धोरणसातत्याचा अभाव गोंधळाला आणि विसंगतीला निमंत्रण देतो. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यकर्त्याच्या भूमिकेतून गणेशोत्सव व अन्य सण साजरे करण्याबाबत सुसंगत, सर्वसमावेशक आणि निःसंदिग्ध धोरण जाहीर करावे. त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांशी संवाद साधावा.

श्री गणरायाच्या आगमनास केवळ दोन दिवस उरलेले असताना, एरवी अवघा महाराष्ट्रच नव्हे तर देशात आणि परदेशातही उत्साहाचे सळसळते वातावरण निर्माण होते. यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी नियम-निर्बंधांच्या चौकटीत का होईना; पण नैराश्याचे मळभ दूर सारून उत्सव साजरा करण्याच्या तयारीत तमाम भाविक आहेत. तथापि राज्य सरकारच्या संदिग्ध भूमिका, मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्ये यामुळे ते गोंधळून गेले नसतील तरच आश्चर्य. या उत्सवासंदर्भातील नियमावलीच्या निश्‍चितीत राज्य सरकारने धोरणात्मक गोंधळ घातला आहे, तर विरोधी पक्षही आपले राजकारण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

एकीकडे केंद्र सरकारने या सणासुदींच्या मोसमात कोरोना नियमावलीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत आणि त्याचवेळी राज्यातील काही पक्ष हे निर्बंध झुगारून देऊन सण साजरे करण्याच्या वार्ता करत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या दहीहंडीच्या सणात हे निर्बंध धाब्यावर बसवले गेल्याचे सर्वांनीच बघितले आहे. गणेशोत्सव साजरा करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील काही सहकारी जी काही उलटसुलट विधाने करत आहेत, ती ऐकून भाविकांना नेमके काय करावे, या प्रश्‍नाने मती गुंग होत आहे. लोकमान्य टिळक तसेच भाऊसाहेब रंगारी यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस घराघरांत विराजमान होणाऱ्या या देवतेला सार्वजनिक रूप बहाल केले, तेव्हापासून गेली शे-सव्वाशे वर्ष गजाननाच्या आगमनाचे तमाम मराठी माणसांच्या हृदयात एक वेगळे स्थान आहे. त्यामुळेच यंदाच्या अभूतपूर्व अशा परिस्थितीत हा उत्सव साजरा होण्यासाठी सर्वांच्याच प्रयत्नांची, सहकार्याची गरज आहे. सरकारने सध्याचा घोळ तातडीने थांबविला पाहिजे, त्याचबरोबर सर्वसामान्यांनी, विविध मंडळांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनीही जबाबदारी ओळखून नियमपालनाचा कटाक्ष ठेवला पाहिजे. याचे कारण जेव्हा परिस्थिती असाधारण असते, तेव्हा त्याला प्रतिसादही तसाच द्यावा लागतो. रुग्णवाढीमुळे भीतीचे जे सावट निर्माण झाले आहे, ते दूर व्हावे हीच सगळ्यांची विघ्नहर्त्याला प्रार्थना असणार! त्यामुळेच स्वयंशिस्त, संयम महत्त्वाचा ठरेल.

या संदर्भात गोंधळात गोंधळ माजवण्याचे काम तीन प्रशासकीय यंत्रणा एकाच वेळी करत आहेत. सरकारने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस एक नियमावली जाहीर केली होती. मात्र, कोरोनाचे सावट आल्यापासून प्रत्येक नियमावलीत स्थानिक पातळीवर वेगळे निर्णय घेता येतील, अशा पळवाटा काढून देण्याचा जो काही रिवाज सुरू झाला आहे, तो यादेखील नियमावलीत आहे. त्यामुळे सरकारी नियमावलीनंतरही ठिकठिकाणी महापालिका तसेच पोलिस काही वेगळे आदेश जारी करू पाहत आहेत. त्यामुळे नेमके करायचे तरी काय याबाबत सार्वजनिक गणेश मंडळे तसेच भाविक यांच्या मनात कमालीचा संदेह निर्माण झाला आहे. एकीकडे मंडळांना मंडप उभारणीस; तसेच चार फुटापर्यंत श्रींच्या मूर्तींची प्रतिष्ठापना करावयास परवानगी द्यायची आणि त्याचवेळी श्रीगणेशाचे ‘मुखदर्शन’ घेता येणार नाही, असे आदेशही द्यायचे! यास काय म्हणावयाचे? बरे, मूर्तीची उंची चार फूट ठेवायचा नियम करताना रुंदी किती असावी, याबाबत आदेशात काहीही नाही. त्यामुळे मध्य मुंबईतील एका श्रीमंत आणि भाविकांची अलोट गर्दी खेचणाऱ्या मंडळाने शेषशायी भगवानाच्या रूपात श्रीगणेशाला विराजमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या गणरायाचे हे आगळे-वेगळे रूपडे बघण्यासाठी यंदा भक्तांचा कसा महापूर उसळेल, त्याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी! एकीकडे मुख्यमंत्री ‘पर्यावरणवादी एनजीओं’च्या भाषेत सल्ले देत असताना, त्याचवेळी त्यांचे काही मंत्री जनतेला बुचकळ्यात टाकणारी विधाने रोजच्या रोज करण्यात मश्‍गूल आहेत. कोणी ‘वीक एण्ड कर्फ्यू’ची भाषा करत आहेत, तर कोणी ‘नाइट कर्फ्यू’ची! मग लोकांच्या मनात गोंधळ उडाला, तर त्यात नवल ते काय!

खरे तर उद्धव ठाकरे यांनी राज्यकर्ता आणि कारभारी या कर्तेपणाच्या भूमिकेतूनच कृती करायला हवी. प्रबोधनपर भाषणबाजी थांबवून यासंदर्भात काही तरी ठोस निर्णय घ्यायला हवा आणि तोही गणेशोत्सव मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी बोलून. असा संवाद आवश्यक असतो; विशेषतः अशा प्रकारचे प्रश्न हाताळताना. नोकरशाहीच्या माध्यमातून सर्व गोष्टी साध्य होतात, असे नाही. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर साठ आणि सत्तरच्या दशकांत या संघटनेने मराठी माणसाच्या मनावर जे काही गारूड केले, त्यात शिवसैनिकांनी सुरू केलेल्या गणेशोत्सवासारख्या अनेक सार्वजनिक उपक्रमांचा वाटा मोठा आहे, हे उद्धव ठाकरे यांना ठाऊक असेलच. ‘उत्सव नंतर; प्राण महत्त्वाचे...’ अशी त्यांची भाषा आहे. पण या दोन्ही गोष्टी विनासायास साध्य होणाऱ्या नाहीत. गणेशोत्सव तसेच अन्य सार्वजनिक उत्सवांच्या माध्यमातून बाजारपेठांना कसे उधाण येते, ते दिसतच आहे. मग, बाजारपेठांतील, सार्वजनिक बस तसेच लोकल सेवेतील गर्दी चालते, राजकीय हुल्लडबाजीतही गर्दी चालते आणि फक्त श्रीगजाननाच्या मंडपातील गर्दी चालत नाही, असे कसे म्हणता येईल? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आता एक सुसंगत, सर्वसमावेशक, निःसंदिग्ध असे धोरण जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.