दलित समाजाला आपलेसे करण्यासाठी राजकीय मंडळींनी त्यांच्या घरी भोजन करण्याचे कार्यक्रम हे बरेचसे प्रतीकात्मक राहतात. त्याऐवजी दलितांच्या उन्नतीसाठी कार्यक्रम आखून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

मध्य प्रदेशात एका ‘सामाजिक समरसता भोज’ कार्यक्रमात सहभागी होताना, केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी केलेल्या एका विधानामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सध्या दलितांच्या घरी भोजनावळी आयोजित करण्याचे सुरू केलेले कार्यक्रम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ‘अशा भोजनावळींमुळे दलितांना प्रतिष्ठा मिळते, असे आपणास वाटत नाही; उलट दलित माझ्या घरी जेवायला आले, तर माझेच शुद्धीकरण होईल,’ असे जाज्ज्वल्य उद्‌गार उमा भारती यांनी बुधवारी काढले. अलीकडेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केल्यानंतर दलित संघटनांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’च्या आंदोलनाला उत्तर भारतात जोरदार प्रतिसाद मिळाला. त्यावरून दलित समाज आपल्या विरोधात जात आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रकर्षाने ध्यानात आले. त्यानंतर त्यांनी १४ एप्रिल या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या मुहूर्तापासून पाच मेपर्यंत भाजप खासदारांनी दलितबहुल खेड्यापाड्यांमध्ये किमान दोन दिवस वास्तव्य करावे, असा फतवा काढला! मात्र, अशा निव्वळ दिखाऊ कार्यक्रमामुळे दलित समाज हा लगोलग भाजपच्या मागे गोंडा घोळू लागेल, असे समजणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्याजोगे आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजपला केंद्रात एकहाती सत्ता मिळाल्यापासून निरनिराळ्या घटनांमुळे दलित समाज भाजपपासून दूर जाऊ लागल्याचे दिसून आले आहे. त्यामागे अर्थातच अनेक कारणे आहेत. दलितांवरील अत्याचारांत या चार वर्षांत झालेली वाढ, हे अर्थातच त्यामागील प्रमुख कारण आहे. तर, गोवंशहत्याबंदीच्या निर्णयामुळे दलितांच्या कातडी कमावण्याच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात गदा आली आहे. त्याचबरोबर स्वस्तात मिळू शकणारे मांसही या बंदीमुळे दुर्लभ झाल्याचा आर्थिक फटका त्यांना बसला आहे. त्यातच दोन वर्षांपूर्वी गुजरातेत उना येथे दलितांना झालेल्या अमानुष मारहाणीची मोठी प्रतिक्रिया देशभरात उमटली आणि गुजरातेत चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याचे प्रत्यंतरही आले. मात्र, त्यानंतर सुरू झालेल्या या दलितांघरच्या भोजनावळी कशा प्रकारे पार पडतात, ते बघण्यासारखे आहे. एक भाजप नेता दलिताघरी जेवणास गेला खरा; पण त्याने खाद्यपदार्थ बाहेरून आणले होते! त्यामुळे केवळ त्याचेच नव्हे, तर भाजपचेच दिखाऊ राजकारण उघड झाले. आता कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर तर हे ‘सुदाम्याचे पोहे’ किती खाऊ आणि किती नाही, असे भाजपच नव्हे, तर  राहुल गांधी यांच्यापासून अनेक नेत्यांना झाले आहे.

शंभर वर्षांपूर्वीचे या समाजाचे चित्र वेगळे होते.दलित समाजाच्या नशिबी खरोखरच ‘गावकुसाबाहेरचे जिणे’ आले होते आणि त्यातून मार्ग काढण्यासाठी दलिताघरच्या भोजनाचे वा सामूहिक जातपातविरहित पंक्‍तींचे उपक्रम सुरू झाले. अस्पृश्‍यता निवारणाचे कार्यक्रम तर महात्मा गांधींपासून अनेकांनी हाती घेतले होते. आता मोदी यांनी सुरू केलेल्या या कार्यक्रमांमध्ये महात्माजींचेच अनुकरण करण्याचा भ्रष्ट प्रयत्न असला, तरी तो निव्वळ एक ‘इव्हेन्ट’ म्हणूनच आयोजित केला जात आहे. महात्माजींच्या अस्पृश्‍यता निवारण उपक्रमामागील मूळ हेतू हा दलितांना प्रतिष्ठा देण्याबरोबरच त्यांना आत्मभान आणून देणे, हा होता. तसेच, त्यांच्या आर्थिक उन्नतीच्या कार्यक्रमांवरही महात्माजींचा भर असे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या  विविध आंदोलनांनंतर आणि त्यांनी घडवून आणलेल्या वैचारिक घुसळणीनंतर दलित समाजाचे आत्मभान जागृत झाले आहे. त्यामुळे त्या काळातील उपक्रम आता राबविणे कितपत सयुक्तिक आहे, याचा विचार होण्याची गरज आहे.

काही वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशात दलितांच्या घरी जाण्याचा रिवाज पाडला. तेथे जायचे आणि त्यांच्या समवेत ‘सुदाम्याचे पोहे’ खायचे, या त्यांच्या उपक्रमाची भरपूर टिंगल झाली आणि ती करण्यात भाजपचे नेतेच आघाडीवर होते. मात्र, आता सत्ता हाती आल्यावर आजवर दलितांशी काहीही संपर्क न ठेवल्याचा आगामी निवडणुकांत फटका बसू शकतो, हे ध्यानात आल्यामुळेच असे कार्यक्रम सध्या धूमधडाक्‍याने सुरू आहेत. पण, असे बरेचसे कार्यक्रम हे प्रतीकात्मक पातळीवरच राहतात, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याऐवजी दलित समाजासाठी आर्थिक, सामाजिक पातळीवर ठोस कार्यक्रम आखून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर दलितांच्या उन्नतीचा विचार मतपेढीच्या पलीकडे जाऊन करण्याची गरज आहे, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.