लोकशाहीविषयी कळवळा दाखवायचा, न्यायव्यवस्थेवर विश्वासाची भाषा करायची आणि नेमके त्याच्या विपरित वर्तन करायचे, या दांभिकपणाची किंमत कधी ना कधी मोजावीच लागते. मग ते कुठल्याही देशात घडलेले असो. खुर्चीवरून खाली ओढण्यात आलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना ती ४५ महिन्यांतच मोजावी लागली. या ४५ महिन्यांमध्ये जुमलेबाजीपलीकडे त्यांना काहीही करता आलेले नाही. ‘नया पाकिस्तान’ची ग्वाही देत सत्तेवर आलेले इम्रान लोकप्रियतेची चुणूक दाखवत होते हे खरे, तथापि अखेरीस अविश्‍वासदर्शक ठरावाच्या मंजुरीनिशी सत्ताच्युत झालेला पाकिस्तानचा पहिला पंतप्रधान अशीच इतिहासात त्यांच्या नावाची नोंद होईल. आपल्या पदच्युतीचा परकी शक्तींनी डाव रचल्याची हाकाटी इम्रान खान पिटत होते. सत्तांतर झाले तरी सरकारची सूत्रे आपल्याच हाती कशी राहतील, याची व्यूहरचना आखत होते. परंतु अखेरच्या चेंडूवर त्यांची विकेट पडलीच. लोकशाहीची बूज राखत पाकिस्तानच्या राजकारणात या सत्तांतराने नवे पर्व सुरू होत आहे. नजिकच्या काळात मुदतपूर्व निवडणूक होते की काय, हे येणारा काळच ठरवेल. तथापि, इम्रान यांच्या जागी आलेल्या शाहबाज शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर आहे. त्याला ते कसे सामोरे जातात यावर त्यांचे भवितव्य आणि पाकिस्तानची वाटचाल ठरेल. या सत्तांतरापासून लष्कर दूर राहिले, हे एका अर्थाने लोकशाही मूल्यांची बूज राखणारे ठरले, असे सकृतदर्शनी तरी वाटते.

अमेरिकेशी दुरावा, चीनच्या कच्छपी लागणे आणि रशियाशी मैत्री असे अनेक खटाटोप इम्रान यांनी केले. एक कोटी नोकऱ्या आणि पन्नास लाख घरे हेदेखील जुमलेच ठरले. लष्करदेखील त्यांना वाचवायला आले नाही. यावरून इम्रान यांच्या गच्छंतीसाठी तेदेखील किती आतूर होते, ते स्पष्ट होते. उलट संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहारावर अंकुश असलेल्या लष्कराने गेल्या महिनाभरात इम्रान खान जे बरळत, त्याच्या ‘डॅमेज कंट्रोल’चे प्रयत्न केले. आता पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे बंधू शाहबाज पंतप्रधानपदी विराजमान होताहेत. कुशल प्रशासक, लष्कराशी जवळकीचे अशी त्यांची प्रतिमा आहे. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानातील राजकारणावर पकड असलेल्या पंजाब प्रांताचे तीनदा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शाहबाज यांना तीनदा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी होती, पण त्यांनी ती नाकारली होती. भावनेने ओथंबलेली आवेशपूर्ण भाषणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य मानले जाते. त्यांच्या भाषणातील आक्रस्ताळेपणा अनेकांना जर्मन हुकूमशहा हिटलरच्या वक्तृत्वाची आठवण करून देतो. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणणे, रोजगारनिर्मितीला चालना, महागाईला आवरणे याला त्यांना अग्रक्रम द्यावा लागेल. पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या ३१ टक्के म्हणजे सुमारे ९१ अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि जोखिमा आहेत.

दहशतवाद पोसणे आणि त्याला बळ देणे पाकिस्तानने अव्याहतपणे केले. त्यामुळे तो अर्थव्यवहाराच्या काळ्या यादीत गेल्याने आंतरराष्ट्रीय मदतीपासून वंचित आहे. त्यातून पाकिस्तानला बाहेर काढायचे असेल तर दहशतवादाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. पाकिस्तानही शेजारील श्रीलंकेप्रमाणे चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. ग्वादर बंदराचा विकास आणि चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरने स्थानिकांत अस्वस्थता आणि संताप आहे. श्रीलंकेतील घटनांतून धडा घेत धोरणात्मक दिशा ठरवावी लागेल. शिवाय, अमेरिकेशी बिघडलेले संबंध पूर्ववत करणे, अफगाणिस्तानातील स्थैर्य अशा कितीतरी बाबींना हात घालावा लागेल. शाहबाज यांना कार्यकालाची मर्यादा आहे. एकजुटीने इम्रान खान यांना सत्ताच्युत केले, हे ठीक.

तथापि, पाकिस्तानच्या राजकारणात एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असाच बिलावल भुट्टो, असीफ अली झरदारी यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि नवाज आणि शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान मुस्लिम लीग(एन) यांचा लौकीक आहे. सत्तेचा दुष्काळ संपवण्यासाठी त्यांनी आघाडीचा डाव रचला आहे. त्याचबरोबर झरदारी असो वा नवाज शरीफ किंवा माजी पंतप्रधान असीफ रजा गिलानी या सगळ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप आहेत. शाहबाज हेदेखील निष्कलंक नाहीत. या सगळ्या प्रस्थापितांची सद्दी आणि घराणेशाही संपवण्यासाठी इम्रान खान यांनी पीटीआयद्वारे राजकारणात उतरले आहेत. त्यामुळेच पीपीपी आणि पीएमएल (एन) हे सत्तेच्या चाव्या एकत्रितपणे किती काळ सांभाळतात, यावर विद्यमान सरकारचे भवितव्य अवलंबून असेल. सध्याच्या सरकारची मुदत ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत आहे. तोपर्यंत विळ्या-भोपळ्यांचे सख्य टिकतंय की, सत्तेच्या साठमारीसाठी सुंदोपसुंदी करतात, यावर स्थैर्य की अराजक हे ठरेल.

पाकिस्तानातील या घडामोडींकडे आपण अधिक सतर्कता आणि सावधानतेने पाहिले पाहिजे. त्यांचे बदलते रंग आणि भाषा लक्षात घेऊन त्यांच्याशी संबंध आणि संपर्क राखला पाहिजे. सत्तेच्या चाव्या हाती घेण्याआधीच शाहबाज शरीफ यांनी काश्मीरबाबत गरळ ओकत भारताशी संबंध चांगलेच हवेत, पण काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढत, असा राग आळवला आहे. पाकिस्तानचे सत्ताकारण आणि त्यासाठीचे राजकारण भारताशी कसे संबंध राखायचे यावर अवलंबून राहिले आहे.

त्यामुळेच दहशतवादाला खतपाणी, धर्मकारण, नाहीच काही मुद्दा मिळाला तर काश्मीरचा मुद्दा उकरून भारताला लक्ष्य करत मतपेढीला चुचकारले जाते. खरेतर शरीफ आणि भुट्टो या नेत्यांची धोरणे नेहमीच भारताशी सलोखा ठेवण्याच्या बाजूने राहिली आहेत. त्याची री शाहबाज ओढतात की, नवीन सोयीचा राग आळवतात, यावर आपणही आपली धोरणदिशा ठरवावी, हेच महत्त्वाचे ठरेल.