गेले काही महिने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदी अखेर बऱ्याच "भवति न भवति'नंतर मध्य प्रदेशचे माजी पोलिस महासंचालक ऋषिकुमार शुक्‍ला यांची नियुक्‍ती झाली आहे.

देशातील सर्वात प्रतिष्ठित म्हणून एकेकाळी नावाजली गेलेली ही तपास यंत्रणा मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने संशयाच्या सावटाखाली आहे. त्यातच या पदावर कायमस्वरूपी नियुक्‍ती करण्याबाबत होत असलेला विलंब आणि तेथे हंगामी तत्त्वावर नियुक्‍ती केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला शुक्रवारी धारेवर धरले होते. त्यानंतर अवघ्या 24 तासांत ही नियुक्‍ती झाली असली, तरी त्यासंबंधातील पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी नेते यांच्या त्रिसदस्य समितीत कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शुक्‍ला यांच्या नियुक्‍तीस आक्षेप घेतला आहे.

शुक्‍ला हे भारतीय पोलिस सेवेच्या 1983 च्या बॅचचे अधिकारी असले, तरी लाचलुचपत प्रकरणांची चौकशी करण्याचा त्यांना पुरेसा अनुभव नाही, असा आक्षेप खर्गे यांनी घेतला आहे. शिवाय शुक्‍ला यांना अवघ्या चारच दिवसांपूर्वी महासंचालकपदावरून हटवून "पोलिस गृहनिर्माण महामंडळा'चे प्रमुख या एका अर्थाने निरूपद्रवी पदावरून नियुक्‍त करण्यात आले होते. मात्र, खर्गे यांचे हे आक्षेप पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांनी फेटाळून लावत ऋषिकुमार शुक्‍ला यांची नियुक्‍ती केली. शुक्‍ला यांनी आपल्या प्रदीर्घ काळच्या सेवेत कुविख्यात डॉन अबू सालेम तसेच मोनिका बेदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठी झालेल्या मोहिमेत कळीची कामगिरी बजावली होती. तसेच त्यांनी विविध पदांवर काम करताना 10 आयपीएस अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली होती आणि किमान 169 पोलिसांना बडतर्फ केले होते.

शुक्‍ला यांच्यापुढेही मोठी आव्हाने आहेत. ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर खरेदी, टू-जी आणि कोळसा गैरव्यवहार आदी राजकीय पातळीवर वादग्रस्त असलेल्या प्रकरणांतील हरवलेले दुवे त्यांना शोधून काढायचे आहेत. केंद्रीय गृहखात्याने खर्गे यांचे आक्षेप फेटाळून लावले असून, सरन्यायाधीेश रंजन गोगोई यांनी दिलेल्या निकषांच्या कसोटीला शुक्‍ला हे पूर्णपणे पात्र ठरल्याचा दावा केला आहे. आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्या वादात सापडल्यामुळे राजकीय रंग चढलेल्या "सीबीआय'ला अखेर शुक्‍ला यांच्या नियुक्‍तीमुळे कायमस्वरूपी संचालक लाभला.