गैरव्यवहारांबाबतच्या आरोपांचे किटाळ झटकून टाकण्याचा जोरदार प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेही त्यात मागे नाहीत. पण, नुसत्या खुलाशांनी स्वच्छ प्रतिमेचे उद्दिष्ट साध्य होते का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "एक कदम स्वच्छता की ओर!‘ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोहिमेत सामील होऊन, राज्यातील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या तमाम मंत्रिमहोदयांना एका फटक्‍यात "क्‍लीन चीट‘ बहाल केल्यानंतर अवघ्या 24 तासांच्या आत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही त्याच मोहिमेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेणे, हा निव्वळ योगायोग खचितच नव्हता! मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तमाम "आरोपी‘ मंत्र्यांना विनाचौकशी; पण असंख्य कागदपत्रे फडकावत "दोषमुक्‍त‘ जाहीर केले. त्यानंतर लगोलग उद्धव यांनी "शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत एकही खोटे काम केले नाही,‘ अशी ग्वाही ठामपणे दिली आहे. शिवाय, "खुश्‍शाल चौकशी करा!‘ असे जाहीर आव्हानही त्यांनी फडणवीस यांना दिले आहे. त्यामुळे "हंगामा क्‍यूं है बरपा..?‘ असाच सवाल महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेच्या मनात उभा राहिला आहे. महाराष्ट्राचा एकही मंत्री "आरोपी‘च नाही आणि शिवसेनेनेही कोणतेच खोटे काम केलेले नाही, तर मग हेच दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या नेत्याविरोधात हा एवढा गदारोळ कशासाठी उठवत होते? या प्रश्‍नाचे उत्तर खरे तर सर्वांनाच ठाऊक आहे. मात्र, त्यामुळे एक गोष्ट सर्वांनाच कळून चुकली आणि ती म्हणजे आता जळगावच्या एकनाथराव खडसे यांची पुन्हा मंत्रिमंडळात विधिवत प्रतिष्ठापना होण्यास अवघ्या काही महिन्यांचाच अवकाश आहे! मुख्यमंत्रिपदाची मनातील मनीषा कधीही लपवून न ठेवणाऱ्या नाथाभाऊंवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप शिगेला पोचल्यावर फडणवीस यांनी त्यांचा राजीनामा घेतला होता. आता महाराष्ट्राच्या सर्वच मंत्र्यांना दोषमुक्‍त केल्यामुळे मग नाथाभाऊंनीच नेमका गुन्हा तो काय केला होता, या प्रश्‍नाचे उत्तर फडणवीस यांच्याकडून अपेक्षित आहे.
अर्थात, फडणवीस यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना दोषमुक्‍त करणे, यात नवल ते काहीच नव्हते! यापूर्वी पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्‍की प्रकरणात काही आरोप झाले होते आणि विनोद तावडे यांच्याही पदवी प्रमाणपत्राचा वाद रंगला होता, तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी पंकजा तसेच तावडे या दोघांनाही तातडीने "क्‍लीन चीट‘ बहाल केली होतीच की! त्यामुळे त्यांनी आता फार काही वेगळे केले असे बिलकूलच नाही. शिवाय, एमआयडीसीच्या एकंदरीतच भूखंड व्यवहारप्रकरणी चर्चा उपस्थित करण्याची गर्भित धमकी देणाऱ्या नाथाभाऊंवरील आरोपांची चौकशीही तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले आहे. हा एवढा उदार दृष्टिकोन मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारल्यावर मग उद्धव मागे कसे राहणार? त्यांनी मुंबई महापालिकेतील कारभाराची चौकशी करण्याचे आव्हान तर दिलेच; शिवाय चौकशी अहवाल हे आपल्या स्वच्छ कारभारावर शिक्‍कामोर्तब करणारे प्रमाणपत्र असेल, असेही सांगून टाकले. पहिल्या पावसातच मुंबई महापालिकेचा कारभार "उघडा‘ पडला आणि रस्तोरस्त्यांवरचे खड्डे चमकू लागले. नेमेचि येणाऱ्या पावसाप्रमाणेच खड्डे ही मुंबईकरांसाठी नेहमीचीच बाब असली, तरी यंदा भारतीय जनता पक्षाने त्याविरोधात हाती घेतलेल्या मोहिमेमुळे ही बिकट वाट वहिवाट न होता, त्यास वेगळेच वळण मिळाले होते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी खड्डे तसेच नालेसफाई यातील कथित भ्रष्टाचाराशी शिवसेनेचा काडीमात्रही संबंध नसल्याचे सांगून आपले हात पुरते झटकले! सव्वा कोट मुंबईकरांबरोबर अवघे राज्य हा "चमत्कार‘ बघून तोंडात बोट घालून बसले आहे. मात्र, फडणवीस असोत की उद्धव, त्या दोघांनाही आपापल्या नेत्यांच्या कारभारावर पांघरूण घालणे भागच होते. त्यात मग जनतेचे जे काही "हाल बेमिसाल‘ होतील, त्याची त्यांनी तमा बाळगण्याचे काहीच कारण नाही.
आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांबरोबरच शिवसेनेच्या रवींद्र वायकर यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करतानाच फडणवीस यांनी राणा भीमदेवी थाटात आणखी एक गर्जना केली आहे, ती म्हणजे "गेल्या 15 वर्षांतील सरकारचा "भ्रष्ट चेहरा‘ त्यांना बदलायचा आहे. मात्र, आता सर्व चौकशांमधून "निर्दोष‘ ठरून नाथाभाऊ पुन्हा मंत्रिपदी विराजमान झालेच तर तो अगदीच गेल्या सरकारात अजित पवार यांनी केलेल्या खेळीचा "डिट्टो रिपिट शो‘ ठरू शकतो! फरक एवढाच की अजितदादा यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला होता; कारण त्यांना आपण पुन्हा मंत्री होऊ, याची खात्री होती. नाथाभाऊंचे मात्र तसे झाले नाही, कारण त्यांना आपण स्वतःहून राजीनामा दिल्यास पुनश्‍च लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरायला मिळेल की नाही, याची शाश्‍वती नव्हती. त्यामुळेच आता फडणवीस काय किंवा उद्धव काय, यांनी "एक कदम स्वच्छता की ओर!‘ अशी मोहीम सुरू केली असली, तरी गुलाम अलींच्या "हंगामा है क्‍यू...‘ या सुप्रसिद्ध गझलची पुढची ओळ विसरून चालणार नाही. "थोडी सी जो पी ली है...‘ याचा स्पष्ट अर्थ काही तरी पडद्याआड घडलेच आहे. मुख्यमंत्री वा उद्धव यांनी प्रमाणपत्र देऊन त्यातून कायमस्वरूपी मुक्‍तता होणे अवघड आहे. सर्वांना काही काळ मूर्ख बनवता येते, थोड्या लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येते. मात्र, सर्वांनाच सर्वकाळ मूर्ख बनवता येणे ही अत्यंत कठीण बाब आहे, हे त्या दोघांनीही लक्षात घेतलेले बरे!