात्र माओवादी कम्युनिस्ट असलेल्या प्रचंड यांची विचारसरणी व पूर्वानुभव लक्षात घेता त्यांच्या भारताविषयीच्या धोरणात सातत्य राहील का, हा प्रश्नच आहे.

पण हे गृहीत धरूनच भारताला प्रयत्न करीत राहावे लागेल. राजनैतिक संबंधांच्या बाबतीत एकदम मोठी अपेक्षा ठेवता येत नाही. इच्छित उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रयत्न करीत राहावे लागते. त्यादृष्टीने नेपाळच्या पंतप्रधानांची चार दिवसांची भारतभेट व त्यातील करारमदार या यशाला ‘प्रचंड’ हे विशेषण लावता येणार नाही, हे खरे; पण त्याचे महत्त्व कमी लेखूनही चालणार नाही.