निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे ही सरकारची जबाबदारी.. राजकीय लाभाचा विचार करून त्याविषयी निर्णय होत असतील तर ती बाब चिंताजनक आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हाती महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याची सूत्रे येऊन जेमतेम दहा दिवसही झाले नाहीत, तोच पुनश्च एकवार आमदारांच्या निधीवाटपात पक्षपात झाल्याचा विषय चव्हाट्यावर आला आहे. सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशांचा विनियोग संधिसाधू राजकारणासाठी केला जाणे, हे लोकांनी टाकलेल्या विश्‍वासाला तडा देणारे असते.

खरे तर शिवसेनेत वर्षभरापूर्वी पडलेल्या मोठ्या फुटीचे समर्थन करताना एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत गेलेल्या आमदारांनी तेव्हा ‘महाविकास आघाडी’च्या मंत्रिमंडळात अर्थखात्याची धुरा सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांच्यावर निधीवाटपात अन्याय केल्याचा आरोप केला होता.

त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून ते आणि शरद पवार यांचे काही बलदंड सहकारी एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडळात सामील झाल्यावर त्यांना अर्थखाते देण्यात येऊ नये, अशी जोरदार मागणी ते आमदार करत होते. मात्र, सध्याच्या राजकीय कुरघोडींच्या राजकारणात अर्थखाते मिळवून अजित पवार यांनी बाजी मारल्यानंतर पुन्हा तेच आरोप सुरू झाले आहेत.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर त्यांच्यासमवेत आलेल्या आमदारांवर अजित पवार यांनी निधीचा वर्षाव केल्याचे दिसते. विधिमंडळात नुकत्याच मंजूर झालेल्या ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यातून ही तरतूद करण्यात आल्याचे उघड झाले असून, त्यांनी या आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांसाठी काहींना किमान २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

त्याचवेळी आपल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशाच पक्षपातीपणामुळे नाराज झालेल्या शिंदे समर्थक गटातील काही आमदारही आता मात्र या निधीचे ‘लाभार्थी’ ठरले आहेत! काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी ‘या निधीचा वापर आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी केला गेल्याचा’ आरोप केला आहे.

त्यामुळेच आपले आर्थिक नियोजन कसे कोलमडून पडले आहे आणि सरकारी तिजोरीतील जनतेच्या पैशांचा संकुचित राजकीय लाभासाठी वापर सुरू असल्याचे जे चित्र उभे राहिले आहे, ते गंभीर आहे.

ज्या आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघातील विकासकामांचे आराखडे सादर केले होते, त्यांना त्यानुसार निधीवाटप करण्यात आले आहे, अशा शब्दांत आता या निधीवाटपाचे समर्थन केले जात आहे. अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या बचावासाठी उभे राहणे भाग पडले.

ज्या आमदारांना राजकीय अस्थिरता आणि अन्य कारणांमुळे मंत्री करता आले नाही, त्यांच्यावर सरकारी तिजोरीतून ही ‘खैरात’ करण्यात आली आहे, असाही आरोप यावेळी झाला. मात्र, आमदार निधीवाटपाबाबत झालेल्या या गदारोळामुळे काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार करावा लागतो. सरकारी पैसा हा जनतेचा पैसा आहे आणि मंत्रिमंडळ हे त्या पैशाचे ‘विश्वस्त’ समजले जातात.

या पैशांचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करणे ही मंत्रिमंडळ आणि प्रामुख्याने अर्थमंत्री यांची जबाबदारी असते. आर्थिक नियोजन करताना, काही अधिक-उणे करावेच लागते आणि तोही कारभाराचाच एक भाग असतो. किंबहुना तसे निर्णय घेण्यासाठीच लोकांनी त्यांना सत्ता दिलेली असते.

प्रश्न आहे तो हा, की या अधिकारांचा वापर न्याय्यबुद्धीने होतो, की राजकीय फायदा-तोट्यांचा विचार करून? या निधीचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून केला जाणे, हे सरळसरळ घटनाबाह्य तर आहेच; शिवाय जनतेचा केलेला हा विश्वासघातही आहे. मात्र, सध्या जे काही केल्याचे दिसत आहे, ते बघता आपले एकंदरीतच आर्थिक नियोजन फसले आहे, असे म्हणावे लागते.

आमदारांना निधीवाटप करण्यापूर्वी खरे तर संपूर्ण राज्याचा ‘रोडमॅप’ डोळ्यापुढे ठेवावा लागतो; शिवाय विकासाचे भौगोलिक स्तरावर समन्यायी संतुलनही साधता यायला हवे. गेल्या काही वर्षांत असा काही दृष्टिकोन सरकारने -मग ते कोणत्याही पक्षाचे वा कोणत्याही आघाडीचे असो- समोर ठेवून आर्थिक समतोल साधल्याचे आढळत नाही.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मुंबई महापालिकेत नगरसेवक निधीच्या वाटपातही असाच पक्षपात झाल्याचा आरोप झाला होता. तेव्हा त्या महापालिकेत विरोधी बाकांवर असलेल्या भाजपच्या नगरसेवकांनी, ‘शिवसेनेच्या नगरसेवकांच्या तुलनेत आपल्या वाट्याला केवळ ‘चणे-फुटाणे’ आल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या, याची आठवण यावेळी होणे साहजिकच म्हणावे लागेल.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अचानक आमदारांना निधी उपलब्ध झाल्यामुळे ‘राज्याची आर्थिक स्थिती इतकी उत्तम असली तर ते चांगलेच आहे!’ असा टोला राज्याची आर्थिक धुरा प्रदीर्घ काळ सांभाळणारे जयंत पाटील यांनी लगावला आहे. अवघ्या एका वर्षांत विधिमंडळाच्या तीन अधिवेशनांत सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून एक लाख कोटींहून अधिक झालेले वाटप ही निश्चितच आक्षेपार्ह बाब आहे.

याचा अर्थ राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना कोणतेच भान ठेवले गेले नव्हते असा होतो आणि निरोगी अर्थव्यवस्थेचे हे लक्षण नाही. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही आर्थिक खैरात केली गेल्याचे अनुमान कोणी काढले, तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

आता फडणवीस हे अजित पवार यांनी केवळ ‘राष्ट्रवादी’च्याच नव्हे तर भाजप, तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांनाही निधीवाटप केल्याचे सांगत आहेत. पण हे वाटप सरळसरळ राजकीय हेतूंनी केल्याचे दिसत आहे. या सगळ्याच प्रकारांमुळे आता निधीवाटपाबाबत काही ठोस निकष तयार करण्याची गरज राजकीय नेत्यांच्या वर्तनामुळे निर्माण झाली आहे.