भाषाविकास वा कला-संस्कृती यासाठी चार-दोन संस्था स्थापन केल्या, साहित्य संमेलने-नाट्य संमेलनांना उपस्थिती लावली, अभंगांच्या वा कवितेच्या ओळी भाषणात पेरून सभांचे फड गाजवले आणि वेगवेगळ्या संस्थांना अनुदानाची खिरापत वाटली, की आपले सांस्कृतिक विषयाबाबतचे कर्तव्य पार पडले, असा अनेक राज्यकर्त्यांचा समज असतो. त्यांच्या अशा दृष्टिकोनामुळे लोकांनाही असे वाटू लागते, की जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रातले पुढारपण राज्यकर्त्यांच्याच हातात असते. आपण फक्त माना डोलवायच्या किंवा तुकवायच्या. पण अशी धारणा घट्ट होणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक असते. महाराष्ट्रातील विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या एका ताज्या निर्णयामुळे त्या धोक्याची प्रकर्षाने जाणीव झाली आहे आणि त्यामुळेच त्याची दखल घ्यायला हवी. म्हटले तर विषय अगदी साधा. पण जे घडले त्यामुळे एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला. साहित्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी ‘यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार’ दरवर्षी जाहीर केले जातात. राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाच्या अखत्यारीत जे विविध उपक्रम आहेत, त्यात हाही आहे. यंदाच्या पुरस्कारांत कॉम्रेड कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या मराठीतील अनुवादाचाही समावेश होता.

त्याची घोषणा झाल्यानंतर त्यावर गहजब झाला. निषेधाचे ‘फॉरवर्डी’ सूर थेट सत्ताधाऱ्यांच्या कानावर जाऊन आदळले आणि पुरस्कारार्थींच्या अभिनंदनाचे हारतुरे सुकण्याच्या आतच या अनुवादित पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार मागे घेण्याची घोषणा झाली. ती करताना राज्याचे मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी असे सांगितले, की कोणत्याही प्रकारे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करणारे लिखाण पुरस्कारासाठी निवडणे योग्य नाही. वास्तविक पाहता या पुस्तकावर बंदी नाही. केसरकर यांनीही ते मान्य केले आहे. परंतु तरीही अशा पुरस्कारामुळे नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होईल, असे सरकारला वाटते, असे दिसते. नक्षलवादाचे समर्थन करणे योग्य नाहीच. हिंसाचाराचा आधार घेऊन व्यवस्था उलथवून टाकण्याचा विचार भारतीय राज्यघटनेच्याच विरोधात आहे आणि तो कोणाच्याच हिताचा नाही. नक्षलवादाचा प्रतिवाद आणि हत्यार हाती घेणाऱ्या नक्षलवाद्यांना बळ वापरुन संपवणे यात चुकीचे काहीच नाही.

म्हणजेच नक्षलवादाविरोधात सरकारने कणखर भूमिका घ्यावी, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. पण या सगळ्याचा बंदी नसलेल्या पुस्तकाच्या अनुवादाशी काय संबंध? मूळ लेखकाविषयी शंका असेल तर कारवाई करावी; मात्र आधी पुरस्कार देऊन नंतर सरकारी आदेशाने तो काढून घेणे केवळ औचित्यभंगाचे नाही, तर औद्धत्याचेही आहे. पुरस्कार समिती नेमताना काय निकष लावले आणि ती तडकाफडकी बरखास्त करताना कोणता विचार केला? कोणत्याही पातळीवर कसलीच चर्चा नाही, विचारविनिमय नाही. हा मनमानी कारभार झाला.

बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रिमहोदयांनी हे पुस्तक वाचले किंवा नाही, हे माहीत नाही. ते वाचण्याची त्यांना गरज वाटली नसावी, याचे कारण नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करायचे नाही आणि कोबाड गांधींनी लिहिले असेल ते त्यासाठीच असेल, असे त्यांनी ठरवून टाकले असेल किंवा ते केवळ सूचनांचे पालन करत असतील. मात्र मंत्री या नात्याने त्यांनी ज्या रीतीने पुरस्कार मागे घेण्याचे प्रकऱण हाताळले, तो ढिसाळपणा आहे. त्यात सरकार काहीही करू शकते, हा दर्पही आहे. सरकारच पुरस्कारांचे काय करायचे, हे ठरवणार असेल तर समित्या नेमायच्या कशाला? आणि नेमलेल्या समित्यांचा निर्णय कदाचित सरकारला मान्य नसेल तर ते किमान आधी त्या समितीला तरी कळवण्याचे सौजन्य दाखवायला नको काय? साहित्याविषयक संस्थांवरच्या प्रतिनिधींनीही होयबा व्हावे, अशी सरकाराची अपेक्षा आहे काय?

आता पुरस्कार परत करण्याची आणि सरकारी समितीच्या राजीनाम्यांची लाट आली आहे. यातून नेहमीप्रमाणे वैचारिक तटबंद्या बळकट करणारे वाद माजवले जातील. आताच पुरस्कार रद्द करण्याचा निषेध करणारे दुसऱ्या टोकाच्या वैचारिक भूमिका घेणाऱ्यांवर अन्याय झाला तर कुठे असतात, असली ‘व्हाट अबाउटरी’ रंगेल. सगळ्यात ध्रुवीकरण शोधणाऱ्यांसाठी ही पर्वणीच. खरे तर सार्वजनिक चर्चाविश्वात कोबाड गांधींनी मांडलेल्या मुद्यांवर नित्य मंथन चालू असते. जगभरात आजही याची चर्चा होत आहे. चर्चा, खंडन-मंडन हे लोकशाहीचे मर्म. पण अशा गोष्टींत, चर्चा-संवादात फारसा रस न घेता पुरस्कार देणे किंवा रद्द करणे, निर्बंध घालणे, बंदी घालणे अशा गोष्टींवर भर दिला जातो, तेव्हा त्यातून प्रकट होतो, तो केवळ सत्तेचा मद. सरकार केवळ पुरस्कार रद्द करून थांबले नाही, तर जी.आर. काढून हा पुरस्कार देणारी समितीच बरखास्त करण्यात आली. साहित्य-संस्कृती मंडळाची स्वायत्तता किती तकलादू आहे, याचेच दर्शन यानिमित्ताने घडले.

साहित्य-संस्कृतीविषयक संस्थांची स्वायत्तता जपण्याचा एखादे सरकार किती कसोशीने प्रयत्न करते, त्यावर खरे तर त्या सरकारच्या कारभाराचा दर्जा ठरत असतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. एकूणच हे सगळे विपरीत चित्र बदलण्यासाठी आणि निकोप, संवादी वातावरण निर्माण होण्यासाठी सगळ्यांच्या प्रयत्नांची आवश्यकता असते आणि त्यासाठी पुढाकार घ्यायचा असतो तो सत्ताधाऱ्यांनी. सत्तेच्या खेळात आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या साठमारीत गुंतलेल्या कोणाला असा, एवढा व्यापक विचार करण्याएवढा वेळ आहे कुठे?