छत्तीसगडमधला बस्तर हा अशांत टापू पुन्हा चर्चेत आहे. ही चर्चा माओवाद्यांच्या हैदोसाची, त्यातील हुतात्मा जवानांची किंवा मारल्या जाणाऱ्या निरपराध आदिवासींची नाही. तशीच ती "सलवा जुडूम'च्या नावावर आदिवासींच्या हत्येसाठी आदिवासींनाच बंदुका पुरवण्याचीही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सलवा जुडूम नावाचं प्रकरण संपलं. त्या जुडूमचं समर्थन करणारे महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल वगैरे कॉंग्रेस नेत्यांच्या सामूहिक हत्याकांडाला आता चार वर्षे पूर्ण होतील. या वेळी मुख्य प्रवाहातली माध्यमं, सोशल मीडियावर बस्तर चर्चेत येण्याचं कारण वेगळं आहे. शिवराम प्रसाद कल्लुरी नावाच्या पोलिस महानिरीक्षकाचा गेल्या दोन-अडीच वर्षांतला नंगा नाच हळूहळू चव्हाट्यावर यायला लागलाय. त्यात सोशल मीडियावरील चर्चेचा वाटा मोठा आहे. माओवाद्यांच्या उच्चाटनाच्या नावावर निरपराध आदिवासींचा छळ, हत्या, महिलांवर सामूहिक बलात्कार, घरादारांची जाळपोळ असं बरंच काही उघड होऊ लागलंय. "वुमेन अगेन्स्ट सेक्‍शुअल व्हायलन्स अँड स्टेट रिप्रेशन' म्हणजे "डब्ल्यूएसएस' संघटनेच्या अहवालापासून हे सुरू झालं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं "सुओमोटो' लक्ष घातलं. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह कल्लुरींना समन्स काढलं. केवळ दहशत पसरविण्यासाठी कल्लुरींच्या इशाऱ्यावर गरीब आदिवासींच्या शेकडो झोपड्या पोलिसांनीच पेटवून दिल्याचा ठपका आहे. प्रकरण चिघळल्याचं पाहून परवा सरकारनं कल्लुरींना सक्‍तीच्या वैद्यकीय रजेवर पाठवलं. 
अजित जोगी यांच्या नेतृत्वातलं मागचं कॉंग्रेस सरकार असो की विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांचं भाजप सरकार; सगळ्यांचंच कल्लुरी हे लाडकं बाळ आहे. पोलिस अधीक्षक असताना त्यांनी केलेल्या कृत्यांना राजकीय संरक्षण देऊन सरकारे थांबली नाहीत. 2006 मध्ये त्यांना केंद्रानं "वीरता पुरस्कार' देऊन गौरविले. आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्याला पोलिस ठाण्याचा प्रभार सोपविण्यापर्यंतची नोंद कल्लुरींच्या नावावर आहे. जनक्षोभ वाढल्यामुळे मध्यंतरी काही काळ रायपूरला घालवल्यानंतर पुन्हा बस्तरचे "आयजी' म्हणून त्यांची वर्णी लागली व दुसरी "इनिंग' सर्वसामान्यांसाठी जणू काळरात्र ठरली. सरकार खिशात ठेवणारे, वरिष्ठांशी उद्धट वागणारे कल्लुरी मूळचे लगतच्या तेलंगणचे. आता त्यांची, ""छत्तीसगडचे पुढचे मुख्यमंत्री'', अशी खिल्ली उडवली जातेय. 
पदोन्नतीनंतर बस्तरमध्ये कार्यरत होताच कल्लुरी यांनी खऱ्याखोट्या माओवाद्यांची आत्मसमर्पणे घडवून आणली. सुरवातीला त्यांची खूप वाहवा झाली. कल्लुरी नायक बनले; पण आत्मसमर्पण करू इच्छिणाऱ्या रमेश नगेशिया नावाच्या माओवाद्याची खोट्या चकमकीत हत्या केल्याचा आणि त्याच्या पत्नीवर पोलिस ठाण्यात आठवडाभर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला, असे आरोप झाले. नंतर तक्रार मागे घेण्यात आली. या विभागात बस्तर, दंतेवाडा, बिजापूर, नारायणपूर, सुकमा, कांकेर व कोंडगाव हे सात जिल्हे येतात. त्यापैकी एखाद दुसरा अपवाद वगळता सगळीकडेच माओवाद्यांचा हिंसाचार सुरू असतो. निरपराध आदिवासी "इकडे माओवाद्यांची विहीर, तर तिकडे पोलिसांची आड', अशा कात्रीत जगतात. "कोंबिंग ऑपरेशन'च्या नावाखाली पोलिसांनी ऑक्‍टोबर 15 ते जानेवारी 16 या कालावधीत बिजापूर जिल्ह्यात बासागुडा, चिन्नागेलूर, पेड्डागेलूर, गुंडाम, बुर्गीचेरू खेड्यांमध्ये धुडगूस घातला. किमान सोळा आदिवासी महिलांवर बलात्कार करण्यात आले. त्यापैकी काही सामूहिक बलात्कार होते. कोवळ्या मुली व गर्भवतींनाही सोडले नाही, असे उजेडात आले आहे. 

कार्यकर्ते-पत्रकारांच्या पुतळ्याचं पोलिसांकडून दहन 

कल्लुरी यांनी मानवाधिकार-सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, आदिवासींसाठी झटणारे वकील, बातम्या देणारे पत्रकार यांच्याविरुद्ध जणू आघाडीच उघडली होती. खोटेनाटे गुन्हे, पूर्वाश्रमीच्या सलवा जुडूम कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून हल्ले, छत्तीसगड सोडून जाण्याचा धमक्‍या, असे प्रकार सुरू आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत सोनी सोरी यांच्यावर हल्ला झाला. ज्वलनशील पदार्थ त्यांच्या चेहऱ्यावर चोपडला गेला. यंदा 23 जानेवारीला सामाजिक कार्यकर्त्या बेला भाटियांवर हल्ला झाला. तत्पूर्वी, पोलिसांचा खबऱ्या समजून माओवाद्यांनी केलेल्या शामनाथ बघेल याच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी दिल्लीच्या अर्चना प्रसाद, नंदिनी सुंदर यांच्यासह दहा जणांविरुद्ध "एफआयआर' दाखल केला. शिवाय, स्वामी अग्निवेश, हिमांशू कुमार, माजी आमदार मनीष कुंजाम वगैरे सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते, तसेच मालिनी सुब्रह्मण्य्‌म, प्रभात सिंग, दीपक जैस्वाल आदी पत्रकारांना पोलिस दलानं लक्ष्य बनवलं. गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये तर या मंडळींच्या पुतळ्यांचं दहन पोलिस व सुरक्षा दलानंच केलं.