हवामानबदलाविरूद्धच्या लढाईत राज्यांचे कृती आराखडे किती महत्त्वाचे आहेत हे आपण पाहतो आहोत. दुर्दैवाने यातील बरेचसे निव्वळ पर्यावरण खात्याने सांगितले म्हणून केले गेले होते. गेल्या काही वर्षांत मात्र काही राज्यांनी त्याचे गांभीर्य ओळखून त्यात सुधारणा करणे सुरू केले आहे. नशिबाने महाराष्ट्र हा त्यांमध्ये आहे. येत्या जुलैपर्यंत महाराष्ट्राच्या सुधारित आराखड्याची आवृत्ती तयार होणे अपेक्षित आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एकंदरीतच सर्वच राज्यांनी आता हवामानबदलाकडे आर्थिक प्रश्न म्हणून पाहावे. कारण तो सोडवत असताना आर्थिक वाढ आणि शाश्वत विकास शक्‍य आहे. पूल-रस्तेबांधणी, येनकेन प्रकारे रोजगारनिर्मिती हे तमाम राजकारण्यांचे आवडते कार्यक्रम! पण आराखड्यातील कृती अमलात आणून निदान पूर किंवा अन्य नैसर्गिक अरिष्टे थोपवल्यासदेखील तितकीच लोकप्रियता मिळते, हे त्यांना लक्षात येत नसेल तर ते जनतेने दाखवून द्यायला हवे.

तसेच आज अनेक राज्ये परदेशी तज्ज्ञ, संस्था यांचा सल्ला आवर्जून घेतात. पण इथले अनेक अभ्यासू, जाणकार आणि एकेका प्रश्नावर आयुष्य घालवणारे लोक, शास्त्रज्ञ आणि त्यांनी अत्यंत कळकळीने मांडलेली तथ्ये भारतातील बऱ्याच राज्य सरकारांना जणू ऐकूच येत नाहीत. त्यांचे अनेक सल्ले ऐकले, तर राज्यांचा मोठा फायदाच होईल.

आणखी एक म्हणजे आता केंद्र सरकारकडे पैशांसाठी डोळे लावून न बसता राज्यांनी या लढाईसाठी आपापला अर्थपुरवठा कसा होईल ते पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसा वापरून जर काही प्रगती दाखवली, तर (-आणि तरच!) आपल्याला पुढे मागे आंतरराष्ट्रीय निधी मिळू शकतो. अकार्यक्षम यंत्रणांना तो मिळत नाही. हे सर्व असतानाही काही राज्ये सर्वाधिक कृतिशील दिसतात. दिल्ली, गुजरात, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिळनाडू आणि उत्तराखंड ही ती राज्ये. अर्थात हे सगळे ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ प्रकारचेच आहे. पण निदान काही भरीव कृती तिथे होते आहे. अशी कृती आणि आर्थिक सुस्थिती एकमेकांविरुद्ध अजिबात नाहीत, हेही दिसते. कारण जवळजवळ हीच राज्ये सर्वाधिक दरडोई प्रतिव्यक्ती उत्पन्न असणाऱ्या राज्यांच्या यादीतही दिसतात. तसेच प्रतिव्यक्ती हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी ठेवूनही प्रतिव्यक्ती उत्पन्न उत्तम असणारी ही काही राज्ये आहेत. म्हणजे हवामानबदलाविरुद्धची कृती ही संपन्नतेची वैरीण नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

तसेच या राज्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहभाग इतरांहून जास्त आहे. त्यांची वायू उत्सर्जने इतरांहून कमी आहेत. त्यांचा ऊर्जावापर इतरांहून अधिक कार्यक्षम आहे. आपल्या पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा निर्मितीच्या शक्‍यता ती राज्ये इतर राज्यांपेक्षा अधिक उपयोगात आणत आहेत आणि टक्केवारीने त्यांचे जंगल आच्छादन इतरांहून अधिक आहे.( पुन्हा आठवण- वासरात लंगडी गाय शहाणी.) राज्यांच्या अशा कृतींच्या परिणामस्वरूपी आज खेड्यांमध्ये एलईडी दिवे लावण्याच्या २८ विविध मोहिमा भारतात चालू आहेत. पुरवठा बाजूचे व्यवस्थापन करू पाहणारे २१ राज्यस्तरीय कार्यक्रमही चालू आहेत. एकोणीस राज्यांमध्ये पवनऊर्जा आणि तिचे नियमनविषयक प्रकल्प चालू आहेत आणि २५ राज्यांमध्ये सौर ऊर्जाविषयक धोरण निश्‍चित केले गेले आहे.

राज्यांच्या मुख्य धोरणांमध्ये हवामानबदलाची लढाई अजिबात उमटत नाही हा खरा मोठा प्रश्न. बरे, ही धोरणेही मुळातच, चुकीच्या पद्धतीने कारभार चालू ठेवण्यासाठीही निरुपयोगी अशी परिस्थिती बऱ्याच राज्यांमध्ये आहे. राष्ट्रीय आराखड्याच्या अपेक्षाही ती पूर्ण करत नाहीत. राष्ट्रीय आराखड्याची चर्चा पुढील लेखांकांमध्ये करू.