अखेर "जनता की संपत्ती‘ म्हणून गेली अनेक वर्षे गौरवल्या जाणाऱ्या भारतीय रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याची गेली 92 वर्षांची प्रथा नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मोडीत काढली असून, यंदा मुख्य अर्थसंकल्पातच रेल्वेच्या ताळेबंदाला स्थान मिळणार आहे. निधीसाठी तहानलेल्या रेल्वेला यातून दिलासा मिळेल आणि रेल्वेविकासाचे प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी आशा आहे. भारतातील कोट्यवधी जनतेचे रेल्वे हेच प्रवासाचे मुख्य साधन गेली अनेक दशके आहे आणि विमान प्रवास कितीही स्वस्त होवो वा देशातील रस्ते कितीही गुळगुळीत आणि चकाचक होवोत, "आम आदमी‘ हा जलद आणि स्वस्त प्रवासाचे साधन म्हणून रेल्वेकडेच बघत असतो. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात दरवर्षी सादर होणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मुख्य अर्थसंकल्पाआधी मांडल्या जाणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही त्यास तितकाच, किंबहुना काकणभर अधिकच रस असतो. त्याची कारणे दोन आणि ती म्हणजे रूळांवरून धावणाऱ्या 
नव्या गाड्यांची घोषणा आणि भाडेवाढ ! मात्र यंदा त्यास त्यासाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचीच वाट बघावी लागणार आहे. 

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता रेल्वेमंत्र्यांना आर्थिक उलाढाल आणि जमा-खर्च याऐवजी रेल्वेचे नवनवे प्रकल्प, तसेच कार्यक्षमता याकडे लक्ष देण्यास अधिक वेळ मिळणार आहे. मात्र त्यामुळे संसद तसेच देशाचे एक दिवस का होईना, "हीरो‘ होण्याची रेल्वेमंत्र्यांची संधी सरकारने हिरावून घेतली आहे ! शिवाय, मुख्य अर्थसंकल्पातील करवाढीच्या तरतुदी, तसेच अन्य घोषणांचा गदारोळ यात रेल्वे खाते हरवून जाऊ शकते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे नेमके फलित लक्षात येण्यास काही महिने वाट बघावी लागणार आहे. 

स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाबरोबरच सरकारने आता मुख्य अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात जाहीर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. तो मात्र निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे; कारण त्यामुळे अर्थसंकल्पानंतरचे सारे उपचार पार पडून तो 31 मार्चपूर्वी मंजूर होऊ शकतो. त्यामुळे नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारला अर्थसंकल्पी तरतुदींची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असतानाच 1999 मध्ये अर्थसंकल्प सायंकाळी पाच वाजता सादर करण्याची प्रथाही बंद करण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाबाबत ही नवी पावले उचलली आहेत. त्याचे परिणाम मात्र काळच ठरवू शकतो.