पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्येक राज्यानेही आपापले स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. ‘स्टार्टअप्स’च्या स्थापनेला आणि त्या व्यावसायिक दृष्टीने यशस्वी होण्यासाठी पूरक व्यवस्था निर्माण करणे, हे प्रत्येक धोरणाचे उद्दिष्ट असते. त्यानुसार नुकतीच महाराष्ट्र सरकारने स्टार्टअप धोरणाला मंजुरी दिली. हे प्रयत्न खूप आधीच व्हायला हवे होते; परंतु उशीर का होईना धोरण प्रत्यक्षात आले, ही स्वागतार्ह बाब आहे.

इतर राज्यांपेक्षा आपल्या स्टार्टअप धोरणाचे वेगळेपण असे, की केवळ नवउद्योजकांसाठीच नव्हे तर ‘इनोव्हेशन’ म्हणजे नावीन्यपूर्ण संशोधनाला चालना देणारे हे एकमेव धोरण आहे. बौद्धिक संपदा (आयपी) हक्क आणि त्याला पूरक असे धोरण पहिल्यांदाच करण्यात आले आहे. बौद्धिकसंपदेवर आधारित विकास हा शाश्‍वत विकास असतो. त्यामुळे ‘आयपी’ची नोंदणी करण्यासाठी सेवा आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. भारतीय पेटंटसाठी दोन लाख रुपये आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांचा निधी सरकारकडून दिला जाणार असल्यामुळे त्याचा फायदा नवउद्योजक आणि संशोधकांना प्रोत्साहन मिळेल. बंगळूर हे ‘इनोव्हेशन कॅपिटल’ आहे असे म्हटले जाते. ‘पुणे’ हे देशाचे ‘इन्व्हेन्शन कॅपिटल’ आहे. त्यामुळे ‘पेटंट फायलिंग ॲसिस्टन्स’ हे फक्त स्टार्टअप्सला मदत करणारे नाही, तर ‘इनोव्हेशन’लादेखील प्रोत्साहन देणारे ठरणार आहे.

लोकांसाठी या धोरणात काय आहे, असा प्रश्‍न मनात येतो. कोणतेही धोरण म्हटले, की अनुदान काय मिळणार किंवा काय माफ केले आहे, याची उत्सुकता प्रत्येकाला असते. त्या अपेक्षा पूर्ण करत सरकारने स्टॅंपड्यूटी व नोंदणीशुल्क माफ केले आहे. त्यानंतर व्यवसाय सुलभतेसाठी ‘शॉप ॲक्‍ट’चे नियम शिथिल केले आहेत. निवासी सदनिकेत व्यवसायास परवानगी मिळाल्याने अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या ‘इन्स्पेक्‍शन राज’ची भीती न बाळगता आता कोणीही व्यवसाय करू शकणार आहे. विविध क्षेत्रात बड्या कंपन्यांबरोबर स्टार्टअप्सला स्पर्धा करता यावी, यासाठी पूर्वानुभवाची अटसुद्धा शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.

या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात फक्त लोकप्रिय गोष्टी नाहीत. सरकारने पैसे देण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात नवउद्योजकांना आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी पूरक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. धोरणामध्ये कर सवलती आहेत, व्यवसाय सुलभतेसाठी काही उपाय आहेत, तसे पायाभूत सुविधांची निर्मिती, नावीन्याला आर्थिक व अन्य स्वरूपातील पाठिंबा आणि सामाजिक उद्योजकतेला चालना देण्यासाठीचे प्रयत्न दिसतात. रोजगारनिर्मिती करण्याच्या उद्दिष्टासह किमान दहा हजार स्टार्टअपची स्थापना करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी शिक्षण संस्था आणि उद्योगांच्या मदतीने इन्क्‍युबेटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. स्टार्टअप व इन्क्‍युबेटर्सच्या या परिसंस्थेने राज्यात बीज भांडवल आणि एंजल गुंतवणुकीच्या स्वरूपात पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणखी एक उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्याचबरोबरीने पायाभूत सुविधा निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. शिक्षण संस्थांच्या मदतीने या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. ॲक्‍सलरेटर व टिंकरिंग लॅबच्या स्वरूपात या उपायांचे यश आपल्याला दिसणार आहे. ‘सोशल आन्त्रप्रेन्युअरशिप’साठी भांडवल उभारणी सोपी व्हावी यासाठी ‘क्राउड फंडिंग’सारख्या अनोख्या संकल्पनांना चालना दिली गेली आहे. गैरवापर टाळण्यासाठीची व्यवस्थाही चोख करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या क्राउड फंडिंगसाठी उपलब्ध असलेल्या शेकडो प्लॅटफॉर्मवरून कोणीही पाच लाख रुपयांपर्यंतचा निधी उभा करू शकतो आणि तेवढीच रक्कम सरकार त्याला ‘मॅचिंग ग्रांट’ म्हणून देणार आहे.

देशात स्टार्टअप परिसंस्थेत महाराष्ट्र नेमका कुठे आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. पुणे आणि मुंबई अशी दोन महत्त्वाची केंद्र असलेले आपले एकमेव राज्य आहे. वेगवेगळ्या पैलूंचा विचार केला तर सध्या महाराष्ट्र हे दिल्ली व कर्नाटकच्या खालोखाल तिसऱ्या स्थानावर आहे. मात्र राज्याच्या सर्जनशीलता आणि स्टार्टअप धोरणामुळे महाराष्ट्र लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे या धोरणाची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी होण्याची. चांगल्या धोरणाच्या आखणीनंतरची सर्वांत मोठी जबाबदारी ही त्याच्या अंमलबजावणीची आहे. धोरणाबाबत जनजागृती करणे, आलेल्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करणे आणि ‘सक्‍सेस स्टोरी’ पुन्हा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा सक्रिय सहभाग आवश्‍यक आहे. राज्याच्या धोरणाचे यश त्यावर अवलंबून आहे.