माओवाद्यांविरुद्ध जंगलांमध्ये आक्रमक होतानाच त्यांना सर्व प्रकारचे साह्य देणाऱ्या शहरी पांढरपेशा संघटनांचीही नाकाबंदी केली पाहिजे. मात्र माओवाद्यांना फक्त शस्त्रांनी पराभूत करता येईल, असा निष्कर्ष काढता कामा नये.

म हाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमावर्ती भागातील चकमकीत काही धोकादायक माओवाद्यांसह १६ नक्षलवाद्यांना ठार करण्याचा ‘सी-सिक्‍स्टी कमांडों’चा पराक्रम वाखाणण्याजोगा आणि माओवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईत सहभागी असलेल्या साऱ्यांचे मनोबल उंचावणारा आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत तब्बल ४१ नक्षलवादी मारले गेले, हे ‘सी-सिक्‍स्टी’च्या कमांडोंचे मोठे यश. ‘सी-सिक्‍स्टी’चे कसब या कारवाईने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. अशा तडाखेबंद कारवायांमुळे माओवाद्यांचे मनोबल खचते हे खरे; पण माओवाद्यांना फक्त शस्त्रांनी पराभूत करता येईल, असा निष्कर्ष कुणीही काढू नये. माओवाद्यांविरुद्ध मोठ्या कारवाया यापूर्वीही झाल्या. पण, चाळीस वर्षांत प्रथमच एकावेळी १६ माओवाद्यांचा खातमा झाला, हे या कारवाईचे वैशिष्ट्य. अशा कारवाईनंतर माओवाद्यांच्या कारवाया काही काळ थंडावतात आणि अचानक ते मोठा घातपात घडवून आणतात. मग लगेच आढाव्याच्या बैठका, नक्षलग्रस्त राज्यांच्या संयुक्त फौजा, संयुक्त कारवाई, नक्षलग्रस्त भागात विकासाचा वेग वाढवणे अशा घोषणा होतात आणि कालांतराने- पुढच्या घातपातापर्यंत काहीही होत नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय व्यवस्थेतून वसाहतवादी धोरणांवरच शिक्कामोर्तब झाले आणि त्यामुळे आदिवासींच्या हक्काची जंगले-जमीन सारे सरकारच्या ताब्यात गेले, अशी मांडणी माओवादी करतात आणि त्याविरुद्ध उठाव करण्यासाठी वंचितांनी एकत्र यावे, असे आवाहन करतात. ते आदिवासी तरुणांची माथी भडकावून त्यांना, त्यांच्याच आप्तांचे गळे कापायला तयार करतात. नक्षलवादाची चळवळ या मातीत उगवली खरी; पण तिचे तात्त्विक अधिष्ठान माओच्या विचारांत आहे. शेतकरी-कष्टकरी व आदिवासींनी उच्च वर्गाची सत्ता उलथवून लावली पाहिजे, अशी मांडणी माओने केली. त्यासाठी रक्तपात करायला त्याची ना नव्हती. आताचे नक्षलवादीही रक्ताला चटावलेलेच आहेत. माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या रक्तपाताची तुलना फक्त दहशतवाद्यांच्या कारवायांशीच करता येते. काश्‍मीर आणि ईशान्य भारतातील विभाजनवादी चळवळींच्या बरोबरीने अंतर्गत सुरक्षेसमोरचे आव्हान म्हणून नक्षलवादाचा विचार झाला असता तर परिस्थिती वेगळी झाली असती. तसे कोणत्याच सरकारच्या काळात झाले नाही आणि सध्याचे राज्य व केंद्रीय सरकारही त्याला अपवाद नाही.    

भारतीय स्वातंत्र्याची सत्तरी पार झालेली असताना देशातील नक्षलवादाच्या चळवळीचीही पन्नाशी उलटून गेली आहे, हे ज्यांच्या लक्षात आले असेल आणि तब्बल २९ जिल्ह्यांना या लोकशाहीविरोधी चळवळीचा विळखा पडला आहे, हे ज्यांना कळत असेल, त्यांनाच स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीसमोरच्या या अंतर्गत आव्हानाचा अंदाज येईल. या आव्हानाचा पाडाव करायचा असेल तर सशस्त्र कारवाया पुरेशा नाहीत. लोकशाही आणि स्वातंत्र्याचे शत्रू असलेल्या माओवाद्यांविरुद्ध जंगलांमध्ये आक्रमक झालेच पाहिजे. पण त्याचवेळी त्यांना मानसिक व सामाजिक पाठबळासह सर्वप्रकारचे साह्य देणाऱ्या शहरी पांढरपेशा संघटनांचीही नाकाबंदी केली पाहिजे. हे लोक परिवर्तनवादी मोहिमांच्या नावाखाली लोकशाहीविरोधी वातावरण निर्माण करतात. आपल्या लोकशाहीव्यवस्थेने वंचितांना अद्याप पुरेसा न्याय दिला नाही, हे खरे. त्यात बदल करण्याची गरज आहे हेही खरे. मात्र, लोकशाही नको असेल तर पर्यायी व्यवस्था कोणती, याचे उत्तर माओवादी व त्यांच्या शहरी विद्वान समर्थकांकडे नाही. माओवाद्यांकडून आदिवासींचे गळे चिरले जातात तरी ते क्रांतिकारक. त्यांच्याकडून आदिवासी मुलींचे शोषण होते तरी ते चारित्र्यवान. ते कंत्राटदारांकडून खंडणी वसूल करतात तरी ते प्रामाणिक...आणि सर्वसामान्यांच्या त्याग-संयमातून उभी झालेली लोकशाही दमनकारी, हा तर्क मान्य होण्याजोगा नाही. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका होत नाहीत. त्यांच्या दहशतीमुळे तिथे मोठे उद्योग येत नाहीत. दहशतीचे हे साम्राज्य बंदुकीने संपणार नाही. बंदुकीने माओवाद्यांना नियंत्रणात ठेवतानाच त्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात वेगाने विकासकामे सुरू केली, तरच काही सकारात्मक घडणे शक्‍य आहे. आर्थिक व राजकीय स्वातंत्र्याची पहाट आदिमांच्या जीवनात निर्माण करायला हवी. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे माओवाद्यांचे संबंध इतर दहशतवादी- विभाजनवादी संघटनांशीही आहेत. शिवाय, त्यांना चीनकडून पाठबळ मिळते आहे. याही आघाडीवर सरकारला पावले उचलावी लागतील. बंदुकीच्या गोळ्यांनी करायची ती कमाल केली. मात्र, ती कमाल माओवादाला समूळ नष्ट करू शकेल, असा कुणाचा समज असेल तर तो भाबडेपणा ठरेल.