नेत्याचा चेहरा आणि त्याचा करिष्मा बघूनच मतदानास जाणारा ‘मतदार राजा’ एकूणातच राजकीय पक्षांच्या लिखित जाहीरनाम्यांना कितपत महत्त्व देतो, हा प्रश्न आहे.

जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीतील जाहीरनामे पाहिले, की आपले राजकीय पक्ष ‘मायबाप सरकार’ ही संकल्पना किती घट्ट करीत चालले आहेत, याची कल्पना येते. जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारून तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही अंशदाने, सवलती, थेट आर्थिक लाभ आणि कर्जमाफी यांचीच आश्वासने दिली जात असतील, तर देशाची प्रगती झाली म्हणजे नेमके काय झाले, असा प्रश्‍न नक्कीच मनात येतो.

संधीची समानता, निकोप वातावरण आणि विकासप्रक्रियेला स्वयंगती मिळवून देणे यात सरकारची कसोटी असते. त्यासाठी धोरणात्मक चौकट आखणे महत्त्वाचे. ‘आत्मनिर्भरता’ हे जर उद्दिष्ट असेल तर सर्वसामान्यांना त्याचा त्यांच्या जीवनात अनुभव यायला नको काय? पण या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा आकर्षक आश्वासने देण्याचा परिपाठ कायम आहे. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही.

यंदा जाहीरनाम्याचा मसुदा आधी प्रसिद्ध करून कॉँग्रेस पक्षाने वेळेच्या बाबतीत आघाडी घेतली आहे खरी; पण नेत्याचा चेहरा आणि त्याचा करिष्मा बघूनच मतदानास जाणारा ‘मतदार राजा’ एकूणातच राजकीय पक्षांच्या या लिखित जाहीरनाम्यांना कितपत महत्त्व देतो, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळेच जाहीनाम्याच्या निमित्ताने अर्थकारणाची नव्हे तर राजकारणाचीच चर्चा करावी लागणे क्रमप्राप्त आहे.

‘विरोधकांकडे आमचे दोष दाखवण्यापलीकडे काहीच ठोस कार्यक्रम नाही,’ अशी टीका भाजपचे मुखंड गेले काही दिवस सातत्याने करत आहेत. परंतु काँग्रेसने हा मसुदा प्रसिद्ध करून त्या आरोपाला उत्तर दिले आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. राहुल गांधी यांच्या ‘न्याय यात्रे’चा समारोप झाल्यानंतर दोनच दिवसांत काँग्रेसने हा मसुदा जनतेपुढे सादर केला असून, साहजिकच तो ‘न्याय’ या संकल्पनेभोवती गुंफण्यात आला आहे.

त्यात मतदारांना २५ ठोस ‘गॅरंटी’ म्हणजेच ‘हमी’ही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी देऊ पाहत असलेल्या ‘गॅरंटी’च्या पीचवर काँग्रेसला खेळण्यास भाजपने भाग पाडले आहे, असा कोणाचा समज असेल तर तो चूक आहे. खरे तर ‘गॅरंटी’ हा शब्द मोदी यांनीच काँग्रेसकडून उसना घेतला. आसाम विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी हा शब्द प्रथम वापरला होता आणि नंतर कर्नाटकात.

त्या राज्यात सत्तेवर येताच त्या हमींची बऱ्याच अंशी काँग्रेसने पूर्तताही केली. दुसऱ्या एका बाबतीत मात्र मोदींनी घेतलेल्या पुढाकारावर कॉँग्रेसने प्रतिक्रियात्मक कृती केली,असे म्हणता येऊ शकेल. जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीने उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर मोदी यांनी आपण ‘महिला, युवक, शेतकरी तसेच गरीब’ या चारच जाती मानतो, असे विधान केले होते. काँग्रेसने आता नेमके हेच चार घटक विचारात घेतले आहेत.

त्याचबरोबर देशातील बेरोजगारीचा बिकट प्रश्न लक्षात घेत रोजगार भरतीची ‘हमी’ दिली आहे. तर ‘एमएसपी’ला कायदेशीर दर्जा देण्याचे आश्वासन देतानाच, कर्जमाफीचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्याचे वचन दिले आहे. दलितांसाठी आरक्षणाचा अधिकार कायम राहील, या आश्वासनाबरोबरच जातिनिहाय जनगणनेचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांत भाजप तसेच विशेषत: मोदी यांनी महिलावर्गाला प्रामुख्याने आवाहन केले होते. त्यामुळे काँग्रेसने सरकारच्या नियुक्त्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षणाची हमी घेतली आहे. शिवाय, गरीब कुटुंबातील महिलांना दरवर्षी एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.

देशातील गरीब कुटुंबांची संख्या लक्षात घेता, यदाकदाचित सत्ता आलीच तर हे आश्वासन पूर्ण करता येणे शक्य आहे काय, हा प्रश्नच आहे. आश्वासने देण्यात कृपणता कशाला, असा सोईस्कर विचार केला असेल तर गोष्ट वेगळी. पण अर्थवास्तवाचे भान न ठेवता दिलेल्या आश्वासनांचे पुढे काय होते, हे एव्हाना सगळ्यांनाच ठाऊक आहे.

या हमी जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी काँग्रेस ‘घर घर गॅरंटी’ असे अभियान राबवणार आहे. ते राबवले गेले तर जनेतशी तुटलेली नाळ तो पक्ष पुन्हा जोमाने जोडू शकेल. काँग्रेसच्या या ‘हमीपत्रा’त काही ‘रेवड्या’ही आहेतच. मात्र राजकीय पक्षांच्या ‘रेवडी संस्कृती’ची सातत्याने टर उडवणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर जाहीर भाषणांतूनच या रेवड्या थेट मतदारांच्या मागणीनुसार काहीशे कोटींनी कशा वाढवत नेल्या, हे आपण बघितले आहे.

आता ‘मतदार राजा’ त्याकडे कितपत गांभीर्याने बघतो, ते मात्र निकालांनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल. पण या सगळ्या राजकारणापलीकडे जाऊन विचार केला तर भारताच्या प्रगतीविषयी केले जाणारे दावे आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचे स्वरूप यांचा मेळ बसत नाही आणि हे अपयश सामूहिक आहे, याचे आत्मपरीक्षण सर्वांनीच कधीतरी करायला हवे.