तिचं नाव षण्मुगम अनिता किंवा एस. अनिता. वय अवघं सतरा वर्षांचं. तमिळनाडू बोर्डाची बारावीची परीक्षा प्रचंड गुणवत्तेने उत्तीर्ण झालेली. बाराशेपैकी तब्बल ११७६ गुण मिळालेले तिला. त्या राज्यातल्या आतापर्यंतच्या ‘प्लस टू सिस्टीम’नुसार मेडिकलची ॲडमिशन झाली असती तर नक्‍की सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात तिला प्रवेश मिळाला असता. कारण, तिचा मेडिकलचा ‘कटऑफ’ येतो १९६.७६ इतका. गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या प्रवेशापेक्षा कितीतरी अधिक. भौतिकशास्त्र व गणितात दोनशेपैकी दोनशे, रसायनशास्त्रात १९९, तर जीवशास्त्रात १९४ गुण मिळविणारी ती. ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमावर बेतलेली ‘नीट’ परीक्षा मात्र तिला झेपली नाही. ७२० पैकी अवघे ८६ गुण मिळाले. त्यातून वैद्यकीय प्रवेश शक्‍यच नव्हता. म्हणूनच ‘नीट’ परीक्षा नको, राज्य परीक्षा मंडळाच्या गुणवत्तेनुसारच वैद्यक प्रवेश व्हावेत, अशी मागणी करणारे जे अनेक विद्यार्थी सर्वोच्य न्यायालयात गेले, त्यात अनिताही होती. ती देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनापर्यंत पोचली, लढली; पण जिंकली नाही. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधी राज्यांच्या भूमिकेचा विचार करू, असं म्हटलं होतं. नंतर सरकारनं न्यायालयात भूमिका बदलली. गेल्या २२ ऑगस्टला न्यायालयानं स्पष्ट केलं, की राष्ट्रीय स्तरावर जे काही ठरलंय त्यानुसार राज्यांनी यंदा प्रवेश करावेत. त्यासाठी न्यायालयानं ठरवून दिलेली मुदत, आजच म्हणजे सोमवारी, ४ सप्टेंबरला संपतेय; पण ही वाट पाहण्यासाठी अनिता आता या जगात नाही. 

दलित समाजात जन्मलेल्या अनिताचं अलियालूर जिल्ह्यात सेंदुराईजवळ कुझुमूर हे गाव. आईचं छत्र लहानपणीच हरपलेलं. तिनं डॉक्‍टर होण्याचं स्वप्न बाळगलं. तिला चार भाऊ. पाच भावंडांमध्ये ती सर्वांत हुशार. वडील टी. षण्मुगम तिरूचीच्या गांधी मार्केटमध्ये ओझी वाहण्याचं, मजुरीचं काम करतात. प्रचंड काबाडकष्ट, त्यातल्या वेदना विसरून त्यांनी मुलीमध्ये भविष्याची स्वप्नं पाहिली. तिला बळ दिलं. ‘नीट’ परीक्षा आडवी आली. तेव्हा, देशाच्या दक्षिण टोकावरच्या खेड्यातली मुलगी सर्वोच्च न्यायालयात पोचली; पण, डॉक्‍टर होण्याचं स्वप्न पूर्ण होण्याचं दिसेना. तेव्हा, निराश झालेल्या अनितानं शुक्रवारी सकाळी घरात साडीनं गळफास घेतला. आजी पेरियामल बाहेरून घरी पोचली तर अनिता छताला लटकलेली. 

खरंतर हे प्राक्‍तन केवळ अनिताचं नाही. महाकाय भारतातल्या राज्याराज्यांमध्ये गेली दोन-तीन वर्षे या मुद्यावर मोठं रणकंदन सुरू आहे. राज्याराज्यांची भाषा वेगळी, तिथल्या शिक्षणाचा स्तर वेगळा, परीक्षेच्या पद्धती वेगळ्या. राज्याची शिक्षण मंडळं त्या परीक्षा घेतात. अशावेळी आसेतू हिमाचल एकच एक परीक्षा घेणं योग्य नाही, यावर बरंच बोलून, लिहून झालं. न्यायालयाच्या चकरा मारून झाल्या. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीनं मुलांचा व त्यांच्या पालकांचा जीव दोन वर्षे टांगणीला लागला होता. आताही जी प्रवेश परीक्षा सुरू आहे, तिच्यात सारंच आलबेल नाही. उच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागलीय. अनिताच्या आत्महत्येनंतर तमिळनाडूत मोठं आंदोलन उभं राहतंय. संतप्त विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, पालक रस्त्यावर उतरलेत. सोशल मीडिया अनिताला श्रद्धांजली वाहतानाच सरकारविरूद्ध संतापानं व्यापलाय. अनितानं आत्महत्या केल्याचं समजताच जिल्हाधिकारी जी. लक्ष्मी प्रिया, पोलिस अधीक्षक अभिनव कुमार यांनी तिच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री इडाप्पडी के. पलानीस्वामी यांनी तिच्या कुटुंबाला सात लाख रुपयांची आर्थिक मदत व घरातल्या एकाला नोकरी जाहीर केली. तथापि, त्यानं असंतोष शमेल अशी चिन्हं नाहीत. 

रजनीकांत, कमल हसनही रिंगणात
ईपीएस-ओपीएस म्हणजे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी व उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांच्या मनोमिलनाच्या निमित्तानं तसं पाहता तमिळनाडूत सध्या राजकीय वातावरण तापलेलं आहे. तुरुंगात गेलेल्या शशिकलांना दोघांनी दूर सारण्याची खेळी खेळलीय. शशिकलाचा भाचा दिनकरन यानं त्याविरुद्ध दंड थोपटलेत. अशावेळी हा ‘नीट’ परीक्षेचा व अनिताच्या आत्महत्येचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. त्याला आता तमिळ अस्मितेची जोड मिळू पाहतेय. तसंही, जलिकट्टू असो की अन्य कोणता प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा, तमिळनाडू व दक्षिणेतल्या अन्य राज्यांमध्ये कलाकार, राजकारणी, उद्योजक सारे एका सुरात व्यक्‍त होतात. रस्त्यावर येतात. अनिताच्या निमित्तानंही हेच दिसून आलं. आपल्याकडं अपवादानंही असं होत नाही. रजनीकांत, कमल हसन या दिग्गज कलावंतांनी अनिताच्या मृत्यूवर शोक व्यक्‍त केला. काहींना जयललिताचीही आठवण आली. त्या असत्या तर अनितांसारख्यांवर अन्याय करण्याची दिल्लीची हिंमत झाली नसती, असं त्या आठवणीचं म्हणणं.