महाराष्ट्र ‘असली’ प्रश्नांपासून दूर राहून ‘नकली’ वादात अडकला आहे. त्यातून जेवढ्या लवकर राज्य बाहेर पडेल, तेवढे चांगले.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात शिवसेनेतील फुटीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार हे उघड होते. कोण खरे, कोण खोटे याचा फैसला जनताच करेल, असे सांगत दोन्ही गटांनी आपली शक्ती पणाला लावली होती, त्यामुळे निकालांनंतर त्यांचे कवित्व चालू राहिले, तर त्यात आश्चर्य नाही. शिवाय त्यांच्यातील धुमश्चक्रीचा पुढचा आणि महत्त्वाचा अंक विधानसभा निवडणुकीतही रंगणार असल्याने हा वाद चालू राहण्याची चिन्हे आहेत.

दोन्ही गटांनी पक्षावर दावा सांगत वेगवेगळ्या ठिकाणी साजऱ्या केलेल्या वर्धापनदिनी याची चुणूक दिसली. आजी-माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकमेकांवर घणाघाती टीकास्त्र सोडले. खरे तर बाळासाहेबांच्या हयातीतच शिवसेनेने फुटी अनुभवल्या. छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि नंतर प्रत्यक्ष पुतण्या राज पक्ष सोडून गेले. हे सगळे पक्ष सोडून गेले ते बाळासाहेब ठाकरे असताना.

पण त्यांच्यापश्चात एकनाथ शिंदे यांनी घडवलेली फूट जास्त गहिरी आणि खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्यापर्यंत पोहोचली. याचे कारण शिंदे यांच्यासमवेत बाहेर पडलेल्या आमदारांची संख्या उद्धव ठाकरेंसमवेत राहिलेल्या आमदारांपेक्षा जास्त होती. आता लोकसभा निवडणुकीतील जनादेश आपल्याच बाजूने आहे, असा दावा दोन्ही गटांनी वर्धापनदिनाच्या मेळाव्यात केला. हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी उद्धव ठाकरे यांनी प्रतारणा केली, हा शिंदेंचा आक्षेप.

तो खरा का खोटा हे ठरवण्याचा अधिकार अर्थातच जनतेचा. लोकसभेचे मतदान आटोपले. तेथे दोन्ही शिवसेना परस्परांविरोधात लढल्या. ठाकरे लढले २१ जागा तर शिंदे १५. दोघांची टक्केवारी अशा संख्येत मोजणार तरी कशी? पण दोघांनीही आकडे आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला. एकदा असे दावे सुरू झाले की आत्मपरीक्षणाचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. आता ते पुढच्या लढाईला सज्ज झाले आहेत.

शिंदे यांचा लोकसंपर्क दांडगा आहे; तर उद्धव ठाकरेंकडे सहानुभूती आहे. विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा निवडणुकांमध्येही हेच वाद झडत रहाणार आहेत; पण यात मराठी माणसाचे भले होते आहे काय, हा मूलभूत मुद्दा आहे. हे दोन्ही पक्ष आपलीच गाऱ्हाणी जनतेकडे नेत आहेत. पण जनतेच्या गाऱ्हाण्यांचे काय, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र ‘असली’ प्रश्नांपासून दूर राहून ‘नकली’ वादात का अडकला आहे, हे विचारावे लागेल. या वादातून आपण जेवढ्या लवकर बाहेर पडू तेवढे चांगले. असली-नकली वादातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, शिंदे यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर ‘महाशक्ती’.

ज्या पद्धतीने शिवसेनेत फूट घडविण्यात आली, त्याचा फटका महाराष्ट्रात काही प्रमाणात भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला आहे. शिवाय अनेक घटनात्मक प्रश्नही या निमित्ताने ऐरणीवर आले. जे घडले ते पक्षांतरबंदी कायद्यात बसते का, ‘दहाव्या सूची’चे काय हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत. त्याचे निकाल यथावकाश लागतीलच.

जेव्हा वाद सुरू असतात तेव्हा त्यात कार्यकर्त्यांना काय मिळते आणि समाजाचे काय भले होते हे प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात. निवडणुका झाल्या आहेत. पुढेही होत राहतील. त्यानिमित्ताने जनतेला सर्वाधिक सुविधा देणे, आपापल्या राज्याचे स्थान देशपातळीवर मोठे करणे हे साधे भानही जे पक्ष विसरले आहेत त्या पक्षांचे भवितव्य फारसे उत्तम नसते.

असली-नकली वादातून बाहेर पडून आता राज्यसरकारने कारभारावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनीदेखील पक्षविस्तारावर लक्ष केंद्रित केले, तर त्यांना फायदा होईल, याचे कारण सहानुभूतीचा घटक दीर्घकाळ चालत नाही. राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका अधिक जबाबदारीने आणि ठोस मुद्यांच्या आधारे त्यांनी निभावली पाहिजे.

अन्यथा सभांमधून शाब्दिक फटाके फोडल्याचे समाधान मिळेल, पण त्यातून धुराव्यतिरिक्त काही हाती लागणार नाही. येत्या काही दिवसात विधानसभेच्या निवडणुका सुरू होतील त्यात वर्चस्वाची लढाई अजून धारदार होईल. तिथे हरेल कोण जिंकेल कोण हे `दिल्ली’ ठरवणार नाही, तर महाराष्ट्रातील जनता ठरवणार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

महाराष्ट्रापुढचे प्रश्न दिवसेंदिवस अक्राळविक्राळ होत चालले आहेत. औद्योगिक आघाडीवर पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात सर्व राज्ये दिसत आहेत. त्या स्पर्धेत केवळ टिकाव धरणेच नव्हे तर पुढे जाणे हे ध्येय असेल तर एकमेकांची टवाळी करण्यात, खिल्ली उडविण्यात शक्ती खर्च न करता राज्याच्या प्रगतीचे व्यापक उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून काम केले पाहिजे.

तडाखेबंद भाषणांनी क्षणिक करमणूक होते, पण महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पोकळपणाच त्यातून अधोरेखित होत आहे. हे राजकारण पुन्हा एकदा योग्य ट्रॅकवर यावे, यातच राज्याचे भले आहे.