गरज नसताना अतिरिक्त औषधे विकत घ्यायला लागणे म्हणजे पैशाचा अपव्यय आणि भुर्दंडच आहे. त्यामुळे औषधाच्या पूर्ण पट्टीऐवजी सुट्या गोळ्या विकत घेण्याच्या दृष्टीने पडत असलेली पावले स्वागतार्ह आहेत.

डोकेदुखीपासून सांधेदुखीपर्यंत आणि मेंदूवर्धकापासून मूळव्याधीपर्यंत सर्व रोगांचे निर्दालन करणारी औषधे भारतभर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. जगात क्रमांक एकला पोचलेली ही लोकसंख्या औषधांच्या जोरावरच फोफावलेली आहे, असा कुणा परदेशी त्रयस्थाचा समज होईल. निदान घरबसल्या टीव्हीवरुन आणि समाजमाध्यमांवरुन अहोरात्र सुरु असलेल्या औषधांच्या जाहिरातींच्या माऱ्यामुळे असे वाटणे स्वाभाविक आहे.

‘औषध न लगे मजला’ असे म्हणण्याची सोय आता उरलेली नाही आणि विनाऔषध तंदुरुस्त जीवन जगण्याचा तो काळही आता मागे पडला आहे. कोरोना काळानंतर तर औषधांची आपल्याला सवयच जडून गेली आहे. अलोपाथी, आयुर्वेदिक, युनानी, होमिओपथी अशा अनेक ‘पाथ्यां’ची पथ्ये सांभाळतच भारतीयांचे जगणे सुरु असते. आपण औषधांच्या किती आहारी गेलो आहो, याची चुणूक बघायला मिळते ती औषधाच्या खोक्यातली तारीख उलटून गेलेली औषधे फेकून देण्याच्यावेळी. कुठल्याशा आजारपणात डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधी गोळ्यांची आख्खी पट्टी आणली जाते.

त्यातल्या दोन-चार गोळ्या शिल्लकच राहतात. कालांतराने त्यांची तारीख उलटून गेल्याचे लक्षात येते आणि निकामी झालेली ती औषधे गुलाब-मोगऱ्याच्या कुंडीत, नाहीतर थेट कचराकुंडीतच रवाना होते. अनेक मध्यमवर्गीय घरांमध्ये डोकेदुखीच्या औषधाची गोळी बव्हंशी, वाढदिवसाला घरी आलेल्या पुष्पगुच्छाची ताजगी टिकवण्यासाठीच खर्ची पडतात! फुकट गेलेली ही औषधे आपल्याच पैशाने घेतलेली असतात आणि हा विनाकारण भुर्दंड आपल्या खिशाला बसला, हे कुणाच्या गावीही नसते.

अशा अक्षरश: लाखो औषधी गोळ्या रोजच्यारोज वाया जात असतात. त्या वाया गेलेल्या गोळ्यांचा फायदा फक्त त्या निर्माण करणाऱ्या औषधनिर्मात्या कंपनीला आणि विक्रेत्यालाच होत असतो. हे दुष्टचक्र कसे भेदावे? आवश्यक तेवढेच औषध मिळण्याची सोय का नाही? ‘गरज सरो आणि औषध संपो’ अशी नवी व्यवस्था निर्माण करणे शक्य आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे केंद्र सरकारची आरोग्य यंत्रणा सध्या शोधत आहे.

साधी तापाची ब्रँडेड गोळी घ्यायची म्हटली तरी पूर्ण पट्टी घ्यावी लागते. अपचन, आम्लपित्त, वेदनाशामक, जीवनसत्त्वे, अशांसाठीच्या अनेक औषधांच्या सुट्या गोळ्या क्वचितच मिळतात. एखाद्या औषधाच्या तीनच गोळ्या हव्या असतील, तर अनेकदा विक्रेते नाखुश असतात. पूर्ण पट्टी घ्यावी लागेल, असा आग्रह धरतात. दहा किंवा तीस गोळ्यांची पट्टी घेऊन आवश्यक तेवढ्या घेऊन झाल्यावर त्या औषधाचा उपयोग तेवढ्यापुरता संपतो.

