एकाचा "आवाज‘ हा दुसऱ्यासाठी "गोंगाट‘ ठरू शकतो. त्यामुळेच उत्सव साजरे करताना नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

दहीहंडी, गणेशोत्सव हे उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहेत व कार्यकर्त्यांची हळूहळू लगबगदेखील सुरू झाली असेल; परंतु उत्सव साजरे करताना कायद्याचे भान असणे गरजेचे आहे. कायदा मोडल्यास कायद्याचे अज्ञान हा बचाव होऊ शकत नाही. हे सांगायचे कारण एवढेच, की मुंबई उच्च न्यायालयाने उत्सवांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, तसेच रस्त्यांवरील मांडवांमुळे होणाऱ्या अडचणींबद्दल दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालाची माहिती उत्सवांआधीच सर्वांना असणे गरजेचे आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने ठाण्यातील रहिवासी डॉ. महेश बेडेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आदेश देताना स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या जगण्याच्या अधिकारात किडी-मुंगीसारखे जगणे अभिप्रेत नसून, प्रत्येकाला सन्मानाने, स्वखुषीने व शांत वातावरणात जगणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे तुमचा आवाज हा इतरांसाठी गोंगाट ठरणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. ध्वनिप्रदूषण होऊ नये म्हणून न्यायालयाने नमूद केले आहे, की -
1) "राइट टु स्पीक‘ या घटनात्मक अधिकारात लाउडस्पीकरवरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.
2) ध्वनिप्रदूषण नियमावलींच्या अधीन राहून मिळालेल्या परवानगीशिवाय लाउडस्पीकरचा वापर करताच येणार नाही. त्याचप्रमाणे रात्री 10 ते सकाळी 6.00 वाजेपर्यंत फटाके, लाउडस्पीकर वापरण्यास बंदी राहील. वर्षातील काही दिवसच सवलत देऊन लाउडस्पीकर वापरण्याची वेळ रात्री बारापर्यंत वाढविता येईल.
3) वरील परवानगी ही नियमांना अनुसरूनच असल्याने लाउडस्पीकरचा अवाजवी वापर झाल्यास ती परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला राहील. यासाठी पालकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण व्यवस्था उभी करावी. नागरिकांसाठी तक्रार नोंदवहीची व्यवस्था करण्याबरोबरच ई-मेल, एसएमएससारखी पर्यायी व्यवस्था करावी.
4) तक्रार आल्यानंतर त्यावर ताबडतोब कारवाई करावी, यासाठी आधी सरकारने ध्वनिप्रदूषण नियमावलीअंतर्गत जे संबंधित अधिकारी मंडळ आहे, त्याची सर्व माहिती जाहीरपणे वर्तमानपत्रे, वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी. जोपर्यंत अशी तक्रार नोंदणी व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांनी 100 नंबरवर तक्रार नोंदवावी. कुठलीही तक्रा नोंदविल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी किंवा पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन पाहणी करावी व योग्य त्या मशिनद्वारे अवाजवी पातळी नोंदवावी व प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास लाउडस्पीकर बंद करावेत.
उत्सवांदरम्यान घातल्या जाणाऱ्या मांडवांसाठी न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या आहेत. सर्व पालिकांनी मांडवांसाठी नियमावली करावी, या सूचनेचा त्यात समावेश होता. अन्य सूचना अशा :
1) मांडवांना परवानगी द्यायचा आयुक्तांचा अधिकार अनिर्बंध नाही व मुख्य करून प्रमुख रहदारींच्या रस्त्यांवर तसेच प्रमुख शैक्षणिक संस्था; हॉस्पिटले यांच्या जवळच मांडव घालण्यास परवानगी देऊ नये व विनापरवानगी मांडव लगेचच काढून टाकावेत. 2) चांगले व विनाअडथळे रस्ते हा प्रत्येक नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे व तोच जर हिरावला जाणार असेल, तर अशा मांडवांना परवानगी देऊ नये. 3) रस्त्यात 1/3 भागातच मांडव घालता येईल, हा ठाणे महानगरपालिकेने त्या वेळी बनविलेला नियम हा आमच्या हुकमाचा विपर्यास असल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले. याचाच अर्थ जर वाहतुकीस अडथळा होणार असेल, तर रस्त्याच्या 1/3 भागातदेखील मांडव घालता येणार नाही. 4) प्रत्येकाला त्याच्या धर्माप्रमाणे, उत्सव साजरे करण्याचा मूलभूत हक्क असला, तरी मोठाले मांडव घालून रस्ता अडविणे व मोठे स्पीकर्स, ढोल यांद्वारे ध्वनिप्रदूषण करणे हे या हक्कांमध्ये बसत नाही. 5) तहसीलदार व त्याच्या वरिष्ठ मुलकी अधिकाऱ्यांच्या चमूने उत्सवाआधी 7 दिवस व उत्सवादरम्यान पाहणी करून नियमाप्रमाणे मांडव उभारले आहेत किंवा कसे याची पाहणी करून अहवाल पालिका आयुक्तांकडे कारवाईसाठी सादर करावा. 6) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या व आधीचे सर्व हुकूम हे सर्व जातीधर्मांतील उत्सवांसाठी लागू राहतील.
या सर्व उत्सवांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व पोलिस यांच्यावर आहे. अर्थात, सर्व मंडळांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे ठरेल. काही हुल्लडबाजांमुळे इतर मंडळांची विधायक कामे झाकोळली जात आहेत. उत्सव साजरे करणे या नियमांप्रमाणे अवघड वाटले तरी अशक्‍य नाही. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास ते टिकेल का, हा प्रश्‍न असल्यामुळे नियम पाळण्याशिवाय पर्याय नाही.