वर्चस्ववादी राजकारण आणि निवडणूक काळात दिलेली वारेमाप आश्‍वासने, यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या अडचणीत भर पडते आहे. रालोआतील घटक पक्ष त्या कारणांमुळेच अधिक आक्रमक होताना दिसताहेत.

ती न दशकांनंतर संपूर्ण बहुमत मिळवून सत्ता संपादन करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या मित्रपक्षांनी घेतलेल्या आक्रमक पवित्र्यामुळे लोकसभा निवडणुकीस वर्ष-सव्वा वर्ष असताना सत्ताधारी ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तील दरी अधोरेखित झाली आहे. या दरीची नांदी महाराष्ट्रात शिवसेनेने छेडली, असली तरी त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेशातील चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षानेही आपले सूर मिळवल्याने ‘रालोआ’समोरील अडचणी वाढत जाणार अशी चिन्हे दिसताहेत. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणा या नव्या राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी तेलुगू देसमला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्ती करण्यास मोदी सरकार करत असलेल्या चालढकलीमुळे चंद्राबाबू अस्वस्थ आहेत. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या मध्यस्थीनंतर चंद्राबाबू यांनी ‘रालोआ’मध्येच राहण्याचे ठरवले खरे; पण हा निर्णय जाहीर करताना त्यांनी वापरलेला ‘तूर्तास’ हा शब्द बरेच काही सांगून जाणारा आहे. शिवाय, हा निर्णय घेतल्यानंतरही तेलुगू देसम खासदारांचा आक्रमक पवित्रा कायम आहे आणि त्यांनी सोमवारी ‘संसदभवना’च्या आवारात केलेली निदर्शने बदलत्या राजकारणाची चाहूल देत आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेइतकीच भाजपशी जुनी मैत्री असलेल्या अकाली दलाने तेलुगू देसमच्या सुरात मिळवलेला सूरही भाजपच्या अडचणीत भरच घालणारा आहे. अर्थात, यास या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपचे वर्चस्ववादी राजकारण जसे कारणीभूत आहे, त्याचबरोबर गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप आणि विशेषत: या प्रचारमोहिमेचे नेतृत्व करणारे नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली वारेमाप आश्‍वासनेही कारणीभूत आहेत. दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखण्यात भले यश आले असो; पण त्यासाठी करावी लागलेली मेहनत ही दस्तुरखुद्द मोदी यांना घाम गाळायला लावणारी होती. देशातील वातावरण बदलू लागल्याचे संकेतच या निवडणुकीने दिले आणि त्यापाठोपाठ गेल्या आठवड्यात राजस्थान तसेच पश्‍चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांच्या निकालाने त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले. गेल्या काही महिन्यांतील पोटनिवडणुकांतील निकाल तसेच भाजपच्या काही खासदारांचे निधन, यामुळे २०१४ मध्ये भाजपने मिळवलेल्या २८२ खासदारांची संख्या आता २७३ अशी झाली आहे. सध्या लोकसभेच्या सात जागा रिकाम्या असल्यामुळे मित्रपक्षांविना म्हणजेच ‘शतप्रतिशत’ सरकार कायम राखण्याचा जादुई आकडाही त्यामुळे २६९ असा झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आजवरची आक्रमक रणनीती यापुढेही परवडणार काय, हे वादळ ऐन निवडणुकांच्या वर्षात भाजपवर घोंगावू लागले आहे; मात्र भाजपची ही रणनीती मित्रपक्षांनी यापूर्वीच ओळखायला हवी होती, हेही तितकेच खरे! त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे १९९०च्या दशकात पक्षविस्तारासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या घेऊन वाटचाल सुरू केली, तेव्हापासूनच भाजपचा डाव उघड होऊ लागला होता. जम बसल्यावर मित्रपक्षांना दूर भिरकावून देण्याचे धोरण, शिवसेनेची असलेली ‘युती’, युतीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच तोडून भाजपने त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले खरे; मात्र त्यापूर्वीच नवीन पटनाईक यांच्या ‘बिजू जनता दला’शीही त्यांनी तसेच वर्तन केले होते. त्यामुळेच केंद्रात संपूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपच्या अंगी बळ येणे, यात नवल नव्हते.
या पार्श्‍वभूमीवर येती लोकसभा निवडणूक ही त्यामुळेच भाजप आणि विशेषत: मोदी यांची सत्त्वपरीक्षा पाहणारी ठरू शकते. त्याचे प्रमुख कारण हे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय वारे हे आहे. महाराष्ट्रात गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने शिवसेनेची साथ सोडली नव्हती आणि त्यामुळेच या राज्यात ‘रालोआ’ने चाळीशी ओलांडली होती! आता एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या सुरू असलेल्या हालचाली पाहता, शिवसेना विरोधात उभी असणे भाजपला महागात पडू शकते. शिवाय, गुजरात तसेच राजस्थान या राज्यांत गेल्या वेळी भाजपने शतप्रतिशत जागा जिंकल्या होत्या. त्या आता कमी होणार, हे बदलते वारे दाखवून देत आहेत. उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वांत मोठ्या राज्यात भाजपने ८० पैकी ७२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यात आणखी वाढ होणे कठीण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ता राखण्यासाठी मित्रपक्षांची साथ भाजपला आवश्‍यक आहे. ते भान आले असल्याचेच चंद्राबाबू यांना शांत करण्यासाठी राजनाथसिंह यांनी केलेल्या प्रयत्नांवरून दिसते. मात्र तसे काही शिवसेनेबाबत करण्याची भाजपची तयारी दिसत नाही. अर्थात, तोंडावर आलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत यश मिळालेच, तर भाजपही अधिक आक्रमक होऊ शकते. त्यामुळेच विरोधी आघाडीसाठी शरद पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा विचार करावा लागतो; मात्र या आघाडीतही संवादी सुरापेक्षा विसंवादीच अधिक आहेत आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील मतभेद त्याची साक्ष आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला पुढचे वर्ष ‘जागते रहो!’ असा पवित्रा घेऊनच काढावे लागेल. एकूणातच देशातील राजकारणाचे रंग बदलण्याची वा किमान फिके पडण्याची साक्षच या साऱ्या घटना देत आहेत.