यामधून किती लाख गोळ्या निरर्थक ठरत असतील आणि किती हजार कोटींचा चुराडा दरवर्षी होत असेल, याची सुज्ञांनी नुसती कल्पना करुन पाहायला हरकत नाही! वरकरणी हा औषधांचा मुद्दा किरकोळ वाटतो, हे खरे. पण प्रत्यक्षात त्याचे रुप महाप्रचंड आहे. भारतीय औषध व्यवसाय सध्या १४० अब्ज डॉलरच्या घरातला आहे. त्यातल्या एक टक्का गोळ्या वाया जातात, असे मानले तरी ती रक्कम किती होते? विचार करण्याजोगी बाब आहे.

म्हणूनच केंद्र सरकारने मध्यंतरी औषधनिर्मिती क्षेत्रातील काही बलाढ्य कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलली. औषध कंपन्यांनी छिद्रांकित पट्ट्या बाजारात आणाव्यात, जेणेकरुन प्रत्येक गोळी सुटी विकता येईल आणि त्या प्रत्येक गोळीच्या मागील बाजूस औषधाचे नाव, बॅच क्रमांक, मुदत संपण्याचा महिना (एक्सपायरी डेट) आदी माहिती छापावी, अशा काही सूचना केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची छपाई आणि पॅकेजिंग आता तंत्रज्ञानामुळे शक्य असल्याचा युक्तिवाद केंद्राचे आरोग्य अधिकारी करताना दिसतात. त्यात नि:संशय तथ्य आहेच.

याऊलट औषध कंपन्या आणि विक्रेत्यांच्या मते मात्र सुटी औषधे विकण्याची सवय भविष्यात घातक ठरेल, कारण त्यामुळे मुदत संपलेली किंवा चुकीची औषधे विकली जातील. औषधांच्या किंमती ठरवणेही अवघड होऊन अंतिमत: ती अधिक महाग होतील. शिवाय इतकी मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात अशा प्रकारे औषधे विकणेही अशक्य होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सारांश इतकाच की, सुटी औषधे आणि गोळ्या विकणे तूर्त तरी अशक्य आहे, असे औषध व्यावसायिकांना वाटते. याबाबत अजून निर्णय झाला नसला तरी भारतीय औषध व्यवसायात काहीएक शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने हालचाली यानिमित्ताने सुरु झाल्या, ही समाधानाची बाब आहे.

गेल्या ऑक्टोबरात गाम्बिया या देशात भारतीय कफसिरप प्राशन केल्यामुळे काही बालकांचे प्राण गेले होते. उझबेकिस्तानातही मार्च महिन्यात असाच प्रकार घडला होता. तेव्हा भारतीय बनावटीच्या खोकल्याच्या औषधांपासून सावध राहण्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला होता. केंद्र सरकारने आता नवे फर्मान काढून कफसिरप निर्यात करण्यापूर्वी संबंधित औषध कंपन्यांनी सरकारनियुक्त प्रयोगशाळेत चाचणी करुन प्रमाणपत्र मिळवावे, असे बंधन घातले आहे. हेदेखील सकारात्मक पाऊल म्हटले पाहिजे. कारण अंतिमतः ग्राहक महत्त्वाचा असतो, हे व्यावसायिक तत्त्व आत्ता कुठे अंगिकारले जात आहे. निर्यातीला प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल, तर मग देशांतर्गत विक्रीला हा निर्बंध का नाही? स्वदेशीयांनी काय गुन्हा केला आहे? असाही प्रश्न इथे उपस्थित होतोच. औषधी गोळ्यांचा हा रुग्णाईताच्या खिश्यावर होणारा साइड इफेक्ट आजवर ध्यानात आला नव्हता, हे खरेच.