पर्यावरण हवे की विकास, असा पर्याय देशापुढे, देशातील जनतेपुढे ठेवता येत नाही. किंबहुना तो ठेवला जाऊ नये. देशाचा विकास झाला पाहिजे, देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलाच पाहिजे. त्यासाठी औद्योगिक प्रगतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे निःसंशय. पण, या सगळ्याचा अर्थ देशातील पर्यावरणाचा बळी द्यायचा, असा खचितच नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यामुळे पर्यावरण की विकास असा पर्याय देण्याऐवजी पर्यावरणात्मक विकासाची भूमिका हीच मानवाला शाश्वत प्रगतीकडे घेऊन जाणारी ठरेल, असा विचारप्रवाह आता जगभरात वाहू लागला आहे. पण, भारत सरकारचे पर्यावरण धोरण या जागतिक विचारप्रवाहापासून कुठेतरी भरकटत असल्याचे जाणवत आहे. ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन’ (इन्व्हायरन्मेंटल इम्पॅक्‍ट ॲसेसमेंट- ईआयए) या मसुद्यातील तरतुदीतून या भरकटलेल्या पर्यावरण धोरणाला पुष्टी मिळते.

‘ईआयए’ म्हणजे काय?
पर्यावरण संरक्षणासाठी देशात १९८६मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा करण्यात आला. देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणाचे सर्वाधिकार या खात्याच्या मंत्रालयाला देण्यात आले. त्या वेळी टी. एन. शेषन हे या खात्याचे सचिव होते. पुढे जाऊन १९९४ मध्ये पर्यावरण संरक्षण कायद्यात पर्यावरण प्रभावी मूल्यांकनाची (ईआयए) तरतूद करण्यात आली. तेव्हापासून विकास प्रकल्पांमुळे उद्‌ध्वस्त होणारे पर्यावरण रोखण्यासाठी जनतेला ‘ईआयए’ हे शस्त्र मिळाले. थोडक्‍यात, देशातील कोणत्याही औद्योगिक आणि पायाभूत प्रकल्पांचे योग्य निरीक्षण, त्यावर देखरेख करण्याची प्रक्रिया म्हणजे ‘ईआयए.’ प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी पर्यावरणीय मंजुरीसाठी ‘ईआयए’ची मान्यता आवश्‍यक असते. कोळशाच्या खाणी, इतर खनिजांच्या खाणकामासाठी, पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी, औष्णिक ऊर्जानिर्मितीपासून, जल, अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या प्रक्रियेत ‘ईआयए’चा समावेश असतो. संबंधित प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाते. या मूल्यांकनाच्या आधारावर त्या प्रकल्पाला तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत परवानगी दिली जाते किंवा नाकारली जाते.

मंजुरीविनाच मुभा
विकास प्रकल्पाचे काम सुरू केल्यानंतर त्याला ‘ईआयए’ची मंजुरी घेण्याची तरतूद केंद्र सरकारने नवीन मसुद्यानुसार केली आहे. म्हणजे पर्यावरणीय मंजुरी नसताना प्रकल्प सुरू करण्याची मुभा देणाऱ्या मसुद्यातील या तरतुदीचे समर्थन कसे करता येईल ? प्रकल्पातून पर्यावरणाची मोठी हानी होणार असेल, तर विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा बळी देण्याची आता आपली तयारी आहे काय, हे खरे प्रश्न आहेत. कारण, केदारनाथचा जलप्रलय आपण पाहिला, माळीणची भीषण दुर्घटना आपण अनुभवली. जागोजागी होणाऱ्या भूस्खलनची उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर आहेत. त्यानंतरही ‘ईआयए’च्या मसुद्यातील त्रुटींकडे आपण दुर्लक्ष करणार काय, या प्रश्नाच्या उत्तरावर आपल्या देशाच्या पर्यावरणाचे भविष्य निश्‍चित होणार आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या ‘ईआयए’मध्ये २००६ मध्ये बदल करण्यात आला. त्याच वेळी लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला. पण, त्यात लोकांची मुस्कटदाबी नव्हती. ‘जनसुनवाई’च्या माध्यमातून लोक बोलू शकत होते. पण, आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात येत आहे. ‘ईआयए’चा नवीन मसुदा हा फक्त पर्यावरणविरोधी नाही, तर लोकविरोधीही आहे. लोकांचे नियंत्रण आणि लोकाधारित देखरेख या संकल्पनांना या मसुद्याने सुरुंग लावला आहे. ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे देशात लॉकडाउन सुरू असताना हा मसुदा पुढे सरकवण्यात आला. जमीन, पाणी, जंगल, खनिज संपत्ती, भूजल यावर लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. त्याच्यावर अनेकांची दिनचर्या सुरू असते. त्यामुळे पर्यावरणविरोधी कृत्य म्हणजे लोकविरोधीच कृत्य असते, याचे भान ठेवायला हवे.

Edited By - Prashant Patil