महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देणाऱ्या काही महाकाय प्रकल्पांच्या पळवापळवीवरून राज्यात वादंग माजल्यानंतर अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वास्तवाच्या पातळीवर उतरणे भाग पडलेले दिसते. हे भान केवळ मोदी यांनाच आले असे नाही, तर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारलाही ती जाणीव झाल्यामुळे आता राज्यात ‘अच्छे दिन!’ नावाच्या स्वप्नाची पूर्ती होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्ताने राज्यात यंदा ७५ हजार सरकारी जागांच्या भरतीची घोषणा सरकारने केली होती. त्याचा प्रारंभ गुरुवारी महासंकल्प रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून कोकण विभागातील पात्र उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देऊन करण्यात आला.

राज्य सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कार्यक्रमात थेट दिल्लीहून व्हीडिओच्या माध्यमातून बोलताना पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला चालना देणारे दोन लाख कोटींचे प्रकल्प लवकरच सुरू करण्यात येतील, असे मोदी यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले ‘वेदान्त- फॉक्सकॉन’ तसेच ‘टाटा एअरबस’ हे दोन प्रकल्प गुजरातेत गेल्यामुळे महाविकास आघाडी तसेच सरकार यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी ही मोठी घोषणा करून केवळ राज्यातील बेरोजगारांनाच नव्हे तर शिंदे-फडणवीस सरकारलाही एका अर्थाने दिलासा दिला आहे.

पंतप्रधानांनी या योजनेचा तपशीलही यावेळी विशद केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे प्रकल्पांमध्ये ७५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे, तर रस्ते विकासासाठी ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. केंद्राच्या निधीतूनच हे प्रकल्प येऊ घातले आहेत आणि त्यामुळे खासगी उद्योजक आणि त्यांना इतर राज्यांनी अधिक सोयीसवलती देत आकृष्ट करण्याचे विघ्न हे आपोआपच टळले आहे. मात्र, त्यातून नेमक्या रोजगाराच्या संधी किती उपलब्ध होतील, याचा तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. या निमित्ताने आणखी एक बाब अधोरेखित झाली आहे. औद्योगिक विकासासाठी राज्या-राज्यांत एका ठरविक मर्यादेपर्यंत स्पर्धा असायला हवी. तरी देशाचे पंतप्रधान या नात्याने कोणत्याही एकाच राज्यावर असा प्रकल्पांचा भडिमार होऊन काही विशिष्ट -म्हणजेच बिगर-भाजप सरकारे असलेली राज्ये- उपेक्षित राहणार नाहीत, हे बघण्याची जबाबदारीही त्यांना टाळता येणार नाही. तसे झाल्यास केवळ एका राज्याचे नव्हे तर देशाचे नुकसान होते. देशातील विकासाचे संतुलन बिघडू शकते.

जागतिकीकरणानंतर अर्थव्यवस्था जोडल्या गेल्या असल्याने एका ठिकाणचे असंतुलन इतर सर्वांनाही घातक ठरू शकते. प्रकल्पांच्या पळवापळवीमागे तेथे महिनाभरात होऊ घातलेल्या निवडणुका हेच एकमेव कारण होते, यात शंकाच नाही. पण या निमित्ताने एक बरे झाले. महाराष्ट्राच्या राजकीय अजेंड्यावर एका मोठ्या खंडानंतर औद्योगिक विकासाचा आणि रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा मध्यवर्ती स्थानी आला. प्रत्येक राजकीय पक्ष त्याविषयी बोलू लागला. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सहसा घोषणांचे, भाषणांचे, मोहिमांचे विषय स्वतः ठरवून मग इतरांना त्याला प्रतिसाद द्यायला लावणारे पंतप्रधान मोदी यांना महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या आर्थिक- औद्योगिक चर्चेची दखल घ्यावी लागली. त्या चर्चेला प्रतिसाद द्यावा लागला. असे क्वचितच घडते. पण ते घडले हे महत्त्वाचे. हे प्रकल्प खरोखरीच महाराष्ट्रात येणार होते का नाही, हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला विषय दूर ठेवून आपल्या राज्यात औद्योगिक प्रकल्प येत का नाहीत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची जबाबदारी ही अर्थातच आता राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने याचवेळी येत्या आठवडाभरात राज्य पोलिस दलात १८ हजार ५०० जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्याचीही घोषणा केली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पार पडताच महाराष्ट्रात मुंबईसह अन्य महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे संकेतच केंद्र तसेच राज्य यांनी संयुक्तपणे उचललेली ही पावले देत आहेत. आपल्या देशात कोणत्याही उपक्रमाचे राजकारण कसे केले जाते, याचा हा नमुना आहे. एकीकडे सरकारी नोकरभरती बंद करण्याच्या घोषणा याच राज्यात काही वर्षांपूर्वी झाल्या होत्या. खासगीकरणाच्या माध्यमातून अनेक जनहिताचे प्रकल्प एकीकडे राबवले जात असतानाच, आता अचानक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उदंड जागा निर्माण झाल्याचा साक्षात्कार राज्यकर्त्यांना झाला आहे. खरे तर रोजगार हमी ही सरकारची जबाबदारीच असते. मात्र, त्यासाठीचा मुहूर्तही निवडणुकांचा कार्यक्रम बघून आखला जात असेल, तर ते अश्लाघ्यच म्हणावे लागेल. काही का असेना! रोजगार निर्मिती खरोखरच मोठ्या प्रमाणावर झाली, तर तो जनतेला दिलासा असेल.