लॉकडाउनचे शिथिलीकरण यशस्वी करण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. त्यासाठी संयम राखणे आणि नियम पाळणे महत्त्वाचे आहे. 

लॉकडाउन शिथिल केला, याचा अर्थ कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा धोका संपला, असे मानणे किती धोक्‍याचे आहे, याचा प्रत्यय महाराष्ट्रात, विशेषतः पुण्या-मुंबईत आला. संसर्गाला आळा घालण्यासाठी जारी केलेली ठाणबंदी ही कायमस्वरूपी असता कामा नये, हे खरेच. उद्योग-व्यवहार चालू करूनच या संकटाचा मुकाबला करायचा आहे. पण त्यासाठी शिथिलीकरणाचा टप्पा हे स्वयंशिस्तीचे पर्व आहे, हे नीट ध्यानात घेण्याची गरज आहे. हे वास्तव सर्वांच्या अंगवळणी पडले पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. हे शिथिलीकरण यशस्वी करण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर आपल्या सर्वांची आहे. सर्व नियमांचे पालन काटेकोरपणे करायचे आहे. लोकांनी ज्या प्रकारे सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी केली, त्यामुळे ही बाब अद्याप मनावर बिंबलेली नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे असेच चालू राहिले तर नाइलाजाने पुन्हा लॉकडाउन लागू करावा लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना द्यावा लागला.

महाराष्ट्रात ‘कोरोना’बाधिताच्या पहिल्या रुग्णाची नोंद पुण्यात दहा मार्च रोजी झाली ती एकाच दिवशी पाच रुग्णांना सोबत घेऊन. मात्र, पुण्यातील या नोंदीला तीन महिने होत असताना कोरोना विषाणूने घातलेले थैमान आणि आणलेले नैराश्‍याचे सावट, या पार्श्‍वभूमीवर एक सुखद बातमीही आली आहे. देशात ‘कोरोना’चे रुग्ण वाढत असले, तरी बरे होऊन घरी परतणाऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा मोठी आहे. देशात सध्या उपचार घेणाऱ्यांची संख्या एक लाख ३३ हजार ६३२ आहे, तर या रोगाचे थैमान सुरू झाल्यापासून बरे झालेल्यांची संख्या ही त्यापेक्षा सुमारे दोन हजारांनी अधिक म्हणजेच एक लाख ३५ हजार २०५ आहे. मात्र, त्यामुळे लगोलग सुटकेचा निःश्‍वास सोडता येणार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक जूनपासून ‘पुनश्‍च हरी ॐ!’ असा नारा दिल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांत महाराष्ट्रात बुधवारी, एका दिवसात ‘कोरोना’बाधितांची उच्चांकी नोंद झाली. एवढेच नव्हे, तर राज्यात एका दिवसात या विषाणूने घेतलेल्या बळींची नोंदही अशीच उच्चांकी आहे. या एका दिवसात महाराष्ट्रात १४९ जण मरण पावले. त्यापैकी ९७ जण मुंबईतील आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ठाणबंदी जराशी शिथिल होताच घराबाहेर पडून सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करण्याची सवय घातक ठरेल, हे नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवे.  उद्योग, व्यवसाय आणि सरकारी, निमसरकारी व खासगी कार्यालये गेली जवळपास अडीच महिने बंद आहेत आणि त्यामुळे लाखोंच्या रोजी-रोटीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच एक जूनपासून काही प्रमाणात ही ठाणबंदी शिथिल करतानाच, अत्यावश्‍यक वस्तूंच्या परिघाबाहेरील दुकाने, तसेच अत्यावश्‍यक सेवांशिवाय अन्य कार्यालयेही काही प्रमाणात सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, इतके दिवस घरात बसणे भाग पडलेल्या लोकांनी या शिथिलीकरणाचा फायदा घेत लगेच पर्यटन सुरू केले! मुंबईत आठ आणि नऊ जून या दोन दिवसांत रस्तोरस्ती झालेली गर्दी आणि वाहनांच्या लागलेल्या रांगा त्याचीच साक्ष देत होत्या. संकट अद्याप टळलेले नाही आणि काही प्रमाणात लॉकडाउन शिथिल करण्यात आला, याचा अर्थ मनमानी भटकंतीला परवानगी मिळालेली नाही, हे जनतेने लक्षात घ्यायला हवे. ‘अनलॉक’ होताच आपण बाहेर पडणे जरुरीचे आहे काय, याचा तीन-तीनदा विचार करूनच नागरिकांनी घराबाहेर पाऊल टाकायला हवे. नागरिकांनी घरातच बसून राहावे, असे सरकारला वाटत असेल, तर मग मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सुरू करण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राला केलीच नसती. त्यामुळे राज्य सरकारही जनजीवनच नव्हे, तर बाजारपेठा आणि कार्यालये पूर्ववत व्हावीत, याच मताचे आहे. सरकारनेही अधिक कार्यक्षम होण्याची गरज जळगावातील वृत्तामुळे पुढे आली आहे. तेथील जिल्हा रुग्णालयात ‘कोरोना’मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या एका वृद्धेचा गायब झालेला मृतदेह आठ दिवसांनी स्वच्छतागृहात सापडल्यामुळे सरकारी रुग्णालयांची कशी दैना झाली आहे, यावर प्रकाश पडला आहे. तर ‘कोरोना’ने महाराष्ट्रात पहिले पाऊल टाकून तीन महिने उलटल्यानंतरही मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या महानगरात रुग्णांना खाटा मिळत नसतील, तर ते सरकारला शोभणारे नाही. त्यामुळे लोकांना घरीच राहण्याचा सल्ला देताना यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याची जबाबदारीही सरकारला पार पाडावी लागणार आहे.दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लॉकडाउन जवळपास पूर्णपणे उठवला होता. पण त्यानंतर दिल्लीत वाढणारी ‘कोरोना’बाधितांची संख्या चिंतेत भर घालणारी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्या, ‘लॉकडाउन पूर्णपणे कधी उठवायचा ते जनतेनेच ठरवायचे आहे,’ या विधानाचा नेमका अर्थ समजून घ्यायला हवा. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा