के. चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेतला आहे, तो प्रादेशिक पक्षांच्या एकत्रित आघाडीचा. प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व आणि त्यांनी गोंजारलेल्या अस्मिता यांना त्यात मुख्य स्थान राहील; पण अशी आघाडी साकारण्यात अडचणी आहेत.

दे शात आजवर विरोधकांना एकत्र आणण्याचे अनेक ‘प्रयोग’ झाले. १९६७ मध्ये डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी बिगर-काँग्रेसवादाचे राजकारण पुढे नेण्यासाठी तो प्रयोग केला होता आणि आणीबाणीनंतर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रयत्नांमुळे चार वेगवेगळ्या विचारधारांच्या पक्षांनी जनता पक्षाची स्थापनाही केली होती. मात्र, हे सारे प्रयत्न फसले आणि विरोधक एकत्र येऊ शकत नाहीत, असे चित्र उभे राहिले! आता पुन्हा भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्याच्या दृष्टीने तशाच हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस तसेच भाजप या दोन्ही पक्षांना बाजूला ठेवून नवी आघाडी करण्याचा हा विचार असल्याचे दिसते. मात्र, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या या मोहिमेस एक आगळी-वेगळी किनार आहे आणि ती आहे प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व आणि त्यांनी गोंजारलेल्या अस्मितांचे आवाहन कायम राखण्याची! त्यातूनच प्रादेशिक पक्षांच्या ‘फेडरल आघाडी’ची कल्पना पुढे आली आहे. खरे तर आजवर काँग्रेस तसेच भाजपला बाजूला ठेवून ‘तिसरी आघाडी’ करण्याचे प्रयत्न काही कमी झालेले नाहीत. मात्र, तशा प्रयत्नांत प्रत्येक वेळी पुढाकार घेणारा नेता वा त्याचा पक्ष केंद्रस्थानी असे. आता चंद्रशेखर राव यांनी मांडलेली कल्पना आजवरच्या या आघाड्यांच्या प्रयत्नांना छेद देणारी ठरू शकते. त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व अबाधित राखून देशातील दोन प्रमुख पक्षांविरोधात उभे राहणे, ही नवी संकल्पना राव मांडत आहेत. राजकीय मंचावर नवे नेपथ्य उभे राहण्याची शक्‍यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे; पण या सगळ्या एकत्रीकरणाला विचारसरणी किंवा कार्यक्रमाचा पायाभूत आधार कोणता, हा प्रश्‍न आहे. शिवाय कितीही सामूहिक वगैरे म्हटले तरी नेतृत्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतोच, हे इतिहास सांगतो. राष्ट्रीय राजकारणात प्रभावी भूमिका तर बजावायची; पण राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा मात्र अभाव ही स्थिती कितपत देशहिताची ठरेल, याविषयीदेखील साशंकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

 राव यांच्या कल्पनेचे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तातडीने स्वागत केले असून, राव यांनी स्वत:च शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच ‘द्रमुक’चे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांचे चिरंजीव स्टॅलिन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा मनोदयही जाहीर केला आहे. अर्थात, ही संकल्पना पुढे मांडण्यामागचे राव यांचे इंगित लपून राहिलेले नाही. ‘जय तेलंगण!’ या घोषणेने भाषण न संपवता त्यानंतर ‘जय भारत!’ अशी घोषणा त्यांनी प्रथमच दिली आणि त्यातून त्यांचे डोळेही अन्य बड्या नेत्यांप्रमाणे दिल्लीतील ‘लाल किल्ल्या’कडेच लागले असल्याचे सूचित झाले! त्यांची मनीषा काहीही असली तरी, भाजपची होता होईल तेवढी कोंडी करण्याचे प्रयत्न हे काही केवळ तेलंगण वा पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यांतून सुरू झाले आहेत, असे नाही. राव यांनी ही भूमिका मांडण्याआधीच तिकडे उत्तर प्रदेशात ‘अहि-नकुल’वत नाते असलेले समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष एकमेकांना सहकार्य करण्यास तयार झाले असून, ‘बसपा’च्या सुप्रीमो मायावती यांनी स्वत:च राज्यसभेच्या एका जागेच्या बदल्यात गोरखपूर तसेच फूलपूर या दोन मतदारसंघांतील लोकसभा पोटनिवडणुकीत समाजवादी पार्टीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी मते या दोन पक्षांत विभागल्याने भाजपला मोठे बहुमत मिळाले. त्यामुळे मायावती यांना हा सुज्ञपणा सुचला काय, हा प्रश्‍नच असला तरी त्यांनी या निर्णयामुळे आपला स्वत:चा राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग निर्वेध करून घेतला, हाच त्याचा खरा अर्थ आहे. त्यामुळेच त्यांनी आपली समाजवादी पक्षाशी आघाडी झालेली नसून, जो कोणी आणि जेथे कोठे भाजपचा पराभव करण्याची शक्‍यता असेल, तेथे त्यास सहकार्य करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात ‘सप’ आणि ‘बसप’ असे दोन प्रबळ प्रादेशिक पक्ष असल्यामुळे आपली पंचाईत होऊ शकते, हे राव यांनी ध्यानात घेतले असणार. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर आणखी एक मोठा प्रादेशिक पक्ष आहे आणि तो म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस. या पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी मात्र काँग्रेसबरोबर जाण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्याराज्यातील प्रादेशिक पक्षांची अस्मिता कायम ठेवून भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांविरोधात ‘फेडरल’ तत्त्वावर आघाडी उभी करताना उत्तर प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्राचाही गुंता राव यांना सोडवावा लागणार आहे. त्यामुळे कागदावर राव यांची संकल्पना अभिनव वाटत असली तरी, वास्तव वेगळे आहे.