देशातील सर्वांत प्रतिष्ठेच्या न्यायसंस्थेवरच भ्रष्टाचाराचे आणि जातिवादाचे आरोप करणारे कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामिनाथन कर्नान यांना, न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. भारतीय न्यायसंस्थेच्या इतिहासात, सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांना गजाआड धाडण्याचे हे पहिलेच प्रकरण असून, ते शेवटचेच ठरावे, अशीच देशभरातील न्यायप्रेमी जनतेची इच्छा असणार. मात्र, हा आदेश देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक आदेश दिला असून तोही अभूतपूर्व असाच आहे. कारावासाच्या या शिक्षेचे आदेश दिल्यानंतरची कर्नान यांची कोणतीही प्रतिक्रिया वा वक्‍तव्य प्रकाशित करण्यास, तसेच वाहिन्यांवरून दाखवण्यास बंदी घालणारा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे न्यायसंस्थेची प्रतिष्ठा अबाधित राखणे हाच हेतू असला, तरीही बेजबाबदार वक्‍तव्ये प्रकाशित करणाऱ्या माध्यमांनाही न्यायालयाने अप्रत्यक्षरीत्या टोला लगावला आहे.

न्या. कर्नान हे गेले काही वर्षे न्यायसंस्थेच्या प्रामाणिकपणाबाबत, तसेच त्यांच्या मतानुसार असलेल्या जातीयवादी मानसिकतेवर सातत्याने आरोप करत होते. याचाच कळस सोमवारी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह अन्य काही न्यायाधीशांना सहा वर्षांच्या कारावासाची "शिक्षा' ठोठावण्यात झाला होता. स्वतःच्या घरीच न्यायालय चालवून त्यांनी हा आदेश दिला. त्यानंतर पुढच्या 24 तासांत कर्नान यांच्या अटकेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर, त्यांच्या वर्तनाबद्दल महाअभियोग चालवण्याऐवजी त्यांना शिक्षा ठोठावणे अप्रस्तुत, तसेच अन्याय्य तर नाही ना, असाही प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे न्या. कर्नान गजाआड गेले तरी हा विषय संपणार नाही; उलट न्यायसंस्थेची विश्‍वासार्हता व कार्यवाही याबाबतची चर्चा प्रदीर्घ काळ पुढे सुरू राहू शकते.

न्या. कर्नान यांचे सारे आयुष्य एखाद्या चित्रपटकथेत शोभावे असे आहे. 2002 मध्ये तमिळनाडूत वकिली करत असतानाच, विधानसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुक पक्षाचे "इलेक्‍शन एजंट' म्हणून त्यांनी एका बूथवर काम केले होते! पंचवीस वर्षांची त्यांची वकिली ध्यानात घेऊन तत्कालीन मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांनी त्यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली. दलित व्यक्‍ती न्यायसंस्थेत अधिकारपदावर असाव्यात, हाही या शिफारसीमागचा एक हेतू होता. मात्र, या पदावर विराजमान झाल्यानंतर काही काळातच कर्नान यांनी आपल्या विचित्र वर्तनाचे नमुने पेश करण्यास सुरवात केली. मद्रास उच्च न्यायालयात काम करत असतानाच, सहकारी न्यायाधीश आपल्याला विनाकारण पाय लावतात, असा आरोप त्यांनी 2011 मध्ये केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या एका न्यायाधीशांपुढे सुनावणी सुरू असताना तेथे घुसून, त्यांनी या खटल्यात आपल्याला प्रतिवादी करून घ्यावे, अशी मागणी करतानाच न्यायाधीशांच्या निवडीत वशिलेबाजी चालते, असे आरोप केले. त्याच वर्षी त्यांनी आपल्याच म्हणजे मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय कृष्णकांत कौल यांच्याविरोधात स्वत:हून पुढाकार घेत सुनावणी सुरू केली! त्यामुळे त्यांची कोलकता उच्च न्यायालयात बदली करणे सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले. बदलीच्या या आदेशास स्वत:च स्थगिती देणारा आणखी एक अभूतपूर्व निकाल त्यांनी दिला होता. मात्र, आताच्या या न्यायालयाच्या अवमानाच्या प्रकरणास सुरवात झाली ती प्रथम त्यांनी मागासवर्गीय आयोगापुढे केलेल्या तक्रारीमुळे आणि त्याचा कळसाध्याय गाठला गेला तो गेल्या वर्षी त्यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रांमुळे. सेवेत असलेल्या अनेक न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करून, त्यांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी न्या. कर्नान यांनी या पत्रांद्वारे केली होती. बेफाम आरोप करायचे आणि तेवढ्या आधारावरच प्रसिद्धी मिळवायची, हा अत्यंत घातक प्रकार अलीकडे फोफावत असून खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच त्याचा फटका बसला. पण अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी सर्वच आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागतील.

मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे भलताच पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. न्या. कर्नान यांची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली होती, ती नरेंद्र मोदी सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात गेले काही महिने न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या "कॉलेजियम'ने. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्या नऊ न्यायाधीशांनी न्या. कर्नान यांच्या निवडीवर शिक्‍कामोर्तब केले होते. आता कर्नान यांनी उधळलेल्या "गुणां'मुळे या कॉलेजियम पद्धतीत दोष आहेत आणि सरकार आणू पाहत असलेले "नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्‌स कमिशन'च अधिक चांगल्या पद्धतीने काम करू शकेल, असा दावा केला जाऊ शकतो. तसे झालेच तर सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून गेले काही महिने सुरू असलेला संघर्ष चिघळू शकतो. एक मात्र खरे न्या. कर्नान आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे न्यायसंस्थेच्या विश्‍वासार्हतेवर काही प्रमाणात तरी शिंतोडे उडालेच आहेत. त्यामुळे आता लोकशाहीच्या या एका स्तंभाची प्रतिष्ठा व विश्‍वासार्हता अबाधित राहील, याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.