सारे जग नव्या सहस्त्रकाच्या उंबरठ्यावर होते, तेव्हा अमेरिकी लेखक डॉ. स्पेन्सर जॉन्सन यांचे ‘हू मूव्हड माय चीज‘ हे बेस्टसेलर पुस्तक खपाचे विक्रमी आकडे ओलांडत होते. ‘हेम’ आणि ‘हॉ’ ऊर्फ ‘हुं’ आणि ‘हॅ’ ही सगळी ‘छोटी मंडळी’ दोन उंदरांसह चीजच्या शोधात असतात. चीजचे भांडार दिसल्यावर ‘हं’ आणि ‘हॅ’ हे दोघेही चीज किती खावे? कसे खावे? का खावे? याची चर्चा करत बसतात, तेवढ्यात चीजचा साठा गायब होतो, असे हे मजेदार, पण प्रबोधनकारी रुपक होते.

वेदांत-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा कारखाना महाराष्ट्रात येणार येणार, म्हणताना गुजरातेत गेला. त्यावरुन माजलेल्या रणकंदनावरुन ‘हू मूव्हड माय चीज’ या रुपकाची आठवण होते. खाणउद्योगात लौकिक असलेला वेदांत समूह आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सुट्या भागांची, तसेच उपकरणांची निर्मिती करणारी तैवानची बलाढ्य फॉक्सकॉन कंपनी यांनी संयुक्तपणे गुजरातेत सेमीकंडक्टर निर्मितीचा महाप्रकल्प उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. तब्बल दोन लाखाहून अधिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देणारा, किमान तीस हजार कोटी रुपयांचा ‘जीएसटी’ देऊ करणारा हा प्रकल्प गुजरातसाठीच नव्हे तर देशाच्याच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा असेल. सेमीकंडक्टरसारखी मायक्रोचिप इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा प्राण असते. मोबाइल फोनमध्ये ती असतेच, परंतु टीव्ही, संगणक, मोटारी किंवा अन्य कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये तिची प्राणप्रतिष्ठा करावीच लागते. सेमीकंडक्टरचे उत्पादन भारतात अगदीच नगण्य होते, त्यातून गेली दोन वर्षे तर सेमी कंडक्टरचा जगभर जणू दुष्काळ पडला आहे. अनेक उद्योगव्यवसायांना त्यामुळे हैराणीला तोंड द्यावे लागते.

भारतासारखा देश याबाबत परावलंबी आहे. चीन, तैवान या सेमीकंडक्टर निर्मितीत अग्रेसर देशांकडे कायम डोळे लावून बसलेला. हे परावलंबित्त्व कमी करण्यासाठी देशातच सेमीकंडक्टरचे उत्पादन करणे हा एकमेव मार्ग होता.

वेदांत-फॉक्सकॉनच्या महाप्रकल्पामुळे तो मार्ग आता खुला झाला आहे. या प्रकल्पाचे स्वागत राष्ट्रीय स्तरावर व्हावे. याचे कारण दोन वर्षातच त्याची फळे मिळतील. वेदांत-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प ऐन वेळेला हातातून निसटल्याचे दु:ख नि संताप महाराष्ट्रात व्यक्त होताना दिसतो, आणि तसे घडणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी प्रयत्न झाले होते. तळेगाव येथील एक हजार एकरची जागा त्यासाठी मुक्रर झाली होती, आणि प्रकल्पासाठी लाल गालिचा अंथरण्यास राज्यकर्ते उत्सुक होते. प्रत्यक्षात, लोण्याचा गोळा शिंक्यातून खाली पडता पडता वरच्यावर गुजरातने पळवला. प्रकल्प हातचा गेला, याचे खापर महाविकास आघाडीचे नेते शिंदे-फडणवीस सरकारवर फोडत आहेत. तर नकारात्मक मानसिकतेतून महाविकास आघाडी सरकारने ढिलाई दाखवली, असा उलटा आरोप विद्यमान सरकार करत आहे. हा खापरफोडीचा खेळ काही काळ चालू राहील. वास्तविक महाविकास आघाडी सरकारने या उद्योगाला सवलती देऊ केल्या होत्या.

एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने या विषयासंबंधी काही बैठकी घेतल्या होत्या. मग माशी नेमकी कुठे शिंकली? तमिळनाडू, तेलंगण, कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी सेमीकंडक्टर निर्मितीच्या प्रकल्पात रस दाखवला होता. या पाच राज्यांपैकी, त्यातल्या त्यात चांगल्या औद्योगिक सुविधा महाराष्ट्रातच आहेत. तरीही ऐन वेळी गुजरातकडे हा प्रकल्प का गेला असावा? याचे एक उत्तर गुजरातच्या सेमीकंडक्टर निर्मिती विषयीच्या धोरणात दडलेले आहे. असे धोरण आखणारे ते एकमेव राज्य आहे. या धोरणानुसार, सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातील गुंतवणूकदार कंपन्यांना सवलती देण्यासाठी अर्थसंकल्पी तरतूद होते, आणि ढोलेरा येथे ‘सेमीकॉन पार्क’ उभारण्याचाही गुजरात सरकारचा इरादा आहे. हे धोरण गुजरातने यंदाच्या वर्षीच आणले, हा काही योगायोग नव्हे! तेथे लवकरच निवडणुका होणार आहेत, हाही योगायोग म्हणता येणार नाही. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे गुंतवणुकीसाठी जागरुक असलेले राज्य अशा व्यवहारांमध्ये बाजी मारुन जाते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. वेदांत समूह असो, वा फॉक्सकॉन, या दोन्ही कंपन्या राष्ट्रउभारणीचे कंकण बांधून व्यवसायात उतरलेल्या नाहीत, नफ्यातोट्याची गणिते ही त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची! त्यात वावगे असे काहीही नाही.

‘महाराष्ट्राचे जरा भले करु’, असा सुविचार उराशी बाळगून कुठलाही उद्योग दाराशी येत नसतो. हा उद्योगांचा ‘वेदांत’ समजून घेतला तर या घडामोडींचा अर्थ कळतो. सेमीकंडक्टर प्रकल्पाच्या तोडीचा किंवा त्यापेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिल्याचे आता सांगितले जात आहे. ‘वेदांत’चे प्रमुख अनिल अगरवाल यांनीही महाराष्ट्रात आणखी मोठा प्रकल्प आणण्याचा मानस व्यक्त केला. ही राजकीय किंवा व्यावसायिक मखलाशी मानायची की निव्वळ शब्दांवर विसंबून हातावर हात बांधून दर्शनहेळामात्रे हिंडत राहायचे, हे आता सत्ताधाऱ्यांनी ठरवावे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार, हे ‘ऑलमोस्ट फायनल’ झाले होते, हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा दावाही असाच पोकळ मानावा लागेल. कारण व्यवहारात ‘ऑलमोस्ट फायनल’ वगैरे काहीही नसते. राजकीय खापरफोडीपेक्षा, ‘फॉक्सकॉन’च्या धड्यातून सत्ताधाऱ्यांनी अर्थव्यवहारातली जागरुकता शिकून घेतली, तरी महाराष्ट्राचे भले होईल. महाराष्ट्र पुरेसा ‘मॅग्नेटिक’ उरलेला नाही, हे वास्तव मान्य करुन पुढली पावले टाकायला हवीत. विशेषत: खऱ्या ‘चुंबकाचे घर शेजारी’ असताना तर अधिक सावध राहायला हवे!