भारताने जागतिकीकरण, उदारीकरण तसेच खासगीकरणाचा निर्णय घेत ज्या आर्थिक सुधारणा १९९० नंतर अमलात आणल्या, त्यानंतर आपले जीवन आरपार बदलून गेले. कायम स्वरूपाची नोकरी ही संकल्पना बाद झाली आणि कोणत्याही क्षेत्रात लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्याही कंत्राटी पद्धतीनेच दिल्या जाऊ लागल्या. त्याचवेळी निवृत्तिवेतन म्हणजेच ‘पेन्शन’ ही संकल्पनाही हळूहळू विरत गेली आणि त्यामुळे ग्रॅच्युइटी हाच निवृत्तीनंतरचा मोठा लाभ ठरू लागला. नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळतच असे. मात्र, पाच वर्षे एका ठिकाणी नोकरी केल्यानंतर आपले क्षेत्र वा आस्थापना बदलू इच्छिणाऱ्यांनाही सध्या लाभ मिळतो. त्यामुळेच आता ग्रॅच्युइटीचा जास्तीत जास्त लाभ सर्वच क्षेत्रांतील नोकरदारांना मिळावा म्हणून वीस लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्‍त करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ पाहत असेल, तर त्याचे स्वागत करायला हवे! आतापर्यंत दहा लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटीच करमुक्‍त असे आणि त्यापेक्षा कोणास जास्त रक्‍कम मिळणार असेल, तर पुढील रकमेवर कराचा फटका बसत असे. आता संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मंजूर होईल, अशी चिन्हे अाहेत. गेल्या महिन्यात हिवाळी अधिवेशनातच यासंबंधातील विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ते मंजूर झाले की त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या विधेयकाला कोणताही पक्ष विरोध करण्याची शक्‍यता नसल्यामुळे आता ही बाब म्हणजे केवळ औपचारिकता आहे. तीन-चार दशकांपूर्वीच्या काळात सरकारी, तसेच अन्य काही क्षेत्रांतील नोकरदारांचा निवृत्तीनंतरचा भरवसा हा नियमितपणे मिळणाऱ्या, तसेच वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वाढत जाणाऱ्या निवृत्तिवेतनावरच असे. मात्र, निवृत्तिवेतन अनेक क्षेत्रांतील कामगारांना मिळत नसे. कारखाने, खाणी, तेलक्षेत्र, जंगल, बंदर, रेल्वे, दुकाने तसेच अन्य काही आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा अधिक कामगार असतील, तर त्यांना ग्रॅच्युइटी देणे बंधनकारक करणारा कायदा हा १९७२ मध्ये करण्यात आला होता. आता ग्रॅच्युइटीची रक्‍कम वीस लाखांपर्यंत करमुक्‍त केल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांतील नोकरदारांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे.